कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा सरकारको क्षमता र सिर्जनशीलता देखिएनः गोविन्दराज पोख्रेलको लेख

कोरोना भाइरसको महामारीले अर्थतन्त्रमा अल्पकालिनरुपमा र दिर्घकालिनरुपमा ठूलो असर पार्ने देखिएको छ । यो सक्रमणले नेपालमा मात्रै होइन विश्वव्यापीरुपमा नै ठूलो असरको शुरुआत भइसकेको छ ।

नेपालमा क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा पहिलो असर त पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा परेको छ । पर्यटन विगतमा सालाखाला २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि आम्दानी हुने र १२ लाख भन्दा बढि मानिसलाई प्रत्यक्षरुपमा रोजगारी दिएको क्षेत्र हो । र, अहिले सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० भनेर प्रचार गरेका कारणले नीजि तथा सरकारी तबरवाट होटल क्षेत्र र पर्यटनसंग सम्बन्धित क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा तुरुन्तै त असर परेको छ । यो क्षेत्रमा लगानी गरेका, राज्यलाई हुने आम्दानी, यो क्षेत्रले उत्पादन गरेको रोजगारी र यो क्षेत्रले चलायमान बनाउने यातायात, उड्डयन र रेष्टुराँलगायतका उद्यम क्षेत्र र सेवामुलक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।

हामीले जसरी भूकम्पको समयमा जसरी पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट (पीडीएनए) गरेका थियौं, अहिले पनि पोस्ट कोरोनापछिको निड एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ । र, यसमा के के टुल प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । जतिसुकै खर्च गर्न सक्छौं उत्पादनशिल क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ ।

यसले दीर्घकालीनरुपमा डिमान्ड हुने खाध्यानको क्षेत्रलगायतका क्षेत्रमा माथिदेखि तलसम्म असर गर्ने भयो । कोरोना भाइरसको संक्रमण सकिए पनि लामो समयसम्म चलायमान हुन नसक्ने डरलाग्दो आकलन गर्न सकिन्छ । यस कारणले होटल, हवाई क्षेत्र, यातायात क्षेत्रमा ठूलो र दीर्घकालीन असर हुने निश्चित भइसकेको छ ।

त्यसबाहेक महिला तथा स(साना उधमीहरुले उत्पादन गर्ने घरेलु उत्पादन भनिने हस्तकलाको व्यवसाय पनि ठप्प हुने भयो । जुन पर्यटकहरुले खरिद गरेर विदेश लैजान्थे त्यो नहुँदा असर पर्ने भयो । अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने उद्यम क्षेत्रमा ठूलो असर पार्छ ।

दोस्रो असर उद्योगमा पार्ने भयो । लकडाउन भइसकेपछि उद्योगले उत्पादन गर्न कार्य बन्द भयो । स्वदेश वा विदेशबाट उधोगमा आउने कच्चा पदार्थ पनि आउन समस्या हुने भयो । उत्पादन नहुदा ठुलो लगानीगरेका उद्योग क्षेत्र पनि नराम्रोसँग प्रभावित हुने भयो।

यो व्यवस्थापनमा सरकार कहाँ निर चुक्यो भन्ने विषयमा जब चीनमा यो महामारी शुरु भयो । त्यो बेलामा केही मन्त्रीहरुको बचकाना देख्यौं । त्यसले के देखिन्छ भने सरकारले यो संकटलाई सजिलो गरी पार लगाउन सक्दैन । किनभने सरकारसँग न केही इनोभेटिभ आइडिया छ न कमान्ड छ । यसो हुनुको कारण प्रधानमन्त्री अस्वस्थ हुनु पनि भने सरकारको कार्यशैली र कार्य क्षमता पनि अर्को कारण हो ।

