बैंकरको टाउको दुखाउने राष्ट्र बैंकको त्यो सर्कुलर,… कार्यान्वयन गर्न यसरी हुन्छ कठिन

काठमाडौं । गत चैत १६ गते राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई १९ बुँदे परिपत्र जारी गर्दै कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई राहतको व्यवस्था गर्यो ।

राष्ट्र बैंकले आफ्नो तर्फबाट खासै केही दिएन । जे जति राहत दिनुपर्ने हो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिन लगायो ।

राष्ट्र बैंकले चैत मसान्तको किस्ता असार मसान्तसम्म सार्न र त्यसबापत कुनैपनि शुल्क नलिन भन्यो । र, यदि कसैले चैत मसान्तमा ऋण तिर्छ भने ब्याजको १० प्रतिशत फिर्ता दिन भन्यो ।

त्यतिमात्रै होइन, केन्द्रिय बैंकले डिजिटल कारोबारको भुक्तानीको सीमा पनि बढाइदियो ।

राष्ट्र बैंकले भनिसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नमान्ने कुरै भएन । तर, कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? बैंकरको टाउको दुखाइको विषय हो यो ।

यस्तो छ कठिनाइ

कोभिड १९ का कारणले गर्दा डिजिटल कारोबारको लिमिट बढाउन भनियो । अब यहाँ सेक्युरिटीको यति ठूलो इस्यू भइरहेको छ । विशेषगरी अन्तर बैंकको कुरामा समस्या देखिन्छ ।

एउटा बैंकमा आएर सेटलमेन्टको कुरा भयो भने त समस्या भएन । तर अन्तरबैंक भयो भने समस्या हुन्छ ।

दोस्रो कुरा रातारात पेमेन्टको सर्कुलर आयो । र, चैत महिनामा ऋण बुझाउन नपर्ने र बुझाएमा ब्याजको १० प्रतिशत छुट दिने कुरा आएको छ । अब रातारात आएको यो सिस्टममा त्यसरी प्यारामिटर परिवर्तन गर्न सम्भव हुने कुरा होइन । अहिले सबै बैंक त सिस्टममा चलिरहेका छन् । पेपरबेस्ड सिस्टम त हटिसकेको छ ।

अहिले आधुनिक जमानाा सिस्टम ड्राइभन सकुर्लर आउनु पर्नेमा ढड्डामा काम गरेको जस्तो आयो । जुन निक जोखिमपूर्ण छ ।

अहिले प्रविधिले सजिलो बनाएको छ । अहिले घरमै बसेर पनि काम गर्न पाएका छन् । तर उत्तिकै रिस्क पनि उत्तिकै छ । नीति निर्माताहरुले यस्ता विषयमा गंभीर भएर काम गर्न जरुरी छ ।

यो आजको अवस्थामा सीधै कार्यान्वयन गर्ने हो भने एकदमै जोखिमयुक्त छ । यसरी रातारात गर्ने काम गर्नु भनेको ९९ प्रतिशत असम्भव नै छ । लकडाउनको समयमा त्यहाँ गएर सबै सिस्टम चेञ्ज गर्नु भनेको व्यवहारिकरुपमा गर्न पनि हुँदैन ।
कुनै पनि सिस्टमलाई त्यसरी चलाउनु भनेको राम्रो होइन । यस्तो रिस्क लिएर चलाउनु हुँदैन । प्रिन्सिपल्ली बिहेवियर नै मिस्टेक भइसकेको छ ।

कस्तो हो भने लोन लिने सम्बन्धमा र मिनाह गर्ने सम्बन्धमा प्यानलाइज नगर्नका लागि सबै लोन रिकभर नगरेर त्यसलाई ६ महिनाको समय दिनुपर्ने थियो । कि त यो क्वाटर नै हापेर जानुहोस् भन्नुपर्ने थियो ।

सकुर्लर आउँदा ईएमआई भनेर आएको छ । र, शब्दहरु पछि परिर्वतन गरेर एनबीएको अध्यक्षमार्फत् सबै लोनलाई मिनाहा हो यो पटक नलिने असारमा मात्रै लिने भन्ने पनि छ । यहाँ पनि अन्योलता छ । मिनाह गरिसकेपछि सिस्टमले कसरी व्यवहार गर्छ । क्वाटरमा सेट गरिएको सिस्टमलाई एकैपटक ६ महिना पर धकेल्ने हो भने सिस्टम टेस्ट नै नभइ कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ? त्यसैले यो कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ।

म्यानुअल्ली त फिर्ता गर्न सकिन्छ । तर सिस्टमबाट सामान्यतयाः परिवर्तन गर्न सकिन्छ । तर अहिले त्यो संभव छैन । किनभने समय अत्यन्तै छोटो छ ।

ईएमआई भनेको मासिक र क्वाटरका आधारमा सेट गरिएको हुन्छ । यसलाई रातारात परिवर्तन गरी ३ देखि ४ महिनामा पनि परिवर्तन गर्न थाल्ने हो भने यसलाई एक पटक परीक्षण नगरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्न । परीक्षणका लागि पनि त समय लाग्छ नि ।

