बजेटमा लघुवित्तः दानराज पन्तको लेख

दानराज पन्त २०७७ जेठ १९ गते ११:५९ मा प्रकाशित

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि १४ खर्व ७४ अर्व ६४ करोडको बजेट संघीय संसदमा पेश गर्नुभएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र पूँजी बजार अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने भरपर्दो माध्यम हो । अपेक्षित आर्थिक वृद्घिदर हासिल गर्नका लागि आगामी वर्षको बजेटले वित्तीय क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

लघुवित्त संस्थाले आफ्नो उद्देश्य बमोजिम राष्ट्रको गरिबी न्यूनिकरणका साथै स्वरोजगारी सिर्जना गरिरहेको सन्दर्भमा यसवर्ष र आगामी वर्षको बजेटमा लघुवित्त क्षेत्रले पाएको प्राथमिकता बारेमा चर्चा गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा सामूदायमा आधारीत भई सञ्चालन भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत गरिबी निवारण तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्नका लागि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।

साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत सञ्चालित साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबका लागि लघुउद्यमलगायतका उद्योग क्षेत्रबाट १२७ हजारको रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता रोजगारीका कार्यक्रमहरु घोषणा भएका छन् ।

गरिब, विपन्न, शैक्षिक बेरोजगार र वैदेशिक रोजगार अवरुद्ध भएका यूवाहरुलाई सहकारी संस्थाहरुबाट कर्जा उपलब्ध गराई साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।

साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई १ हजार सहकारी संस्थामार्फत कर्जा प्रवाह गरी कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नका लागि ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था बजेटले समेटेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा सानाकिसान विकास बैंकको कृषि कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन संस्थागत सुधार गर्ने, मझौला तथा साना किसान उद्यमीको सुलभ कर्जामा सहज पहँुच सुनिश्चत गर्न साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत परियोजनाकै धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न १ अर्व विनियोजन भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट विनियोजन ३.६ गुणाले बढी रहेको छ । उक्त रकम साना किसान लगाय न्यून आय भएका लक्षित वर्गमा प्रवाह भई ग्रमिण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा लघु उद्यमलाई ७ वर्षसम्म र महिला उद्यमीले स्थापना गरेको लघुउद्यमलाई १० वर्ष सम्मको आयकरमा छुट प्रदान गर्ने र गाँउपालिकामा सञ्चालन भएका सबै किसिमका सहकारी संस्थाहरुलाई आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

गत बर्षको बजेटमा कृषि तथा जडिबुटीजन्य पदार्थको प्रशोधन गर्नेलगायत साना र मझौला उद्यममा सहकारीमार्फत गरिव परिवारलाई संलग्न गराइने, कृषि र लघुउद्यम सेवामा बीमा सहज गर्नका लागि घुम्ती बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको थियो ।

लघुवित्त संस्थाहरुबाट लिएको कर्जा नतिर्ने ऋणीहरुलाई स्थानीय निकायबाट प्राप्त हुने सुविधामा रोक लगाउने, कालोसूचीमा राख्न सकिने जस्ता विषयहरु समेटिएको थियो । आगामी वर्षको बजेटले ग्रामीण क्षेत्र र लघु उद्यमलाई प्रोत्साहन गरी वित्तीय समावेशिताको वातावरण निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालको वित्तीय प्रणालीमा लघुवित्त एक अभिन्न अंग बनिसकेको छ । लघुवित्त क्षेत्रको बैकिङ प्रणालीमा ८.१८ प्रतिशतको योगदान छ । नेपालमा हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैकबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरी कारोवार सञ्चालन गरिरहेका ८८ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था छन् ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ७७ वटै जिल्लाका ४०१९ शाखामार्फत वित्तीय सेवा प्रवाह भइरहेको छ । १० लाखभन्दा बढी महिला आवद्ध भएको समूह गठन भएर आर्थिक तथा सामाजिक परिचालनका कार्यहरुले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