तेस्रो कृषि क्षेत्रमा असर पर्नेछ । हामीले भारतबाट ठूलो संख्यामा कृषिजन्या बस्तुको आयात गर्थ्यौ भने भारतबाट आउने आयात पनि कम हुने भयो । अर्को कुरा भारत तथा अन्य मुलुकमा रहेका मानिसहरु ग्रामीण क्षेत्रमा आईसकेका छन र क्रमशः आउने क्रम कोरोनाको प्रकोप पछि पनि हुनेछ। ३ वर्ष अगाडिको अध्ययन अनुसार नेपालमा जम्मा ४८ प्रतिशत परिवारलाई मात्र बाह्रै महिना खान पुग्ने बनिएको छ जुनबेला ५० लाख भन्दा बढि बिदेशमा गएका थिए। यदि यो प्रभाव बढि रह्यो भने देशमा खाद्यान्नको संकट विस्तारै देखा पर्नेछ ।

कोरोना प्रभावितलाई सरकारले राहत प्याकेज नै ल्याउन सकेनः अर्थशास्त्री केशव आचार्य

हाम्रो खाद्य उत्पादन मौसमी भएकाले कृषि क्षेत्रमा खाद्य संकट आउने ठूलो सम्भावना छ । एउटा मौसमले हुने भयो, अर्को आयात कम हुँदा र अर्को मानिस थपिँदा यस्तो अवस्था सिर्जना हुने देखियो । भने रेमिट्यान्सबाट जुन पैसा आउँथ्यो त्यो पैसाले आयातित खाध्यान्न खरिद गर्ने गरिन्थ्यो र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्थ्यो ।

विश्व बैकको अध्ययनको आँकडा अनुसार प्रत्येक ३ घरमध्ये एउटा घरमा रेमिट्यान्सस आउँछ भन्ने तथ्यांक छ । अब त्यसमध्ये कति फिर्ता आउने हो यकिन छैन । किनभने नेपालीलाई रोजगारि उपलब्ध गराउने देशहरुमा पनि कोरोना सक्रमणको कारणले आर्थिक समस्या देखिएको छ । भारत लगायत दक्षिण कोरियादेखि खाडी क्षेत्रका होटलमा काम गर्ने नेपालीको संख्या ठूलो छ रकोरोनाको असरको पहिलो प्रभाव यहि क्षेत्रमा पर्ने हो ।अब ती मानिसहरु फर्केर आउँदा खाद्यान्नको संकट बढ्दै नेपालमा गरिबीको संख्या स्वात्तै बढ्छ ।

दुइतिहाइको सरकार छ, प्रदेशमा पनि दुइतिहाइको सरकार हुँदा अस्तीसम्मा मात्रै पनि १८ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च खर्च भएको थियो । यसले के देखाउँछ भने सरकारसँग क्षमता, सिर्जनशिलता र विकासको भोक देखिएन । अहिले समन्वय समितिले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वय गर्नुपर्ने थियो । त्यो भएन । लकडाउन भएकै ३ साता भइसक्यो । त्योभन्दा अघि पनि समय थियो, आजसम्म पनि पीपीई नआएर स्वास्थ्यकर्मीहरुले प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रका अस्पताललाई पनि प्रयोग गर्न सकेको अवस्था छैन ।

अहिले लकडाउनका कारण सरकारी संयन्त्र पनि ठप्प भएको छ । पुँजीगत खर्च पनि हुन सकेको छैन । बजारमा पैसा परिचालन हुन सकेको छैन ।

अर्को समस्या हुने भनेको वित्तीय क्षेत्र हो । जसले ऋण लिई लगानी गरेर हरके महिना ब्याज तथा ऋण तिर्दथे उनीहरुले तिर्न नसक्ने अवस्था आउने भयो । डिफल्टरमा जाने अवस्था बढ्यो । सरकारले विशेष खालको पोलिसी ल्याउनु पर्छ । जस्तो अष्ट्रेलियाले ६ महिनासम्म ईएमआई तिर्न नपर्ने नीति ल्यायो त्यस्तै खालको नीति ल्यायो भने केही राहत हुन सक्छ । होइन भने वित्तीय क्षेत्रमा अनपेक्षित असरहरु पर्ने देखिन्छ हुन त नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्को अध्यन थालेको छ।

