पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन संविधान होइन, अक्षरशः कार्यान्वयन हुँदैनन्ः मन्त्री खतिवडा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन क्रमैसँग कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा मन्त्री खतिवडाले विनियोजन विधेयकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सबै एकैपटक एकैदिन कार्यान्वयनमा लैजान नसक्ने बताए ।

उनले आयोगको प्रतिवदेन संविधान नभएको र यसको लेटरमा आधारित भएर जान नसक्ने दाबी गरे ।

‘यो आफ्नै स्पिरिटमा जाने हो । राम्रा सुझाव कार्यान्वयन हुन्छन् । अव्यवहारिक सुझावहरुलाई हामीले परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यस्ता प्रतिवेदन अक्षरशः कार्यान्वयन हुँदैनन्,’ उनले भने ।

बैठकमा मन्त्री खतिवडाले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारीबाट सांसदलाई पैसा नबाँडेको जानकारी गराए । उनले आयोजना छनोटमा संसदको भूमिका होस भनेर उक्त रकम दिएको बताए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले मन्त्रालयलाई छुट्याएको २५ अर्ब रुपैयाँमा १७ अर्ब रुपैयाँ कोरोना संक्रमण व्यवस्थान गर्न राहतका लागि, पुनरुत्थानका लागि विनियोजन गरेको बताए ।

उनले उक्त बजेट झिक्ने हो भने मन्त्रालयको बजेट चालु आवको सहर नै हुने उनको दाबी छ । यो रकम धेरै ब्याज अनुदान, खाद्यान्न, बीमामा जाने र कोरोनापछि रोजगारी लगायतमा क्षेत्रमा खर्च हुने उनको तर्क छ ।

संघको बजेट घटेको र संघियता कार्यान्वयन गराउने काम सहि बाटोमा नै हिँडेको उनको तर्क छ ।

आगामी आवमा सबै जिल्लामा फोरजी पुर्याउने र दुरसञ्चार सेवा कम भएको ठाँउमा दुरसञ्चार पुर्याउने टावर निर्माणको काम शुरु भइरहेको बताए । अब देशमा फोरजी पनि चल्ने र आगामी २ वर्षभित्र देशभर नै इन्टरनेटको व्यवस्था गर्ने दाबी गरे ।

मन्त्री खतिवडाले ग्रामिण दुरसञ्चार कोषको रकम सरकारले राजस्वमा नलाल्याएको दाबी गरे ।

दुरसञ्चार प्राधिकरणले उठाउने पैसा खर्च नहुने र मुद्दति निक्षेपमा गएर बस्ने भएकाले त्यो रकम सरकारले विकास कार्यमा प्रयोग गर्न ल्याएको बताए ।