साहुजीको कमाइ तलमाथि होला, बैंक डुब्दैनन्, बरु मर्जर हुन सक्छन्ः अनिल शाहको अन्तर्वार्ता

कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनको असर प्रत्यक्षरुपमा बैंकिङ क्षेत्रमा पनि परेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमार्फत् सरकार र राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरुलाई राहत प्याकेज दिएपछि त्यसको असर पनि बैंकहरुमा परेको छ । जसकारण चालू आर्थिक वर्षमा अधिकांश बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक हुने देखिएको छ । वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक हुँदा लगानीकर्ताले लाभांस पाउँदैनन् । बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो लगानी रहेका केही व्यापारीहरुले नेपालका ८० प्रतिशत बैंक डुब्न सक्छन् भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिइरहेका छन् । अर्कातिर व्यापारीहरु बैंकले चर्को ब्याज असूलेका कारण व्यवसायीहरु माथि उक्सिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्र कसरी अघि बढ्ला भन्ने आम चासो छ । बैंकिङ क्षेत्रको विद्यमान अवस्था र भावी चुनौतिलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर क्लिकमाण्डूका लागि पुष्प दुलाल र कमलकुमार बस्नेतले देशकै पहिलो नम्बरमा रहेको नविल बैंकका सीइओ अनिल शाहसँग गरेको कुराकानीः

कोरोना नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले लकडाउन गरेको साढे २ महिना भइसकेको छ । लकडाउनका कारण तपाईंको बैंकमा पैसा राख्ने निक्षेपकर्तालाई कस्तो असर पर्यो ?

निक्षेपकर्तालाई बैंकबाट घाटा छैन । मानिसहरु आयस्रोतमा केही समस्या भएको होला । तर बैंकबाट भने घाटा भएको छैन । अहिले मानिसहरुको अतिरिक्त खर्च नै भएको छैन । रेष्टुराँ गएर गर्ने खर्च, सपिङमा हुने खर्च नहुँदा बचत जोगिएको छ । नविल बैंकको सीसीडी ७४ प्रतिशतभन्दा कम भइसकेको छ ।

ग्राहक नबिल बैंकसम्म आउनु पर्दैन, डिजिटल बैंकिङमा फोकस गर्दैछाैंः अनिल शाह (भिडियोसहित)

अहिले डिपोजिट आइरहेको छ । तर कर्जा प्रवाह भएको छैन । अहिले मानिसहरु पैसा निकाल्न त आउँछन् । तर जति आवश्यक छ त्यत्तिका लागि मात्रै । भूकम्पपछि पैसा निकाल्नेहरु धेरै थिए । बैंक नै बन्द भयो भने के गर्ने भन्ने डरले पैसा शुरुमा निकालेका थिए । अहिले खाद्यान्न र स्वास्थ्य सामग्रीका लागि केही पैसा निकालेको अवस्था छ । रिटेल कर्जा पनि प्रवाह हुन सकेको छैन । कर्पोरेट संस्थाले केही मात्रामा एलसी खोलिएका छन् ।

लकडाउनले तपाईंको बैंकबाट ऋण लिने ऋणीलाई चाहिँ कस्तो असर गर्यो नि ?

लकडाउनले हरेक वर्गलाई फरक–फरक तरिकाले असर परेको छ । तर उहाँहरुको क्षमता यति छ कि नकारात्मक असरले ब्यालेन्ससिटमा असर गर्छ । तर ब्याजमा असर पर्दैन् । सरकारबाट राहत पाउनु भयो भने उहाँहरुले ६ महिनामा रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ ।

तर एसएमई भनेको नेपालको अर्थतन्त्रको ढाड हो । नेसनल कर्पोरेट भनेको २५ हजार वटा मात्रै होला । तर एसएमई भनेको हरेक गाउँमा, हरेक ठाउँमा, हरेक घर मुनि व्यवसाय चलाइरहेका छन् । उहाँहरु भनेको अर्थतन्त्रको ढाड हो ।

ठूला व्यवसायलाई बैंकको ब्याजले राहत होला तर एसएमईहरुको हकमा ब्याजभन्दा पनि भाडा सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । त्यसबाहेक विजुली पानीको विल कसरी तिर्ने, तलब कसरी दिने पनि समस्या छ । र, यसका लागि पनि गुरुयोजनामार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

राहत वितरण गर्दा पाँच तारे होटल र होमस्टेको आवश्यकता फरक पर्न सक्छ । त्यसैले यसरी कुन क्षेत्रलाई कसरी, कति राहत दिने भन्नका लागि गुरुयोजना चाहिन्छ ।

