बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन र इनर्जी बैंकिङमा छलफल गर्न भारतका ऊर्जा सचिव आउँदै

काठमाडौं । नेपाल र भारतका ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न एजेण्डाका बारेमा नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवबीच छलफल हुने भएको छ ।

सोही प्रयोजनका लागि भारतका भारतका ऊर्जा सचिव सञ्जिव नन्दन सहाई बुधबार काठमाडौं आउँदैछन् । गत असोज २६ र २७ गते भारतको बैंगलोरमा भएको दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले नेपाल र भारतबीच दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा बंगलादेशका विद्युत् निर्यातका बारेमा छलफल भएको थियो ।

सो सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल , भारत र बंगलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकको आयोजना गरी प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा ३ महिनाभित्र छलफल गर्ने निश्कर्ष निकालिएको थियो ।

तर यसबीचमा त्रिदेशीय छलफल आयोजना हुन सकेको छैन । पछिल्ला दिनमा बैठकको आयोजना गर्ने भनिए पनि विभिन्न कारणले छलफल हुन सकेको थिएन । यस्तै भारतका ऊर्जा सचिव सआईबीच सो विषयमा समेत छलफल हुने बताइएको छ ।

तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने भारतीय ऊर्जा सचिवको नेपाल भ्रमणलाई व्यक्तिगत र अनौपचारिक भ्रमण भनेको छ । मन्त्रालयका सम्बद्ध अधिकारीले शिष्टाचार भ्रमणका रुपमा मात्रै सचिवको भ्रमणलाई अथ्र्याउन खोजेका छन् ।

तर जानकार स्रोतहरुका अनुसार नेपाल र भारतका ऊर्जा र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका विविध आयामका बारेमा छलफल गर्ने कार्यसूची तय भएको बताएको छ ।

नेपालले पठाएको क्रम बोर्डर रेगुलेशनका विषयमा भारतले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ । सो विषयमा समेत सहमति जुटाउने कार्यसूची छ । यस्तै नेपालले लामो समयदेखि राख्दै आएको इनर्जी बैंकिङ तथा ऊर्जा आदानप्रदानको सन्दर्भमा समेत छलफल हुनेछ । नेपालले वर्षाको समयमा बढी हुने विद्युत् भारत पठाउने गरी इनर्जी बैंकिङको अवधारणा पठाएको छ ।

सो विषयमा सैद्दान्तिक सहमति यसअघि नै भइसकेको छ । तर प्रक्रियाका बारेमा भने ठोस उपलब्धी हुन सकेको छैन । गत साउनमा नेपालले बढी भएको विद्युत् भारत पठाएर इनर्जी बैंकिङको व्यवहारिक शुरुवात गरेको थियो ।

कुलेखानीको ९२ मेगावाट विद्युत् नेपालले परवानीपुर रक्सोल अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत् भारत पठाएको थियो ।

ल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत् बाध्यात्मक रुपमा विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने सर्तका कारण गत वर्षको वर्षामा समेत भारतबाट न्यून मात्रामा मै भएपनि विद्युत् आयात गरिएको थियो ।

तर नेपालले बढी भएको विद्युत् भने भारत पठाएर इनर्जी बैकिङको अवधारणालाई व्यवहारिक रुप दिएका कारण भारतीय ऊर्जा सचिवसँगको द्विपक्षीय भेटमा छलफल हुने कार्यसूची तय भएको छ ।

यस्तै क्रम बोर्डर रेगुलेशनको अवधारणा स्वीकृत भएपछि नेपालले निर्यात गर्ने विद्युत्को मात्रा, दर तथा अन्य प्राविधिक विषयमा समेत सहज हुनेछ । यस्तै दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा समेत छलफल हुने कार्यक्रम छ ।

विशेषगरी बुटवल गोरखपूर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीका बारेमा गत असोजमा भएको छलफलमा नै सहमति जुटेको छ । नेपाल र भारतले समान हैसियतमा समान लगानी गर्ने गरी सो प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएको छ ।

विदेशमा सरकारी कम्पनीले लगानी गर्न रहेको कानुनी अड्चनका कारण सो अडचन फुकाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको एक विशेष प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश भइसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषदले सो प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि भारतीय क्षेत्रमा हुने नेपालको लगानीका बारेमा समेत थप स्पष्ट हुनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीबीच सो विषयमा समेत आवश्यक समझदारी भइसकेको छ । सो आयोजना समेत प्राधिकरण र भारतको सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीले संयुक्त कम्पनी बनाएर निर्माण गर्नेछन् ।

कूल ४०० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइनमा नेपाल र भारतको समान लगानी रहनेछ । यस्तै अन्य प्रसारण लाइन तथा केही आयोजनाका बारेमा समेत छलफल हुने तयारी गरिएको छ । भारतीय ऊर्जा सचिव सआईले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनसँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नेछन् ।

यस्तै सचिव समय मिलेसम्म अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणस्थल संखुवासभाको फ्याक्सिन्दा दोभान समेत पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ । पछिल्ला दिनमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक निर्माण प्रगति उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।

सो आयोजनाको हालसम्म करिब ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । यस्तै माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् भारतहुँदै बंगलादेश बिक्री गर्न लागिएको सन्दर्भमा समेत प्रसारण प्रणाली निर्माण तथा सहजीकरणका बारेमा छलफल गर्न लागिएको छ ।

सो आयोजनाको प्रवद्र्धक जीएमआरले ५०० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश बिक्री गर्ने सहमति गरिसकेको छ । सो सम्बन्धी एलओआई समेत प्राप्त भइसकेकोछ । जिएमआरले निकट भविस्यमा नै आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर विद्युत् खरीद बिक्री सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिने र आयोजना निर्माण शुरु गर्ने जनाएको छ ।

बंगलादेश विद्युत् बिक्री गर्न लागिएको सन्दर्भमा नेपालका अन्य आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् समेत बंगलादेश पठाउने मार्गको खोजीका विषयमा छलफल भने भइरहेको छ । प्राविधिक तहमा सहमति जुटाएर, राजनीतिक तहमा निर्णय गर्ने तयारीमा नेपाल र बंगलादेश रहेका छन् । त्यसो त बंगलादेशले प्रसारण प्रणालीको बारेमा चिन्ता नलिन र त्यो आफूहरुको जिम्मामा छाडिदिन आग्रह गर्दै आएको छ ।

बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट कूल ९ हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने बताउँदै आएको छ । सो विषयलाई उसले रणनीतिक कार्ययोजनामा समेत राखेको छ ।