दबाबसामू नझुकी लडिरहेँ, राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाएँ: गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपाल

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपाल आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर भोलिदेखि बिदा हुँदैछन् । भूकम्प पीडितलाई राहत, चुक्ता पुँजी वृद्धि, बिग मर्जरको माहोल, वित्तीय पहुँच र साक्षरतामाा छलाङ, भुक्तानी प्रणालीमा नयाँ युगको शुरुवात, समस्याग्रस्त संस्थाहरुको व्यवस्थापन, गोएमएल सफ्टवेर लागू र भूकम्पले ढलेको राष्ट्र बैंकको भवन पुनर्निर्माणलगायत गभर्नर डा. नेपालको कार्यकालका मूख्य उपलब्धि हुन् । गर्भरन डा. नेपाललाई तत्कालीन शुस्ल कोइरालाको सरकारले नियुक्ति गरेको थियो । त्यसपछि ५ वटा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री फेरिए । राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि विभिन्न पटक प्रहार भइरह्यो । तर, आपूm अडिग भएर स्वायत्तता जोगाउन सफल भएको उनको दाबी छ । यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेको क्लिकमाण्डूका लागि पुष्प दुलाल र कमल बस्नेतले गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालसँग गरेको कुराकानीः

५ वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरकारुपमा बिताउनुभयो, कार्यकालको अन्तिम घडीमा आइपुग्दा आफ्नो कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

केन्द्रीय बैंक गभर्नरकारुपमा प्रवेश गर्दैगर्दा मुलुकमा भूकम्पले तहननहस बनायो । के गर्ने ? कसो गर्ने ? भन्ने अवस्थामा पुगेको बेलामा सरकारले पनि १२/१५ दिनसम्म केही नगरेका बेलामा म आफैंले नै शुन्य प्रतिशत ब्याजदरमा घर निर्माणका लागि २५ लाख र १५ लाख रुपैयाँ भनेर ऋण उपलब्ध गराएको थिए ।

जसले गर्दा धेरैको आत्मविश्वास बढ्यो । त्यो बेला पनि मलाई कतिपय सरकारभन्दा राष्ट्र बैंक ठूलो हो भन्ने तरिकाले पनि प्रश्न गरे । तर तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले भने राम्रो काम भनेर तारिफ गर्नुभयो । त्यो जटिल परिस्थितीमा पनि भवन थिएन, सबै स्टाफ बाहिरै राख्दै, नीति नियम बनाउँदै आधुनिक स्तरमा ढाल्ने अवसर पनि प्राप्त भयो र ५ वटा अर्थमन्त्री, ५ वटा प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्दा धेरै फरक पर्ने रहेछ ।
तर आफ्नो उद्देश्यमा अडिग हुन सकियो भने काम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन सकिन्छ भन्ने मेरो कार्यकालमा बुझाइ रह्यो । मैले जति गर्नुपर्ने थियो वित्तीय क्षेत्रका लागि त्यति गरेँ भन्ने लाग्छ ।

निजी क्षेत्रका व्यवसायीको कुरा सुन्दा तपाईंबाट जति अपेक्षा गरिएको थियो त्यति पाइएन भन्ने गुनासो सुनिन्छ, निजी क्षेत्रले के चाहेको थियो ? र, के भएन ?

निजी क्षेत्रले सबै कुरा पाएको छ । नपाएको केही छैन । पुँजीवृद्धि र मर्ज पनि निजी क्षेत्रकै लागि हो । ऋण र निक्षेपको आकार पनि निकै बढेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रलाई हो । र, फेरि केन्द्रीय बैंक निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । अब यसबीचमा कतिलाई कारबाही गरियो होला, कतिपयलाई चित्त बुझाउन सकिएन होला । आलोचना हुन्छन् । तर गभर्नरले अर्थतन्त्र कसरी राम्रो बनाउने हो भन्ने तरिकाले सोच्नुपर्छ । त्यही अनुसार नीति बनाउने हो ।

तपाईंको कार्यकाललाई विभिन्न भागमा टुक्राएर हेर्दा शुरुवातमा पहिलो चरणमा राहतसँगै भूकम्प पीडितका लागि उठाइएको रकममा एयरमार्क गरिदिनुभयो । अहिले सम्झिँदा कस्तो लाग्छ ?