निर्देशिका आउँदा पनि सिस्टमको कुरा बुझेर आएको भए हुन्थ्यो भन्ने हो । निर्णय गर्दाखेरी अलिकति इमोसनल भएर पनि आयो कि भन्ने पनि हो । केही व्यक्तित्वहरुको स्वार्थका आधारमा पनि आएको आभाष मिल्छ ।

फेरि पछि निर्देशिकामा आएको भन्दा फरक कुरा पनि पछाडिका कुरामा पनि आएका छन् । मुख्य कुरा सिस्टमले कसरी काम गरिरहेको छ । त्यो बुझेर आउनु पर्ने थियो ।

अब चैत मसान्त पनि आउन थाल्यो । अहिले जे छ त्यो सिस्टमलाई परिवर्तन गर्न सकिन्न । म्यानुअल रिपोर्टलाई लिएर बैशाखको पहिलो साताभित्र रिपोर्टका आधारमा फिर्ता गर्नेलाई दिने नलिएकालाई ब्लक गरेर राखिदिनुपर्छ । नत्र सिस्टमले अटोमेटिक ड्यु अमाउन्ट भएको भनेर तान्छ ।

बुझाउनेले त म्यानुअल्ली फिर्ता पाउलान र पैसा नबुझाउनेलाई पनि समस्या नहोला । तर लिने वा नलिने भन्ने कुरामा भने हामीले त्यस्तो अकाउन्टलाई ब्लक गरेर असार मसान्तसम्म लैजानु पर्छ । अलिकति गाह्रो छ सिस्टममा त्यत्तिकै छुनु पनि हुँदैन ।

बाँकी ओडी अकाउन्ट, कल अकाउन्ट, लोनहरु सबै अकाउन्ट लेयरमै हुन्छ । फरक फरक ब्याजदर हुने भएकाले अकाउन्ट लेभलमै बिहेभर हुन्छ । जो जसलाई चाहिन्छ त्यस्तोलाई रिसेड्युल गर्नुपर्छ ।

इलेक्ट्रिोनिक पेमेन्टमा पनि यस्तो बेलामा सेक्युरिटीको रिस्क बढिरहेको हुन्छ । स्वास्थ्यको कुरामा, फाइनान्सियल क्षेत्रमा टार्गेट भइरहेको हुन्छ । साइभर सेक्युरिटीको कुरामा सरकारले नै यसरी काम गर्छौ भनेर भन्नु पर्छ । होइन फाइनान्सियल क्राइम हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

प्रविधिले सजिलो बनाएको छ । अहिले घरमै बसेर पनि काम गर्न पाएका छन् । तर उत्तिकै रिस्क पनि उत्तिकै छ । वेवसाइट जुन ठाउँबाट होस्ट गरिएको हुन्छ त्यही ठाउँमा जाने हो भने प्राविधिकरुपमा २ वटा ठाउँबाट एक्सेस पाइन्छ । एउटा क्लाइन्टलाई दिइएको हुन्छ भने अर्को म्यानेजमेन्ट गर्ने होस्टिङ गरेको हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा होस्टिङ गर्नेलाई डिलिट वा रिमुभ गर्नसक्ने अधिकार रहन्छ । अब कुनै बैंकको त्यसरी नै होस्टिङ गरिएको छ । वेवसाइट मात्रै । अन्य कोर बैंकिङ सिस्टम भने आफ्नै हुन्छ ।

केही वेवसाइटहरु त्यहाँ होस्ट गरेको हुनसक्छ । र, वेवसाइटबाट दिएको सर्भिसहरु त्यसमा पनि सेक्युरिटी कुराहरुमा रिस्क भने उच्च हुन्छ । अब होस्टिङ बाहिर नगरी आफैले गर्नेहरुका हकमा जोखिम हुँदैन ।

अर्को कुरा कसैले पेमेन्ट गेटवेको सर्भिस चलाइरहेको छ भने कुनै पनि कम्पनीले क्लाइन्ट साइटमा एउटा सर्भिस राख्ने, भनेको बैंकको साइटमा एउटा राख्ने र त्यसको इन्टरफेस सबैवटा पेमेन्टको गेटवेमा स्ट्यान्डर्ड गेटवे बनाएर त्यसको सूचना संकलन गरेर राखेको छ भने पनि त्यो पनि सेक्युरिटी रिक्स हुनसक्छ ।

साथै त्यो बाहेक पनि कुनै कम्पनीले एउटा न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा गरेका छैनन् भने रिक्स बढी हुन्छ । हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रमा उच्च मापदण्ड पूरा नगरेको पाइन्छ । बैंकहरुले पनि प्रतिष्पर्धाका आधारमा केही सिस्टम ल्याएका छन् ।

अहिले प्रविधिले सजिलो बनाएको छ । अहिले घरमै बसेर पनि काम गर्न पाएका छन् । तर उत्तिकै रिस्क पनि उत्तिकै छ । नीति निर्माताहरुले यस्ता विषयमा गंभीर भएर काम गर्न जरुरी छ ।