अर्को निर्माणको क्षेत्रमा मेसिन, औजारहरु बाहिरबाट आयात नगर्ने र विदेशी कम्पनीले सम्झौता गरे अनुसार निर्माण सामाग्रि र मानिसहरु पनि नआउने हुँदा निर्माण क्षेत्रमा पनि काम कम हुन्छ । मानिसको आयस्रोत कम हुने र रेमिट्यान्स पनि घट्ने भएकाले रियल स्टेट क्षेत्रमा पनि जग्गा किनबेच भएर प्राप्त हुने राजस्व पनि घट्छ । नेपालको भन्सारबाट जम्माहुने भन्सार शुल्क, अन्तशुल्क र अन्यकरहरुले नेपालको करिव ४४ प्रतिशत कुल राजश्व, नेपालमा उठने कर राजश्वको करिव ५० प्रतिशत र भन्सार शुल्क एक्लैले मात्र देशको कुल कर राजश्वको २० प्रतिशत योगदान गरेको छ। आयातमा कम भइसकेपछि देशको ढुकुटिमा जम्मा हुने रकम पनि घट्नेछ।

कोरोनबाट अर्थतन्त्र जोगाउन डेढ खर्बको प्याकेज ल्याऔं, यसरी जुट्छ पैसा: डा. स्वर्णिम वाग्ले

अर्थतन्त्र कमजोर भएको र सरकारको कार्यक्षमता कमजोर भएको मुलुकमा विपद पछि सामाजिक तथा राजनीतिक रुपले समस्याको ब्यालेन्स गर्न ठूलो समस्या हुनेछ । सामाजिक क्षेत्रमा पनि भर्खरै द्वन्द्वपछि स्थिर हुन थालेको राजनीतिक अवस्था अब यो व्यापाकरुपमा बेरोजगारी, बितृष्णा बढ्दा फेरि राजनीतिक द्वन्द्वमा हामी जान सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । यसको डर पनि छ । किनभने लामो समयसम्म भोको पेटमा प्रजातन्त्र अटाउँदैन ।

विदेशबाट फर्केका सीप बोकेका र गरिखाने संस्कार बोकेका मानिसहरुलाई रोजगारी वा स्वरोजगारिका अबसरहरु दिन सकिएन भने अर्को अस्थिरता आउछ सक्छ । उदाहरणको लागि भारतको पुणेमा मात्रै ३०० नेपालीहरु होटल क्षेत्रमा काम गर्छन् । अब उनीहरु कोरोना भाइरसको सक्रमण सकिएपछि फर्कन्छन्किनभने त्याहा पनि होटलक्षेत्रम तुरन्तै रोजगारि सिर्जना हुन मुस्किल छ । अब उनीहरुलाई कसरी यहाँ सदुपयोग गर्ने हो योजना बनाउनुपर्छ ।

ताली बजाउन लगाएर, छुद्रभाषामा बालुवाटारवाट सामाजिक संञ्जालमा प्रतिक्रिया दिएर, जनतालाई असम्भव सपना देखाएर देश, राष्ट्र र राष्ट्रियत बलियो हुने होईन । सहकार्य, सुधार, सहनशिलता, सहयोग, सरकारी संरचनाहरुको सक्रिय रुपमा संचालन गरेर सुशासन कायम गरि सिर्जनशिलता सहित शासन गरेमा जनताले नै वाहवाह गर्ने छन, हनुमानहरुको आवश्यकता पर्दैन ।

बेरोजगारी बढ्दा यसले सामाजिक क्षेत्रमा पनि आर्थिक रुपमा पनि उत्तिकै असर गर्छ । जागिर नहुँदाको वितृष्णाले घरेलु हिंसा पनि बढ्छ । विदेश पढ्न जानेहरुमा पनि समस्या हुने हुँदा मानिसक तनाव हुने हुँदा सरकारले यो कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो ध्यान दिनुपर्छ ।