पक्कै पनि भूकम्पको क्षतीबाट उठ्नका लागि राहर चाहिन्थ्यो, त्यो मैले उपलब्ध गराएँ । त्यसपछि भूकम्पका नाममा आउने सहयोगलाई विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेको सहयोग रकमलाई एयरमार्कमार्फत प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्नका लागि भूमिका पनि निर्वाह गरेँ । र, त्यो तत्कालीन समयका लागि आवश्यकता थियो । जसले गर्दा सहयोग रकम छरिन पाएन ।

सहयोगका नाममा जथाभावी पैसा आउन थालेपछि मैले त्यो निर्णय लिएको थिएँ । किनपनि भने मलाई हाइटीको अनुभव थियो । हाइटीमा १४ बिलियन आएकोमा जम्मा ३ बिलियन देखिएको उदाहरण हेरेर भूकम्पपछि जति पनि सहयोग आउँछ, त्यो एयरमार्क गरेर प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेँ । त्यो उद्दार कोषको अध्यक्ष योजना आयोगको उपाध्यक्ष र ८ जना सचिव सदस्य हुने व्यवस्था थियो । तत्कालीन समयमा यस विषयलाई लिएर निकै विरोध पनि भयो ।

प्रधानमन्त्री स्वयमले नै पैसा छाडिदिनु पर्यो भन्नु भयो, अमेरिकी राजदूतले पनि यही कारणले नेपालसँगको सम्बन्ध बिग्रन्छ पनि भन्नुभयो । त्यतिमात्रै होइन, पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले पनि यो भएन भन्नुभयो । तर मैले उहाँको प्रस्ताव अस्वीकार पनि गरेँ । पत्रपत्रिकारले पनि सम्पादकीयदेखि समाचारसम्म आलोचना पनि गर्नुभयो ।

त्यसले राष्ट्र बैंक कति बलियो रहेछ भन्ने पनि सन्देश गयो । त्यसको २ वर्षपछि तीनै पत्रिकाले राष्ट्र बैंकको कामको तारिफ पनि गरे । र, एयरमार्क गर्ने निर्णय गलत थियो भनेर भन्न सकेनन् । किन पनि भने नेपालका लागि सहयोगस्वरुप आउने रकम जथाभावी खर्च हुन हुनुहुँदैनथ्यो, र त्यसलाई रोक्न पनि म सफल भएँ ।

आजसम्म भूकम्प पीडितमध्ये कति जनाले राहत लिएका छन्, के छ तथ्यांक ?

आजसम्म हेर्दा १५ सयभन्दा बढीले त्यो राहत पाएका छन् । र, पोहोर साल असारदेखि बन्द भइसकेको छ ।

एकातिर भूकम्प र अर्कोतिर नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र थलिएको थियो । त्यही बेलामा तपाईंले बैंकहरुको चुक्ता पुँजी बढाउने नीति ल्याउनुभयो । त्यस्तो अवस्थामा पुँजी वृद्धिको कुरा कसरी आयो ?

म यसमा पहिले नै स्पष्ट थिए । गभर्नर हुनुभन्दा ५ वर्ष अगाडि नै मैले बुझिसकेको थिए । आईएमएफबाट पनि ६५÷६६ तिर पुँजी वृद्धि हुनुपर्ने भन्ने सुझाव आएको रहेछ । त्यो पनि मैले थाहा पाएको थिएँ । बाहिर मैले अध्ययन गर्दा पनि २ अर्ब नै पुँजी नपुर्याउने बैंक रहेछन् । २०६२ सालमा ५० करोड रुपैयाँबाट २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने भनेको २०७२ सालसम्म पनि २ अर्ब रुपैयाँ पूँजी पुर्याउने जम्मा ८/१० वटा मात्रै बैंक रहेछन् ।

जाँदाजाँदै गभर्नर नेपालले भने- नोटमा हस्ताक्षर गर्छु भन्ने सोचेकै थिइन

यो अवस्था भइसकेपछि अब समयको सीमा निर्धारण गर्दै पूँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो । तत्कालिन समयमा बैंकहरुले अर्ब रुपैयाँ कमाउँथे । तर अधिकांशले पुँजी वृद्धि भने गरेका थिएनन् । यो अवस्थामा म गभर्नर हुने वित्तिकै एउटा नीति ल्याउन सकियो भने ५ वर्षसम्म यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । र, सोही अनुसारले मैले उक्त नीति ल्याएको हो । यसले आजका दिनमा सबैलाई राम्रो गरेको छ, फाइदा नै गरेको छ ।