कोभिडको असर मानव स्वास्थ्यमा देखिएको त १० प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी ९० प्रतिशत असर अर्थतन्त्रमा आर्थिक र सामाजिक प्रभाव हो । ९० प्रतिशतका लागि समिति बनाएर जानुपर्छ । हामीले त ७० दिनसम्म त बेकारमा खर्च गर्यौं । यसबीचमा यसका लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्ने थियो ।

यसबीचमा केही काम नहुँदा सबैजनालाई बोलाएर गुरुयोजना बनाउनु पर्ने थियो । यो देशको अर्थतन्त्र कसरी उठाउने भन्ने कुरा हो, यो विगतका तुलनामा नकारात्मक विषय हो । कोरोनाको असर सिटामोल खाएर निको हुने अवस्था छैन, किमो थेरापी नै गर्ने अवस्था आएको छ ।

सरकार र राष्ट्र बैंकले राहत प्याकेज पनि ल्याइसकेका छन् । २ प्रतिशत ब्याज छुट दिने राष्ट्र बैंकको निर्णयको बैंकरहरुले आलोचना पनि गरिरहेका छन् । सरकारी राहत प्याकेजले वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?

नेपालबाट वित्तीय संस्था कहिल्यै पनि भाग्दैनन् । जहिले पनि अगाडि नै हुन्छन् । जब लकडाउन शुरु भयो, त्यसपछि केन्द्रीय बैंकले निर्देशिका पनि ल्यायो । त्यो सबै कार्यान्वयन पनि भयो । त्यसपछि २ प्रतिशत ब्याजदर घटाउने भन्ने पनि भयो । यो संसारमा कतै नभएको कुरा आयो । कम्तीमा मैले देखेको छैन । घटाउन भनेका ठाउँमा पनि सरकारले तिरिदिने भनेको छ ।

अहिलेको समय भनेको आफू पनि बच्ने र आफ्ना ग्राहकलाई पनि बचाउने हो । त्यसपछि पनि ग्राहकलाई बचाउने हो । तर अहिले देश नै बिरामी भएको अवस्था छ । अब हामी स्वस्थ हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । कुनै पनि संस्था नाफा कमाउनेभन्दा पनि टिकिराख्ने कसरी भन्ने अवस्था आएको छ । बैंकले पनि आर्थिक वर्ष सकिन थाल्यो, मेरो नाफा घट्ला लाभांश कम होला भनेर कसैले पनि भनेको छैन ।

कोरोना भाइरसका कारण थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न के गर्नुपर्ला ?

म स्पष्ट रुपमा के भन्छु भने वित्तीय क्षेत्रले मात्रै राहत दिएर केही हुँदैन । अर्थतन्त्र जोगाउने हो भने हामी सबै सँगसँगै काम गर्नुपर्छ । ग्राहक र हामी त नङ र मासुजस्तै भइसक्यौं । अब यसमा रगत पुर्याउने सरकार पनि छ । त्यसैले सरकारले पनि सँगै काम गर्नुपर्छ ।

जसरी उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यूको नेतृत्वमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय समिति बनेको छ त्यसैगरी अर्थमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा अर्थतन्त्रका लागि त्यस्तै समिति बन्नुपर्छ । सबै संघसंस्थाहरु सम्मिलित सरकारी र निजी दुबै मिलेर समिति गठन गर्नुपर्छ । र, अति प्रभाव परेकालाई रेड, अलिक कम प्रभाव परेकोलाई एल्लो र प्रभाव नपरेको क्षेत्रलाई हरियोमा राख्नुपर्छ । सोही अनुसार राहत दिनुपर्छ ।

राहत दिएर पनि उक्सिन नसक्ने क्षेत्रलाई किन दिने ?

राहत दिएर कुनै क्षेत्र रिभाइभ हुन सक्छ भने त्यसमा ध्यान दिऊँ । अहिले रेष्टुराँलगायतका क्षेत्रले भाडा तिर्न सकेको छैन, कर्मचारीलाई तलब दिन सकेको छैन ।
हामीसँग सीमित स्रोत छ, भएको स्रोतलाई बराबरी वितरण गर्ने हो भने त्यसले अर्थ राख्दैन । अब समानरुपले होइन समताका आधारमा जसलाई जस्तो प्रकारको राहत चाहिएको छ सोहीअनुसार राहत दिनुपर्छ । ब्याज छुट दिँदा ठूला आयोजनाका लागि फाइदा होला । तर एसएमईमा भाडा नै पहिलो राहत हुनुपर्छ ।

अब हामीले ६ महिना, १२ महिना र १८ महिनामा कसले के काम गर्ने, राहत कसरी दिने भनेर जिम्मेवारीका साथ निर्णय गर्नुपर्छ । आफूले राहत दिइसकेपछि तपाईंले पनि के राहत दिने त अरुलाई भन्नेमा पनि सोच्नुपर्छ । त्यसका लागि अब अर्थतन्त्रका लागि गुरुयोजना ल्याउनुपर्छ ।

व्यापारीहरुले ब्याज बढी भयो भन्दै बैंकलाई गाली गरिरहेका छन् । यसले सर्वसाधरणको बैंकलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि नकरात्मक बनाइरहेको छ । व्यापारीहरु बैंकसँग किन असन्तुष्ट भएका होलान् ?