सरकारले ज्यालादारीमा काम नपाउनेहरुलाई दिएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अल्पकालिन हो । सरकारले पनि राहत दिँदा २ हजार रुपैयाँ बराबरको दिएको छ भने सारिक रुपले सबल मानिसहरुलाई कोरोनाको सक्रमण पछि स्थानीय आयोजनाहरुमा १ हजार रुपैयाँ बराबरको काम गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा दिएको भए हुन्थ्यो । यसले अत्यावश्यकहरुले मात्रै लिन सक्थे । बृदबृदा, अशक्त हरुलाई बाहेक अन्यलाई यो मोडालिटिमा राहत दिएको भए राहत दिर्धकालिनरुपमा उत्पादनशिल हुने थियो र गरिखाने संस्कारको विकास हुने थियो तर त्यो सरकारले गरेन ।

केन्द्रीय बैंकले सावाँ र ब्याजको किस्ता ३ महिना पछि सार्ने भनेको छ । अब ३ महिनामा असारदेखि नै तिर्ने हो कि एकमुष्ठ तिर्ने हो त्यो भनेको छैन । अहिले काम नै भएको छैन भने असार मसान्तसम्ममा तिर्ने भन्ने कुरा आर्कषण प्याकेजभित्र पर्दैन ।

अहिले उद्योग र कृषिक्षेत्रलाई तत्काल चलायमान र सुचारु गराउन सकिन्छ । त्यसैले उद्योगहरुलाई एक खालको क्वारेन्टाइन बनाएर, श्रमिकहरुलाई १५ देखि २० प्रतिशत वा २५ प्रतिशत तलब दिएर उद्योगमै बस्ने वातावरण सिर्जना गरेर त्यही काम गराउन सकिन्छ।

त्यसका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले बनाएको सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरेर काम गर्नुपर्छ । यसलाई अब छु्ट्याउनुपर्छ । कल्सटर बनाउनुपर्छ । जस्तो अहिले जनशंख्या छरिएर बसेका वस्तिहरुमा कसैलाई पनि कोरोनाको संक्रमण छैन भने त्यहाँ कृषिमा काम गर्न दिनुपर्छ । स्वास्थ्यका न्यूनतम मापदण्ड अपनाएर बाहिरबाट कसैलाई पनि जान नदिइकन काम शुरु गर्नुपर्छ । बढी भीडभाड हुने क्षेत्रमा लकडाउन लाई निरन्तरता दिनु पर्छ ।

भूकम्पमा जस्तो अहिले भौतिक पूर्वाधारमा समस्या त परेको होइन । आवश्यक जोखिमवाट बच्ने उपायहरु बनाएर उत्पादनलाई मानिसका घरघरमा पुर्याउनुपर्छ । उपभोक्ताको खपत बढाउनुपर्छ ।

हेनरि किसिंगरले भर्खरै लेखेको लेखमा भनेका छन् कि हाम्रो २१औं शताब्दीको समृद्धि मानिसको आवतजावत र उत्पादनको बाह्य व्यापारमा आधारित छ। जस्तो एउटा जिल्लाको उत्पादन अर्को जिल्लामा खपत हुनेमा हाम्रो समृद्धि आधारित छ । विदेशमा गएर काम गरेर पैसा ल्याएको छ । दोलखाको खसी काठमाडौं आएको छ । यसरी सञ्चालन भइरेहको छ हाम्रो अर्थतन्त्र ।

तर संक्रमणको बेला मानिसहरुको आवाजावतलाई रोक्दै उत्पादनलाई बढाउनुपर्छ र उत्पादनको आवतजावतलाई निरन्तरता दिनु पर्छ । शिक्षालाई पनि डिजिटल प्रविधिमा लगि अनलाइनमार्फत जाने प्रायस थाल्नु पर्नेछ ।