साथै अध्ययन गरेर पनि ल्याउने कुरा भयो, यसमा डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग पनि कुरा भएको थियो । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि पुँजी वृद्धि गर्न आवश्यक छ भन्ने नै थियो । अब यसमा कसैले १० अर्ब, १५ अर्ब भन्ने पनि थिए ।

हामीले २ अर्बको पूँजी भन्ने बेलामा ६ खर्बको जीडीपी थियो । र, २२/२३ सय खर्बको जीडीपी भइसकेको अवस्थामा पुँजी बढाउनु पर्छ भन्ने थियो । त्यो आधार पनि थियो र त्यतिबेलामा २ खर्ब ८४ अर्बको निक्षेप थियो, त्यो पुँजीले धान्नसक्ने अवस्था पनि थिएन । जीडीपीको आकार हेर्दा बढाउनु पर्छ भन्ने आधारमा पुँजी वृद्धि गरिएको थियो ।

र, त्यो बेलामा पनि विरोध चर्को भयो । सांसदहरुले पनि विरोध गर्नु भयो । त्यसै कारणले सरकारले पनि राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन पाउने गरी एउटा बुँदा थप गर्नुभयो ।

साना बैंक सिध्याउने डिजाइनमा तपाईंले पुँजी बढाउने नीति लिनुभएको भन्ने आरोप छ नि ?

आरोप लगाउन त पाइन्छ । अहिले पनि बिग मर्जरको कुरामा यस्तै आरोप लगाइरहेका छन् । तर खास कुरा के हो भने त्यो बेलामा मुलुकमा वित्तीय पहुँच कुना कुनामा पुगेको थिए । वित्तीय साक्षरता पनि पुगेको थिए । त्यसले गर्दा माइक्रो फाइनान्स, विकास बैंक, वित्त कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइयो । त्यो आवश्यकताका आधारमा दिइएको थियो । पछि विस्तारै पुग्दै गयो र विकृति ल्यायो भन्ने आधारमा पुँजी वृद्धि गरियो । र, बैंकहरुको संख्यात्मक व्यवस्थापनमा हामी केन्द्रित हुनु परेको हो ।

आजका दिनमा पुँजी वृद्धिले वित्तीय प्रणालीलाई के फाइदा पुर्यायो ?

पुँजी वृद्धि त आजका दिनमा पनि गर्नुपर्छ । तत्कालिन समयमा पुँजी विस्तार नहुँदा १२ खर्बको ऋण विस्तार थियो, अहिले ३१ खर्बको ऋण विस्तार भएको छ । पुँजी वृद्धि भएकैले व्यवसायमा लगानी बढेको छ । स्टार्टअप कम्पनीहरु खुलेका छन् । ५ अर्बको रिफाइनान्स कम्पनीलाई ५० अर्ब रुपैयाँको बनायौं । त्यो बेलामा रिफाइनान्सकै डिमान्ड थिए ।

होङ्सी सिमेन्टमै एउटै बैंकले १६ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्यो । कतारको सबैभन्दा ठूलो बैंक दोहा बैंकले नेपालमा रिप्रिजेन्टेटिभ कार्यालय र आईसीआईसीआई बैंकले पनि खोल्यो । र, यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि नेपालमा लगानीको सम्भावनाका लागि राम्रो सन्देश पनि गयो । नेपालमै पनि आर्थिक गतिविधी राम्रो रहेछ भन्ने भयो, बैंक बलिया भए भन्ने राम्रो सन्देश पनि गयो ।

त्यति बेलामा यो निर्णय गर्दैगर्दा दबाब पनि आयो होला, जसरी दबाब सिर्जना र लविङ भएको थियो । त्यसले तपाईलाई हटाउन पनि सक्छन् भन्ने कुराको अनुभुति भएको थियो ?

त्यो भएको थियो । तर म केमा अडिग थिएँ भए, म नीतिमा ब्याक हुन्न । फेरि केन्द्रीय बैंक ब्याक हुनु भनेको राम्रो सन्देश जाँदैन । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले विभिन्न अध्ययन गरेर ल्याएको हुन्छ । त्यसैले म यस कुरामा कटिबद्ध थिएँ । त्यसैले पुँजीवृद्धिका लागि मैले २ वर्ष समय दिएर ल्याएँ । विरोध गर्नेहरुले जे पनि भने । मलाई निकाल्ने प्रयास पनि भयो । म गभर्नर भएपछि अन्तिम समयसम्म नै त्यो प्रयास भयो । अब त आफैं निस्कँदैछु ।

यहाँले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा १६ वटा संस्था समस्याग्रस्त अवस्थामा थिए, कसरी समाधान गर्नुभयो ?

