मौद्रिक नीतिको अन्तिम क्षणमा बैंकका अध्यक्षलाई गभर्नरले भनेः बिग मर्जर गर्नुहोस्

काठमाडौं । आइतबार लामो समयको प्रतिक्षापछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्षहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ(सीबीफिन)का पदाधिकारीलाई संस्थागत रुपमा भेट्न समय दिए ।

चैतमा गभर्नर बनेपछि नै संस्थागत रुपमा सीबीफिनका पदाधिकारीले भेट्न समय माग गरेपनि गभर्नर अधिकारीले समय दिएका भने थिएनन् ।

सीबीफिनका अध्यक्ष पवन गोल्यानको नेतृत्वमा गएको टोलीले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने सुझावहरु पेश गर्यो । सीबीफिनले कोभिड १९ को कारण अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र मौद्रिक नीतिले गर्न सक्ने समाधानको विषयमा सुझाव दिएको थियो ।

गभर्नर अधिकारीले सीबीफिनले दिएको सुझाव सुने मात्र । तर,प्रतिक्रिया भने बैंकका अध्यक्षलाई बिग मर्जरको तयारी थाल्न सुझाव दिए ।
उनले बैंकका अध्यक्षहरु ठूला लगानीकर्ता भएको हुँदा केन्द्रीय बैंकको नीतिलाई सहयोग गर्न बिग मर्जरको तयारी गर्न भन्दै बिग मर्जरमा जादा केही सहुलियत दिन सक्ने बताए ।

‘बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वको लागि बैंकहरुको संख्या घटाउनुपर्छ, यसको लागि मर्जर नै बिकल्प हो, मन मिल्नेहरुले तयारी गर्नुहोस्,’गभर्नर अधिकारीको भनाई उदृत गर्दै राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

‘कोभिडको कारण समेत बैंकहरुको खर्च घटाउनको लागि मर्जरको आवश्यक्ता देखिएको छ,यसको लागि आफ्नो तर्फबाट तयारी गर्नुहोस्,’गभर्नर अधिकारीले बैंकका अध्यक्षहरुसँगको भेटमा भने ।

गभर्नर अधिकारी समक्ष सीबीफिनको तर्फबाट मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव दिन अध्यक्ष पवन गोल्यान,उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता भोजबहादुर शाह महासचिव केशव रायमाझी लगायतका पदाधिकारी गएका थिए । यस्तै ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल,नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीराज पाण्डे तथा महालक्ष्मी विकास बैंकका अध्यक्ष राजेश उपाध्यय समेत सुझाव दिनको लागि राष्ट्र बैंक गएका थिए ।

राष्ट्र बैंकको तर्फबाट गभर्नर अधिकारी बाहेक डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ तथा नियमन विभागका प्रमुख देवकुमार ढकाल सहभागी थिए ।
सीबीफिनले आफ्नो तर्फबाट मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले केन्द्रीय मर्जरको नीतिबाट ब्याक नभएको सन्देश बैंकका अध्यक्षहरुलाई दिएका थिए । यसअघि गभर्नर चिरन्जिवी नेपालले वाणिज्य बैंक र वाणिज्य बैंक नै गाभ्ने गरेर बिग मर्जरको सुरुवात गरेका थिए । जस अनुसार ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंक मर्ज भएका थिए ।

मर्जर नीतिको सुरुवात हालका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर हुँदा गरेका थिए । त्यो बेला अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी डेपुटी गभर्नर थिए । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी चार गुणा बढाउदा अधिकारी डेपुटी गभर्नर थिए ।

गभर्नर अधिकारीले बैंक अध्यक्षलाई मर्जरमा तयारी हुनको लागि स्पष्ट रुपमा निर्देशन दिएको र आफ्नो नीति संख्या घटाउने हुँने सन्देश समेत दिएका छन् ।

यसअघिका गभर्नरले लिएको बिग मर्जरको नीतिलाई नयाँ गभर्नरले अगाडि नबढाउने अनुमान बैंकका लगानीकर्ता तथा उच्च व्यवस्थापनमा बस्ने थियो ।

आइतबार बैंक अध्यक्षसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले बिग मर्जर राष्ट्र बैंकको संस्थागत निर्णय भएको र संख्या घटाउने योजनामा आफु लाग्ने प्रष्ट सन्देश दिएका छन् । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारी आफ्नो कार्यकालमा १५र१६ वटा वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने योजनामा छन् ।