नबिल बैंकको सीइओकारुपमा सबैभन्दा पहिलो मेरो दायित्व निक्षेपकर्ताप्रति हुन्छ । लाखौं नेपालीहरुले मिहनेतले कमाएको पैसा ढुक्क भएर यहाँ राख्नु भएको छ । दोस्रो जसले कर्जा लिनु भएको छ जसबाट व्यापार गरिरहनु भएको छ । विगतमा १५ लाख लिनेले अहिले २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिइरहनु भएको छ । तेस्रो दायित्व नियमनकारी निकायसँग छ । त्यसैले यी तीनवटै क्षेत्रसँग जिम्मेवारी हुनुपर्छ र सेयरधनीहरुलाई प्रतिफल पनि दिनुपर्छ ।

यस्तो गाह्रो अवस्थामा ब्याज तिर्न मन लाग्दैन, साँवा पनि तिर्न मन लाग्दैन । तर एकातिर ब्याज घट्दा अर्कोतिर पनि घट्छ । अहिले पनि त निक्षेपकर्ताले ब्याज पाइरहनु भएको छ । कर्जा लिनेहरुलाई पनि गाह्रो भएको छ । उहाँहरुलाई बचाउन पनि ब्याज कम गरिदिनुपर्छ । त्यसका लागि सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा दुबैतिर असन्तुष्टि हुन्छ । त्यो गाली खान म तयार छु । कर्जा र निक्षेपको दुबैको ब्याज घटाएर फाइदा हुन्छ भने गाली खान तयार हुनुपर्छ । र, त्यसो गर्दा म आफूमा स्पष्ट भने हुनुपर्छ । बैंकहरुले ४.४ प्रतिशत स्प्रेड राखेर कम गर्नुपर्छ । सीइओ तलब, स्प्रेडमा नियामकले जे तोक्छ त्यो हामीले कार्यान्वयन गर्छौं ।

व्यवसायीहरुले अहिले कर्जाको ब्याजदर ५ देखि ६ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ भनिरहेका छन् । यो कसरी संभव छ ?

यदि त्यसो गर्ने हो भने निक्षेपकर्ताको ब्याजदर के होला ? दिने नै हो भने ५ प्रतिशतको राहत सरकारले दिने हो । त्यसमा बैंकले पनि कति सक्छ दिने हो । कर्जाका ग्राहकलाई राम्रो हुन्छ भने त्यसले अरुलाई पनि राम्रो हुन्छ । हामी विश्वासका पात्र हौं । करोडौं मानिसको विश्वास छ ।

तपाईंले बैंकहरु व्यवसायीलाई राहत दिन तयार छन् तर व्यवसायीहरुले पनि आफ्ना ग्राहकलाई राहत वा छुट दिनुपर्छ भनेर सार्वजनिकरुपमै भनिरहनु भएकोछ नि ?

बिरामी भएको मानिसलाई पहिले ठीक बनाउनु पर्छ त्यसपछि दौड लगाउ भन्ने हो । तर पनि उहाँहरुले राहत पाइसकेपछि राहत दिने भन्नेमा सोच्नुपर्छ । निजी क्षेत्रमा मूल्य तोकिएपछि बैंकमा नहुने भन्ने हुँदैन । बैंकले ग्राहकलाई र ग्राहकले बैंकलाई गाली गर्ने भन्ने हुँदैन । त्यसैले ग्राहक बचाउनुपर्छ ।

लकडाउनका कारण बैंका सेयरधनीलाई कस्तो असर पर्ला ?

सरकारले दिएको वित्तीय राहतले पक्कै पनि गाह्रो हुन्छ । अहिले लोन नतिरे पनि भएको छ । तिरेकालाई १० प्रतिशत राहत दिएका छौं । हामी पैसा छाप्दैनौं । ग्राहकले राम्रो काम गरे त हामीले कमाउने हो । ब्याजको मिटर घुमे पनि कहिले निकै कम मानिसले तिरेका छन् । आगामी दिनमा पीएन्डएलमा समस्या पक्कै हुन्छ । तर संकट आउँदैन । लाभांश पनि कम हुने देखिएको छ ।

केही दिनपछि लकडाउन पनि खुल्छ होला । तैपनि साँवाब्याज उठ्छ भन्ने छैन । बैंकहरुको व्यालेन्सिटमा कस्तो असर देखिएला ?