त्यतिबेला कस्तोसम्म अवस्था थियो भने नेपाल राष्ट्र बैंकका साथीहरुले आफैले लाइसेन्स दिने, आफै गएर समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र पछि आफै गएर बस्ने अवस्था थियो । र, यसले राम्रो सन्देश जाँदैन भन्ने मलाई लाग्यो । र, मैले कि त समस्याग्रस्त हुनै नदिने वा समस्याग्रस्त भइसकेपछि त्यसको उपाय पनि निकाल्नुपर्छ भन्ने थियो । ग्रान्ड बैंक, एनसीसी बैंक, गोर्खा बैंकमा राष्ट्र बैंकै कर्मचारी जाने भएपनि यसले हामीले राम्रो अनुगमन र काम गर्न नसकेको सन्देश जान्छ भनेर यसलाई कडा भएर जानुपर्छ भन्ने थियो ।

त्यसका लागि पुँजीवृद्धिको अवसर, समस्याग्रस्तलाई पनि यति पुँजी हालेमा समस्याबाट बाहिर निस्कने र उनीहरुलाई मर्ज गराउने भन्ने विकल्प दिएपछि त्यो मर्ज गराउँदै समस्याग्रस्तको समस्या समाधान भयो । त्यो बेलामा पनि समस्याग्रस्तलाई मर्ज गराउँदा अझ ठूलो समस्या आउँछ भन्दै विरोध पनि नभएको होइन । तर आज त्यो समस्या हटेको छ ।

सर्वसाधारणको निक्षेपलाई सुरक्षित गर्नका लागि त्यो आवश्यकता थियो नि होइन ?

अवश्य पनि । म आफूलाई पब्लिकको डिपोजिट सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने लागेपछि, म आफू कन्भिन्स भएपछि अरुको कुरामा लागेर हुँदैन । आफू कन्भिन्स हुनुपर्छ । नीतिमा पनि त्यही नै हो आफू कन्भिन्स हुनुपर्छ ।

तपाईं राष्ट्र बैंकको क्याडर नभएले कसरी चलाउनुहुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नेहरु पनि थिए, त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

त्यो भन्नेहरु पनि थिए । नभएका होइनन । तर मलाई एउटा फाइदा के भने नियमन निकायमा काम गर्ने मौका पाएको थिए । धितोपत्र बोर्ड जस्तो संस्थामा काम गर्ने मौका पाउँदा त्यहाँ जुन निर्णय गरे, जसले दीर्घकालीन रुपमा राम्रो पनि भयो । त्यसले पनि मलाई अनुभव बटुल्न सहयोगी भएको थियो ।

राष्ट्र बैंक बुझ्न कति समय लाग्यो ?

राष्ट्र बैंक बुझ्नका लागि मलाई ३ महिना जति समय लाग्यो होला । मौद्रिक नीति आउनुभन्दा अगाडि नै बुझिसकेको थिए । राष्ट्र बैंकमा आउनुभन्दा अगाडि नै मैले बुझिसकेको थिए । अहिले नेपालको केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा राम्रो मानिरहेका छन् ।

तपाईंको कार्यकालमा भएको अर्को शुरुवात बिगमर्जरको कुरा पनि हो । यसमा कत्तिको सफल भएँ जस्तो लाग्छ ?

मर्जरमा धेरै सफलता हात परेको छ । आज १५० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थार्का दर्ता खारेज भएर ४५ वटामा आए । र, यसमा यसमा धेरै नै सफलता हात परेको छ । केन्द्रीय बैंकले अब मर्जरमा पनि बिग मर्जरको योजनामा अगाडि बढेको छ । अब आउने गभर्नरले पनि यसलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ ।

मर्जरको कुरा समयले निर्धारण गर्ने हो । पहिले वित्तीय पहुँच र साक्षरता पनि बढेको छ । अहिले ९ हजारभन्दा बढी बैंकका शाखा पुगेका छन् । पहुँचमा पनि ६१ प्रतिशतमा पुगेको छ । एउटा गभर्नरको कार्यकालमा सबैभन्दा धेरै पहुँच पनि पुगेको छ । सबै ठाउँमा बैंक जानु पर्छ भन्ने हिसाबले काम गर्यौ । जसको सकारात्मक सफलता हात परेको छ ।

पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरुको संख्यात्मक व्यवस्थापनमा बढी जोड दिनुभएको थियो ।संख्यात्मक हिसाबले कुरा गर्दा कति वटा भयो भने हुन्छ भन्ने योजना थियो ?

