निजी विद्यालय सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन नमानेपछि शिक्षकले दिए कार्यालयमै धर्ना

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी विद्यालयका संगठनहरु प्याब्सन र एनप्याब्सनलगायतले आबद्ध हुने प्रतिवद्धता जनाए पनि हालसम्म कसैले अग्रसरता नदेखाएपछि निजी विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

सरकारले गत वर्ष युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको शुरुवात गरेको थियो । जसमा सबै रोजगार दाता कम्पनी तथा संस्थालाई आबद्ध हुन भनिएको थियो । तर निजी विद्यालय सञ्चालकले आनाकानी गरेपनि शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

उनीहरुले सोमबार दिउँसो कोषको कार्यालयमा धर्ना समेत दिए । उनीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने माग राख्दै धर्ना दिएका हुन् ।

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)ले सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजि सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न पाऊ भन्दै धर्ना दिएको अध्यक्ष होमकुमार थापाले जानकारी दिए ।

सरकारले गत वर्षको मंसिर ६ गतेबाट शुरु भएको कोषमा निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सन र एन–प्याब्सन अन्तरर्गतका विद्यालयहरु अवद्धताका लागि सहमति गरेका थिए । तर योगदानवापतको रकम नपठाएको कारण सरकारमार्फत् नै आफ्ना रोजगारदातालाई दवाब दिन धर्ना बसेको थापाले बताए ।

‘सरकारसँग कोष आवद्ध हुने भनेर सम्झौता गर्ने अनि शिक्षकसँग कोषमा योगदानको रकम पठाएर फाइदा छैन भन्ने शैक्षिक संस्थालाई कारवाही गरिनुपर्छ’ उनले भने ‘आफ्नो दायित्वबाट पन्छिनका लागि शैक्षिक संस्थाले कोषको नियम उल्लंघन गरिरहेको छ ।’

कुनैपनि संस्था कोषमा सूचिकरण भएको ३ महिनाभित्र योगदानकर्ताको रमक कोषमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था कोषको ऐनमा छ । तर हालसम्म सूचिकरण भए पनि शिक्षकलाई विभिन्न बाहनाबाजी गर्दै योगदान वापतको रकम कोषमा नपठाएको अध्यक्ष थापाको आरोप छ ।

‘कतिपय निजी शैक्षिक संस्थाले सरकारले तोकेकोे न्यूनतम तलब पनि दिएका छैनन््’ अध्यक्ष थापा भन्छन् ‘जति नै वर्ष संस्थामा काम गर्यो अवकास हुँदा केही पाइन्दैनन् ।’

सरकारले दिएको सामाजिक सुरक्षाले गर्दा निजी स्तरका शिक्षकहरुलाई धेरै लाभ हुने हुँदा शिक्षकहरु कोषमा योगदान गर्न इच्छुक भएको उनको तर्क छ ।

हाल निजी नेपालका विद्यालयहरुमा २ लाख ५० हजारभन्दा बढी शिक्षकहरु कार्यरत छन् । कतिपय शैक्षिक संस्थाहरु कोषमा सूचिकरण नै भएका छैनन् भने कतिपय शैक्षिक संस्थाले सूचीकरण भए पनि कोषमा योगदान वापतको रकम पठाएका छैनन् ।

श्रमिकको इच्छा विरुद्ध कोषमा सूचिकरण हुन नमान्ने र सूचिकरण भए पनि योगदानको रकम नपठाउने शैक्षिक संस्थाहरु कारवाहीमा पर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रवक्ता रमा भट्टराईले बताइन् ।

सूचिकरण भएका केही शैक्षिक संस्थाहरुले अर्को शैक्षिक सत्रसम्म पर्खन कोषलाई आग्रह गरेकाले असार मसान्तपछि भने कोषले सूचिकरण नभएका तथा योगदान रकम नपाठाएका संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने भट्टराइको भनाइ छ ।

‘सूचिकरण हुनु पहिलो प्राथमिकता हो तर योगदानकर्ताको इच्छा विपरीतमा नै कोष आबद्ध नहुने र रकम नपठाउने संस्थाको छानबिन गरी कारवाही कोषले गर्छ’ भट्टराईले भनिन् ‘केही विद्यालय संगठनहरुले कोषमा किन आवद्ध नभएको भनेर जवाफ माग्दा कर्मचारी नै मान्दैनन् भनेर जवाफ फर्काएका थिए ।’

शिक्षकहरु कोषमा धर्ना दिन आएपछि उनीहरुलाई अब कोषले लिखित जवाफ मागी कोषमा सूचिकरण हुन र योगदानकर्ताको रकम पठाउन निर्देशन दिने भट्टराईले बताइन् ।

कोष स्थापना भएर रोजगारदातालाई आबद्ध हुन दिएको समय पनि गत मंसिर ११ गते सकिएको छ । अब नयाँ दर्ता भएका संस्थाहरु मात्र कोषमा सूचिकरण हुन पाउँछन् भने पुराना संस्थाहरुले कोषमा सूचिकरण हुन कोषमा भएको व्यवस्था अनुसार हर्जना तिरेर मात्र सूचिकरण हुन पाउँछन् ।

हालसम्म कोषमा १२ हजार २४९ रोजगारदाताका १ लाख ५० हजार ५९६ जना योगदानकर्ताले ७२ करोड २५ लाख रुपैयाँ योगदान गरिसकेका छन् ।

कोषमा सुचिकरण भएर पनि योगदान नगर्ने वा कोषमा सूचिकरण नभएका संस्थाका श्रमिकको दृर्घटना वा मृत्यु भएमा कोषमा व्यवस्था भएको सेवा सुविधा ती संस्थाहरुले आफ्ना श्रमिकलाई दिनै पर्ने प्रवक्ता भट्टराईले बताइन ।

‘सूचिकरण भएको छैनन् भनेर कुनैपनि संस्थाले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाउँदैनन्’ उनले भनिन् ‘कोषको स्थापना पनि सूचिकरण भएका हुन् वा नभएका हुन् श्रमिकको दुघर्टना वा मृत्यु भएमा उसको परिवारलाई कोषले दिने जति सबै पेन्सन र खर्च कानूनी रुपमा रोजगारदाताले दिनैपर्छ’ कोषमा सूचिकरण भएको वा नभएको सबैलाई राज्यको नीति निर्देशन समान रुपले लागू हुने उनको भनाइ छ ।