अहिलेको समयमा साना व्यवसायदेखि ठूला व्यवसायमा समस्या छ । यसले बैंकमा पनि समस्या थपिन्छ । अब मौद्रिक नीति कसरी आउँछ भन्ने पनि हो । अब आउने नीतिले बैंकहरुलाई स्थायित्व दिलाउन सहयोगी हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

अहिले बजारमा ८० प्रतिशत बैंकहरु डुब्न सक्छन् भनेर बैंककै ठूला लगानीकर्ताहरुले भनिरहेका छन् । के साँच्चै बैंकहरु डुब्ने अवस्था आइसकेको हो ?

जुन विश्वास मानिसहरुले हामीलाई गर्नु भएको छ । भूकम्पको समयमा तराई आन्दोलनको समयमा पनि विश्वास गरेर डिपोजिटमा समस्या आएको थिएन । त्यसैले २७ वटै वाणिज्य बैंकमा समस्या छैन । निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेर पैसा पनि पाउनुहुन्छ । र, त्यसको ब्याज पनि पाउनुहुन्छ । सेयरधनीहरुलाई नाफा थपघट होला तर निक्षेपकर्ताको पैसामा समस्या छैन । अहिले पनि पैसा राख्ने सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ बैंक नै हो । हामीलाई गरेको विश्वासलाई घात गर्दैर्नौं । आजका दिनसम्म पनि सुरक्षित छ । र, आगामी दिनमा पनि सुरक्षित छ । त्यसैले निक्षेपकर्ताले अलिकति पनि चिन्ता लिनु पर्दैन ।

भूकम्पपछि कतिपय अपार्टमेन्ट भए । तर त्यो सुविधा बैंकलाई हुँदैन । बैंक मर्जर हुन सक्ला । तर बन्द हुन सक्दैन । र, अहिले त्यो समस्या पनि छैन । साहुजीहरुको केही पैसा तलमाथि होला । तर निक्षेपकर्ता र सेयधनीको पैसामा समस्या हुँदैन । बैंकका साहूजीहरुको आम्दानीमा केही थलमाथि हुने भएकाले उहाँहरुले डुब्ने कुरा गर्नुभएको हुनसक्छ । तर, म फेरि पनि भन्छु- बैंकहरु कति पनि डगमगाउँदैनन् । डुब्ने त कुरै छाडौं । डुब्नै लाग्यो भने केन्द्रीय बैंकले टेकओभर गरेर लिन सक्छ ।

कर्मचारीलाई चाहीँ कस्तो असर पर्ला ?

अहिलेसम्म छैन । तर यो अवस्था लामो समयसम्म रह्यो भने हुनसक्छ । बोसन घट्ला तर कर्मचारीको तलब काट्ने र संख्या कटौती गर्ने भन्ने छैन ।

बैंकहरु मर्जर भएर ठूलो हुँदै गइरहेका छन् । मर्जरमा नजाने हो भने नविल बैंकलाई नम्बर वानको बिरासत जोगाउन गाह्रो पर्ने देखिएको छ । नविलले चाहीँ मर्जरको कस्तो तयारी गरेको छ ?

अहिले छैन । हामीलाई जोइन्ट भेन्चर भएकाले पनि गाह्रो छ । तर गर्नुपर्ने हो कि भन्ने छ । आकारमा पनि ठूलो हुनु फाइदाजनक कुरा हो । अहिले थुप्रै बैंकहरु क्यापिल बढाइरहेका छन् । डिपोजिट, लोन, शाखाहरु पनि उसैगरी बढिरहेका छन् ।

कोरोनाका कारणले डिजिटल बैंकिङमा जान प्रेरित गरेको छ । अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि २ प्रतिशतमात्रै हुने प्रक्षेपण आइसकेको छ । अब यसले के पाठ सिकाउला ?

अब संस्थाहरु गाभिन्छन् । सर्भाइभल हुन गाह्रो हुनसक्छ । अब पनि जुंगाको लडाइँ गर्ने हो भने त अर्थ छैन । त्यसैले मर्जरमा जान्छन् कि जस्तो लाग्छ । अर्को कुरा हामीले प्रविधिलाई प्रयोग गर्नैपर्छ । डिजिटल बैंकिङमा जानु नै पर्छ ।