हाम्रो लक्ष्य एकदम कम भए १२ नभए १५ जति वा कम्तीमा पनि २० वटा जति हुनुपर्छ भन्ने थियो । यस विषयमा अनौपचारिकरुपमा बैंकका सीईओ, सञ्चालकहरुलाई पनि मर्जरमा जान भन्यौ । त्यसका लागि केही सहुलियत पनि दियौं ।

यद्यपि सहुलियत दिनुपर्ने होइन । यो प्रोत्साहन दिएर गर्ने काम पनि होइन । नियमन गर्ने हो, निर्देशन दिने हो । सहुलियन नदिँदा पनि विरोध जस्तै भयो । र, सहुलियत दिएको हो । प्रोत्साहन दिए मर्जंरमा जान्छौं भन्ने हिसाबले हामीले त्यो निर्णय गरेका हौं । अब मर्जरमा जानुको विकल्प छैन । भोलिका दिनमा आउने गभर्नरले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउनै पर्छ । अहिले बैंकको आकार ठूलो भइसकेका छन् । केन्द्रीय बैंक उदार भएका बेलामा उहाँहरुले अवसरका रुपमा लिनुपर्छ ।

सबैबाट साथ पाएको भए बिग मर्जरको बाध्यकारी नीति नै आउने थियो हो ?

पुँजी वृद्धि गरेपछि मेरो चाहना नै बिग मर्जरमा जानैपर्छ भन्ने थियो । त्यसमा गभर्नरले चाहेर मात्रै हुँदैन । सबै कन्भिन्स हुनुपर्छ । यसअघिका अर्थमन्त्री र अहिलेका अर्थमन्त्रीले पनि ठीकै हो कुरा भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो । आधुनिक प्रविधिले संस्था थोरै भए पनि वित्तीय पहुँच पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हो ।

बाहिर कुरा आए अनुसार तपाईहरु संख्या नै तोक्न चाहनुहुन्थ्यो भन्ने सुनिएको थियो, कति संख्या तोक्नुहुन्थ्यो ?

हामीले संख्या तोकेको भए २० वटा संख्या तोक्थ्यौं । वा १५ वटासम्म तोक्न सक्थ्यौं । यतिसम्म कि यो यो संस्था मर्जरमा जानुपर्छ भनेर भन्ने पनि कुरा नभएको होइन । मलेसियाको जस्तो मोडल अपनाउने हो कि भन्ने पनि थियो । फलानो १० वटा यी संस्थालाई जसले लिन जाने हो लैजाउ भन्ने तरिकाले संख्यात्मक तोकौ भन्ने पनि सोचेका थियौं । अहिले पुँजी वृद्धि नगरेको भए, कस्तो अवस्था आउँथ्यो होला सोच्नुहोस् त ?

तपाईलाई यो निर्णय गर्दा अर्थमन्त्रालयले साथ दिएन, अहिले नै यो निर्णय गर्न पर्दैन भन्ने आएको हो ?

त्यस्तो होइन । साथ नदिएको होइन । तर सबैले बुझेकै कुरा हो । ठूलो राजनीतिक दबाब आयो । फेरि आफू जाने बेलामा एक्लैले यति ठूलो निर्णय गर्न अलि अफ्ठ्यारो पनि भएको हो । यदि मेरो कार्यकाल १ वर्ष बढी हुन्थ्यो भने म हिम्मत गरेर संख्या नै तोकिदिन्थेँ ।

पुँजी वृद्धिजस्तै हल्ला नगरीकन बिग मर्जरको नीति पनि ल्याएको भए हुन्थ्यो नि ?

पुँजी वृद्धि गर्दा शुरुमा मैले नभनेकै हो । त्यसो नभनिएको भए सेयर बजारमा खेल खेल्ने चान्स हुन्थ्यो । त्यसैले सबैलाई साधै यस्तो कुरा भइरहन्छ कहाँ हुन्छ र भन्ने हिसाबले आउँदैन नै भन्ने थियो । धेरैमा आउँदैनन भन्ने नै सोच थियो । पुँजीवृद्धि गर्ने समयमा पनि कसैलाई थाहा दिएको थिएन । मैले घरमा श्रीमतीजीलाई पनि थाहा दिएको थिइँन । शुरुमै भन्ने हो भने त नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भैहाल्यो नि ।

यहाँले निर्देशनमार्फत् बैंकका सञ्चालक र सीइओको उमेर हद पनि तोक्नुभयो, मर्जमा पनि फोर्सल्लीको कुरा गर्दा अलिकति निरंकुश भए जस्तो लाग्दैन ?