२०७६ चैत्र मसान्तसम्ममा लघुवित्त संस्थाबाट प्रत्यक्षरुपमा १९ हजार ६६७ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् भने ४६ लाख ९१ हजार ९ सय २९ मा वित्तीय पहुँच पुगेको छ । लघुवित्त संस्थाले कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको ३ प्रतिशत बचत संकलन गरी ७.७ प्रतिशतको वित्तीय स्रोत न्यून आय भएका लक्षित वर्गलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा उपलब्ध गराएका छन् ।

लघुवित्त संस्थाको परिकल्पना भनेको बहुआयमिक गरिबीलाई वित्तीय सेवाको माध्यमबाट न्यून गर्दै जाने र सभ्य र समुन्नत समाजको निर्माण गर्ने हो । लघुवित्त संस्थाले प्रदान गरेको वित्तीय सेवाको विस्तारसंगै नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको अनुपात क्रमश घट्दै गई १८.७ प्रतिशत छ ।

त्यसैगरी बहुआयमिक गरिबी २८.६ प्रतिशत छ । दीर्घकालिन सोच सहितको १५औं योजनाले विस २०८७ सम्ममा आय असमानतको न्यूनिकरण गर्दै गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या ५ प्रतिशत र वि.स २१०० सम्ममा शून्यमा झार्ने महत्ववकांक्षी लक्ष्य छ ।

देशको अर्थतन्त्रलाई कोभिड–१९ ले जटिल संकटको मोडतिर लगिरहेको छ । आगामी वर्ष अर्थतन्त्रमा ठूलै दबाब पर्ने सुनिश्चत छ । कोभिड–१९ तथा बन्दाबन्दीको कारण गरिबीको रेखाको आसपासमा रहेका अधिकांश जनसंख्या रेखाभन्दा तल झर्न सक्ने भनेर विश्व बैंक लगायतका संस्थाले प्रक्षेपण गरिसकेका छन् ।

अर्थतन्त्रको कठिन अवस्थामा ल्याइएको सन्तुलित बजेटले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बाह्य पूँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । बजेटमा लघुवित्त संस्थाहरुको सञ्चालन दक्षता अभिवृद्धिको विषय किटान गरिएको र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ब्याजदरलाई यथार्थपरक बनाउने विषय उल्लेख भएको छ ।

बजेटले बैंकवाट प्रवाह गर्ने सहूलियतपूर्ण कर्जाको पुनर्संरचना गर्दै दायरा फराकिलो पारिने उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा लघुवित्त वित्तीय संस्था पनि उक्त सुविधामा सहभागी बन्नका लागि केन्द्रीय बैंकसँग अनुरोध गर्नुपर्दछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त ‘घ’ वर्गका संस्थाहरु बाहेक पनि १ हजारभन्दा बढी समुदायमा आधारीत सानाकिसान सहकारी संस्था, बहुउद्देश्यीय तथा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था गरिबी न्यूनिकरण तथा स्वरोजगारी सिर्जनाको अभियानमा सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन् ।

उक्त संस्थाको योगदानको तथ्यांक बैंकिङ प्रणालीमा प्रतिबिम्बीत हुन सकेको छैन । बजेटले उक्त संस्थालाई उच्च प्राथमिकता दिने तर पारदर्शिता तथा प्रभावका तथ्यांकहरु वित्तीय प्रणालीमा शीघ्र नआउनाले कतै कार्यान्वयन नै कमजोर त बन्दैन ।

लघुउद्यममा प्रोत्साहन, ग्रामीण सहकारी संस्थालाई आयकरमा छुट, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालन दक्षता अभिवृद्धिको उठान, रोजगारी सिर्जनालगायतका लघुवित्तको सेवाका सम्बन्धमा पनि यस आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले यति धेरै महत्व दिइएकोमा लघुवित्तकर्मिले अर्थपूर्णरुपमा लिएका छन् ।

(लेखक पन्त फस्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कामू नायव प्रमुख हुन् ।)

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स