अर्थमन्त्रीलाई करको चिन्ता, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश बदरको माग गर्दै भ्याकेट दर्ता

काठमाडौं । कर बुझाउने मिति खारेज गर्ने सम्बिन्धत रिटमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशविरुद्ध अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर असुल गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेट निवेदन दर्ता गरिएको हो । अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत अन्तरिम आदेशको बदरको माग गर्दै भ्याकेट दर्ता गरिएको हो ।

शुक्रबार दर्ता भएको भ्याकेटमा अन्तरिम आदेश जारी हुनका लागि कुनै गम्भीर कानूनी त्रुटी भएको वा अपूरणीय क्षति भएको अवस्थामा मात्रै अन्तरिम आदेश जारी हुने भए पनि सिद्दान्त प्रतिपादन भइसकेको अवस्थामा कस्तो कानूनको त्रुटी हो र निवेदकलाई के कस्तो अपूरणीय क्षति हो भन्ने समेत देखाउन नसकेकाले अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदा आम्दानीको मुख्य स्रोत नै राजस्व भएको र अन्तरिम आदेशले राजस्व पूर्तीमा अपूरणीय क्षति भइ गम्भीर संकट उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था हुँदा समेत त्यसको विश्लेषण नगरी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको अर्थमन्त्रालयको जिकिर छ ।

अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लकडाउन खुलिसकेको अवस्थामा व्यवसायीहरुले कर तिर्नका लागि समक्ष भएको उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयले राजस्व प्राप्त हुन नसक्दा तलब भत्ता, दैनिक प्रशासनिक खर्च र कोरोना संकटमा हुने अतिरिक्त खर्च हुने भएकाले सरकारको खर्चमा ब्यापक बढोत्तरी भएको अवस्था भएको उल्लेख गर्दै सरकारले उपलब्ध गराएको राहत दिन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि समेत राजस्व जरुरी भएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उद्योगधन्दा सञ्चालन भइसकेको, बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि सञ्चालनमा आइसकेको बताउँदै मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क कल उपभोक्तबाट व्यवसायी पहिले नै उठाइ राज्यलाई तिर्नुपर्ने अप्रत्यक्ष कर भएको उल्लेख गरिएको छ ।

लकडाउन हुनुभन्दा अगाडिको समयको समेत कर लिन बाँकी भएको र प्रत्येक महिनाको २५ गते अघिल्लो महिनाको कर बुझाउनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिएर असार ७ गतेसम्म समय बढाउँदा पनि विविध कारणले सकिन्न भन्नु कानूनसम्मत नभएको भनिएको छ ।

त्यसैले व्यापारीले उपभोक्तासँग उठाइसकिएको कर बुझाउन समस्या नहुने समेत भनिएको छ । यदी राजस्व नउठेमा दैनिक प्रशासकीय कार्यालय सञ्चालन गर्न समेत गाह्रो भएको जिकिर गरिएको छ ।

सरकारले यसअघि जेठ २५ गतेसम्म कर बुझाउन गरेको निर्णयको विरोध भएपछि असार ७ गतेसम्मका लागि समय बढाइएको थियो । उक्त निर्णयको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको थियो ।

रिटमा लकडाउन पूर्णरुपमा खुलेको ३ महिनापछि मात्रै राजस्व बुझाउने निर्णय हुनुपर्ने भन्दै दर्ता गरिएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले विपक्षी आन्तरिक राजस्व कार्यालय लाजिमपाट, अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै बिहीबार अन्तिरम आदेश जारी गरेको थियो । जसका कारण असार ७ गतेभित्र व्यवसायीलाई कर बुझाउन नपर्ने अवस्था आएको थियो ।