अर्थमन्त्री खतिवडाको सांसदको कार्यकाल सकियो, अब के हुन्छ ?
काठमाडौं । अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल मंगलबार (आजदेखि) सकिएको छ ।
राष्ट्रियसभामा खतिवडा पुनः दोहोरिने वा नदोहोरिने टुंगो लागेको छैन ।
गत आइतबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफासिर गर्ने भनिएको थियो ।
तर, आइतबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा राष्ट्रियसभाको मनोनयसम्बन्धी कुनै छलफल नै भएको छैन ।
‘राष्ट्रियसभाको मनोनयनका विषयमा मन्त्रीपरिषदमा कुनै प्रस्ताव नै आएको छैन,’ पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
फागून २० अर्थात् आजसम्ममा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभामा मनोनयन नभए अर्थमन्त्री खतिवडाको कानूनसंवत उनको मन्त्रीपद पनि समाप्त हुन्छ ।
०७४ फागून १४ गते अर्थमन्त्री भएका खतिवडा फागून २० गते राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनित भएका थिए । आजदेखि अर्थमन्त्री खतिवडासहित १८ जना सांसदहरु बिदा हुँदैछन् । नेकपाका ८, कांग्रेसका ६, राजपाका २, समाजवादीको १ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित एकजना सांसद् छन् ।
केही दिनअघि नेकपा सचिवालयको बैठकले खतिवडाको ठाउँमा पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालयको उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । ओलीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएपछि नेकपाभित्र विवाद चुलिएको छ ।
पार्टीमा विवाद चुलिएसँगै उक्त रित्त पदमा कसैको नाम सिफारिस हुन सकेको छैन ।
‘मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तावै नअएको र छलफल नै नभएकाले कसैको नाम सिफारिस भयो भन्ने मलाई लाग्दैन,’ पर्यटनमन्त्री भट्टराईले प्रष्ट पारे ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले ब्याक डेटमा मूख्यसचिवलाई मन्त्रिपरिषदको माइन्यूट लेख्न लगाएर खतिवडा लगायतको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको हुनसक्ने आँकलन पनि गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा कतिपय निर्णयहरु मन्त्रिपरिषदमा नलगी प्रधानमन्त्रीको निर्देशमा सीधै मुख्य सचिवले माइन्यूट लेख्ने चलन पनि छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बुधबार मृगौला प्रत्यारोपण गर्न सोमबार नै त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना भएका छन् ।
राष्ट्रियसभामा नगए पनि खतिवडा आगामी ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने तर्क पनि गरिएको छ । मन्त्री हुन उनले राष्ट्रपतिबाट पुनः सपथ लिनुपर्ने हुन्छ ।
तर, संविधानविदहरु भने पहिलो पटक मन्त्री हुँदा यो व्यवस्था लागू हुने भएपनि नवीकरणका हकमा भने लागू नहुने बताउँछन् ।
‘राष्ट्रियसभाको सदस्य नभएपछि अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री खतिवडा स्वतः अबैधानिक हुन्छन्,’ एक कानून व्यवसायीले भने ।
सांसद नभएपनि खतिवडा मन्त्री भइरहे भने यस विषयमा मुद्दा पर्ने र अदालतले कानूनको ब्याख्या जसरी गर्छ, खतिवडाको पद त्यसैमा भर पर्ने देखिएको छ ।
पुष्प दुलाल