जिम्मेवारीमा पुगेपछि यो हुन्छ नै । नियमन गर्ने निकायको रुपमा यो व्यवहार झल्कन्छ । संस्थाको चरित्र अनुसार चल्नुपर्छ । अर्को कुनै संस्था हुन्थ्यो भने यस्तो हुँदैनथ्यो भने अहिले त्यो हुनु स्वभाविक नै हो ।

अर्को कुरा बैंक र वित्तीय संस्था भनेको पब्लिकको पैसा हो । अरुको पैसामा लगानी गर्नेका लागि यो कुरा चाहिन्छ भन्ने हो । म आएपछि मात्रै सीइओ र अध्यक्षको सपथ र जानकारी गराउने चलन आएको हो । नत्र को भयो भन्ने नै थाहा हुँदैनथ्यो ।

राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई लिएर अर्थमन्त्रालयबाट हस्तक्षेप भयो भन्ने पनि सुनिन्छ, त्यसमा तपाईंको अनुभव के छ ?

त्यस्तो छैन । आफूले कसरी प्रयोग गर्ने हो भन्नेमा भर पर्छ । स्वायत्त निकाय स्वायत्त तरिकाले चल्नुपर्छ । मैले केन्द्रीय बैंकको गभर्नरका रुपमा गर्नुपर्ने काम र चाहेका काम सबै गरेको छु । त्यसमा हस्तक्षेप भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । बीचमा केही मानिसहरु, समूहहरु लागेकै हुन् । नियुक्ती भएकै दिनदेखि नै लागेका हुन् ।

ओली सरकार गठन भएपछि तपाईंलाई हटाउने चलखेल पनि भएको थियो । तपाईं लो प्रोफाइलमा बसेर काम गर्नुभयो । जागिर जोगाउन चुप लागेर बस्नुभयो भन्ने आरोप छ । राजीनामा दिएर बाहिर निस्कौं जस्तो कहिल्यै लागेन ?

ओली सरकार आएपछि मात्रै होइन । मलाई मेरो कार्यकालभरि नै हटाउने चलखेल भइरह्यो । त्यही अनुसार मिडियाबाजी पनि भयो । धेरै मिडियाका साथीहरु प्रयोग हुनुभयो । ३/४ पटक त राजीनामा दिएर हिँड्दिउँ कि जस्तो पनि लाग्यो । तर, पछि सम्हालिएँ । राष्ट्र बैंक ऐनले यतिधेरै अधिकरा दिएको छ । किन डराएर निस्कने भन्ने लाग्यो । र, आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेर बसिरहेँ । गभर्नर हटाउन सजिलो व्यवस्था थियो भने त मलाई उहिल्यै हटाइसकिएको हुन्थ्यो । यसअघि म धितोपत्र बोर्ड र परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहँदा अनावश्यक दबाबहरु आएपछि त्यस्ता दबाब मान्दिन भन्दै झगडा गरेर राजीनामा दिएको थिएँ । त्यसैले यसले दबाब थेग्न सक्दैन भनेर हटाउने उद्देश्यले दबाब दिनेहरु थिए ।

गभर्नर भन्ने पद नै लो प्रोफाइलमा बस्ने हो । धेरै बोल्ने होइन, काम गरेर देखाउने हो । मैले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो काम गरिरहेँ । कस्ले के भन्यो भन्नेतिर ध्यानै दिइँन ।

गभर्नरको कार्यकाल छाडिसकेपछि अब राजनीतिमा जानुहुन्छ भन्ने चर्चा छ नि ?

त्यो होइन । अहिले केही सोच बनाएको छैन । पाल्पा मेरो घर हो, त्यहाँ जाँदा स्वभाविक रुपमा कुरा आएका होलान । तर अहिले नै केही सोच बनाएको छैन ।

अब आउने गभर्नरको अवसर र चुनौती के छ जस्तो लाग्छ ?

अवसर र चुनौती दुबै नै साइबर चुनौती । अहिले फाइनान्सियल टेक्नोलोजी बढिरहेका बेलामा यो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो अवसर र चुनौती छ । हामीकहाँ मात्रै होइन विदेशमा पनि साइबर क्राइमका घटना देखिएका छन् । यसमा सतर्कता अपनाउनुपर्छ । त्यसैले यसमा लगानी बढाउनुपर्छ । आईटीमा लगानी बढाउनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले नै भनिरहेका छौं ।