बजेट अगाडि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने प्रयास

काठमाडौं । सरकारको महत्वपूर्ण अर्थराजनीतिक दस्तावेज बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा तीन दिन अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे ।

सम्बोधनमा खासै नयाँ कुरा थिएन । कोरोना भाइरस(कोभिड १९) ले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कतिसम्म कमजोर रहेको छ त्यो देखाइसकेको छ ।

यद्यपी प्रधानमन्त्रीले समयमा लकडाउन गरेको कारण ठूलो संख्यामा संक्रमित नभएको स्वगौरव रुपमा बताउन भ्याए ।

दुई महिना अगाडि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सम्बोधनमा कोरोना नै नेपालमा आउन नसक्ने खालका तर्कहरु थिए ।

सम्बन्धित विषय विज्ञभन्दा पनि बढी जान्ने शैलीमा प्रधनमन्त्रीले सोमबार पनि निरोगी हुनको लागि ५ वटा सुझाव दिए ।देशको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्न गर्नु स्वभाविक हो । तर सोमबारको सम्बोधन के लागि थियो भन्ने स्पष्ट देखिएको छैन ।

सरकारले केही दिन अगाडि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको जवाफ दिएर आफ्नो सरकारको नीति जनता समक्ष बताइसकेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको तयारीको कारण कोरोना भाइरस नफैलिएको बताए पनि बाँके जिल्लाको नैनापुर गाउँपालिकाले आफूले नसक्ने भनेर केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग गुहार लगाएको छ । यसको सुनुवाई कसरी गर्ने सायद प्रधानमन्त्रीले थाह पाएनन् ।

प्रधानमन्त्रीले भारतबाट फर्केका नेपालीबाट कोरोना भाइरस फैलने भन्दै भारतमा अनिवार्य परीक्षण नभएकोमा असन्तुष्टी जनाएका छन् ।

तर नेपालमा भारतबाट फर्केकाहरुलाई व्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा राख्ने स्वास्थ्य परीक्षणममा चुकेको कुरा प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्न सकेका छैनन् ।

भारतले मिचेको नेपाली भूमिसहित नयाँ नक्सा जारी गरेकोमा जसरी देशबासीले प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीको कोटरीको ध्यान भने कोरोनाको महामारी यही नक्साबाट छोप्ने खालको देखिएको छ ।

बजेट अगाडि देशबासीका लागि गरेको सम्बोधनले प्रधानमन्त्रीले बजेट लिने संकेतहरु देखाएका छन् ।

लकडाउनको कारण समस्यामा परेको निजी क्षेत्रलाई भने विश्वासमा लिन प्रधानमन्त्रीले खोजेको देखिन्छ ।

निजी क्षेत्र अर्थमन्त्रीसँग सन्तुष्ट छैन । यसअघि नै अर्थमन्त्रीले राहतको लागि बढी कर तिनुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई त्रसाउने मात्र काम गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र जोगाउनको लागि मागेको ‘स्टिमुलस’ल्याउने घोषणा गरेका छन् ।

उनले अर्थमन्त्रालयले शिथिल बन्न पुगेको अर्थव्यवस्थालाई दुरुस्त गर्न आवश्यक आर्थिक पुनरुत्थानसम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै जारी गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

यसबाहेक कोरोना महामारीको असरबाट क्षति भएका औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्रका लागि राहत सुविधाको व्यवस्था गर्ने तथा यस्ता सुविधामा कर सहुलियत, शुल्क मिनाह, कर्जाको ब्याज सहुलियत, सहज ऋणको उपलब्धता एवं विद्युत लगायतका क्षेत्रमा दिइने छुटहरु हुने घोषणा प्रधानमन्त्रकिो सम्बोधनमा छ । निजी क्षेत्र नहुँदा अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई सरकारले राम्रोसँग बुझेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई ढुक्क आग्रह गरेका छन् ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम देखेपछि नेपालको निजी क्षेत्र पूर्ण रुपमा निराश भएको थियो । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कोराना भाइरसको कारण परेको असर केही समेटिए पनि अधिकाशं विषय सामान्य अवस्थामा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको जस्तो थियो ।

बजेटले देशको सबै नागरिकलाई प्रभाव पारेपनि बढी चासो उद्योगी र व्यवसायीलाई हुन्छ । उनले तीन दिनपछि अर्थमन्त्रीले ल्याउने बजेटमा करहरु धेरै नबढ्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन कर सहुलित दिने नै घोषणा गरेका छन् ।