ऋणीलाई दिने राहतको जिम्मेवारी बैंकलाई दिनुपर्छ

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई दिनुपर्ने राहत तथा सहुलियतको जिम्मेवारी बैंकिङ क्षेत्रलाई नै दिनुपर्ने बताएका छन् ।

आर्थिक पत्रकार समाज नेपाल (सेजन)ले मंगलबार आयोजना गरेको आगामी मौद्रिक नीति र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र विषयगत अन्तरक्रिया नामक विबेनारमा बोल्दै उनीहरुले कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई वर्गिकरण गरी सहुलियत दिनुपर्ने बताए ।

‘बैंकिङ क्षेत्रका ऋणीमध्ये को कति प्रभावित छ भन्ने बैंकलाई थाहा हुन्छ, त्यसमा सहुलियत तथा राहतको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नै दिनुपर्छ,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने ।

कोरोना भाइरसको असहज अवस्था सामान्य हुन समय लाग्ने र सो समयसम्म मानिसहरुमा नयाँ लगानीका लागि मानिसहरुमा अन्योल्ता नै रहने हुँदा कर्जाको माग कम हुने बताए । त्यसैकारण बैंकहरुलाई अहिले नै सीसीडी र सीआरआरमा सहुलियतको आवश्यकता नभएको दाहालको भनाइ छ ।

अहिले वित्तीय क्षेत्रमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले पर्याप्त तरलता छ, राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा सीसीडी, सीआरआरमा अहिले नै सहुलियत आवश्यकता छैन्,’ अध्यक्ष दाहालले भने ‘धेरैपछि बैंकहरुको सीसीडी अहिले ७२/७३ प्रतिशत पुगेको छ ।’

मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिँदै कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत पुर्याउन असम्भव नरहेको तर्क राखे । कर्जाको ब्याज धेरै घटाएर निक्षेपकर्तालाई मर्कामा पार्नु नहुने उनको भनाइ छ ।

‘व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर ७.५ प्रतिशत छ,’ उनले भने, ‘एकवर्षमा त्यसमा ०.५ प्रतिशत घटाएर ७ प्रतिशत पुर्याउने योजना हाम्रो छ ।’

यसबाट एकवर्षभित्रमा कर्जाको ब्याज ९.९९ प्रतिशतसम्म पुग्ने उनले जानकारी दिए । तर व्यवसायीहरुको माग अनुसार ५ प्रतिशत कर्जाको ब्याज कायम गर्न सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्द ढाकालले व्यवसायी र बैंकलाई एउटै बकेटमा राखेर राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले बैंक भर्सेस व्यवासायी नभइ सबैलाई एउटै बकेटमा हालेर नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘अहिले सहज अवस्थामा नभएको हुँदा सबै क्षेत्रमा यसको प्रतिकुल प्रभाव परेको छ,’ उनले भने ‘उद्योगी व्यवसायी अप्ठ्यारोमा पर्यो भन्दैमा बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबेर राहत दिन सक्दैनन् ।’

राष्ट्र बैंकले यसअघि ल्याएको राहतको प्याकेजले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कस्तो असर परेको छ त्यसको अध्ययन गरेरमात्र मौद्रिक नीतिमा राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले कोरोनाको कारण प्रभावित, कम प्रभावित र अति प्रभाभित गरेर ऋणीको वर्णिकरण गरी एकप्रकारको फ्रेमवर्क तयार पार्नुपर्ने बताए । उनले त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिनुपर्ने दोहोर्याए ।

वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै ऋणीको वास्तविक असर थाहा हुने बताउँदै ऋणीलाई बैंकले दिने छुटको अधिकार वा कुन कर्जाको कति र कहिलेसम्म कर्जाको पुनर्संरचना, ब्याज पुँजीकरण गर्ने अधिकार बैंकलाई नै हुनु पर्ने बताए ।

‘कतिपय ऋणीलाई राष्ट्र बैंकले दिएको ब्याजदर छुट प्रतिशतभन्दा बढी दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ‘कतिपय ऋणीलाई अहिले बैंकहरुले दिएको सहुलियतको पनि आवश्यकता पनि हुँदैन,’ उनले भने ।

त्यसकारण ब्याजदरमा छुट दिने नीति बैंक तथा वित्तसंस्थालाई नै छोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा के भइरहेको भनेर त्यसअनुसारको नीति ल्याउनुभन्दा नेपालको माटो सुहाउँदो मौद्रिक नीतिले आउनुपर्ने तर्क गरे । बैंक तथा वित्त संस्था र उद्योगी व्यवसाय पुनरउत्थान गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।