नेपालजस्तो विविध बायोडाईभ्रसिटि भएको, आर्थिकरुपले सबल नभएको र सरकार तथा यसका संयनत्रहरुको क्षमता कमजोर भएको मुलुकमा भविष्यमा पनि यस्तो अवस्था आउने कुरालाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । खाद्यान्नको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । क्लस्टरका आधारमा कर्णालीमा आवश्यक उत्पादन त्यही उत्पादन हुने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि अहिलेदेखि नै शुरुवात गर्नुपर्छ, पहिले शुरुगरइएका कार्यक्रमहरुलाई कमजोरि हटाई अगाडि बढाउनु पर्दछ ।

कम्तीमा उत्पादनका रोजगारी सिर्जना हुने आधारमा राहत दिई सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । र, त्यसवापत निश्चित मापदण्ड बनाएर करमा छुट दिने नीति ल्याउनुपर्छ ।

हामीले जसरी भूकम्पको समयमा जसरी पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट (पीडीएनए) गरेका थियौं, अहिले पनि पोस्ट कोरोनापछिको निड एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ । र, यसमा के के टुल प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । जतिसुकै खर्च गर्न सक्छौं उत्पादनशिल क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ । हामीलाई सस्तोमा बहुराष्ट्रिय बैकहरुवाट ऋण प्राप्त गर्ने सुविधा अझै कायम छ।

यो व्यवस्थापनमा सरकार कहाँ निर चुक्यो भन्ने विषयमा जब चीनमा यो महामारी शुरु भयो । त्यो बेलामा केही मन्त्रीहरुको बचकाना देख्यौं । त्यसले के देखिन्छ भने सरकारले यो संकटलाई सजिलो गरी पार लगाउन सक्दैन । किनभने सरकारसँग न केही इनोभेटिभ आइडिया छ न कमान्ड छ ।

यसो हुनुको कारण प्रधानमन्त्री अस्वस्थ हुनु पनि भने सरकारको कार्यशैली र कार्य क्षमता पनि अर्को कारण हो ।

जबकी गत २ वर्षमा अहिले बाहेक कुनै पनि संक्रमणको अवस्था आएको थिएन। उहाहरुको विकासगर्ने शैली र देशमा भएको कामको वारेमा हामीसबैलाई जानकारि भएकै छ । भनेपछि उहाँहरु वास्तविकताभन्दा धेरै टाढा हुनुहुन्छ ।

दुइतिहाइको सरकार छ, प्रदेशमा पनि दुइतिहाइको सरकार हुँदा अस्तीसम्मा मात्रै पनि १८ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च खर्च भएको थियो ।

यसले के देखाउँछ भने सरकारसँग क्षमता, सिर्जनशिलता र विकासको भोक देखिएन । अहिले समन्वय समितिले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वय गर्नुपर्ने थियो । त्यो भएन । लकडाउन भएकै ३ साता भइसक्यो । त्योभन्दा अघि पनि समय थियो, आजसम्म पनि पीपीई नआएर स्वास्थ्यकर्मीहरुले प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रका अस्पताललाई पनि प्रयोग गर्न सकेको अवस्था छैन ।

अहिलेसम्म सरकारले आवश्यक परेको खण्डमा निजी अस्पतालमा बराण्डामा भए पनि १ हजार बेडको सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छ । तर समन्वय नै गर्न सकिरहेको छैन ।

एकातिर सरकारको काम गर्ने शैलीमा समस्या छ भने अर्का्तिर यो विश्वव्यापी महामारी भएकाले विदेशी सहयोग आउने संभावना पनि कम छ । त्यसैले हामीले आन्तरिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन गरेर यो संकटलाई पार लगाउततिर केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

ताली बजाउन लगाएर, छुद्रभाषामा बालुवाटारवाट सामाजिक संञ्जालमा प्रतिक्रिया दिएर, जनतालाई असम्भव सपना देखाएर देश, राष्ट्र र राष्ट्रियत बलियो हुने होईन । सहकार्य, सुधार, सहनशिलता, सहयोग, सरकारी संरचनाहरुको सक्रिय रुपमा संचालन गरेर सुशासन कायम गरि सिर्जनशिलता सहित शासन गरेमा जनताले नै वाहवाह गर्ने छन, हनुमानहरुको आवश्यकता पर्दैन ।