बैंकमा खराब कर्जा बढ्यो, सरोकारवाला भन्छन्- राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधार गर्नु आवश्यक छ
काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकहरुमा खराब कर्जा अनुपात बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा औसतमा ०.१० प्रतिशतले बढेको छ ।
बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको गत आवको पुस मसान्तसम्म वित्तीय विवरण अनुसार गत आवको सोही अवधिमा १.५४ प्रतिशत औसत खराब कर्जा अनुपात रहेकामा चालु आवको सोही अवधिमा १.६३ प्रतिशत पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई खराब कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा तल हुनुपर्ने भनेको छ ।
नेपालको खराब कर्जा दक्षिण एशियाली मुलुकमा सबैभन्दा थोरै भएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक कार्यक्रमै भन्दै आएका छन् ।
अर्थमन्त्रीले यसो भनिरहँदा पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाको किनारामा नै पुगिसकेको छ ।
सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा अनुपात चालु आवको पुस मसान्तमा ४.७७ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ३.४० प्रतिशत थियो ।
जसमा बैंकले १.३७ प्रतिशतले खराब कर्जा अनुपात थप गरेको हो । साथै एनएनबि बैंकले पनि सो अवधिमा अन्य बैंकको तुलनामा अत्यधिक मात्रामा खराब कर्जा अनुपात बढाएको छ ।
एनएमबि बैंकको गत आवको पुस मसान्तमा ०.७६ प्रतिशत खराब कर्जा अनुपात रहेकोमा चालु आवको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात १.२० प्रतिशतले बढेर १.९६ प्रतिशत पुगेको छ ।
समीक्षा अवधिमा सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये १४ वटा बैंकले १.३७ प्रतिशतदेखि ०.०१ प्रतिशतसम्म खराब कर्जा अनुपात बढाएका छन्, भने बाँकी १३ वटा बैंकले ०.०२ प्रतिशतदेखि ०.८५ प्रतिशतले खराब कर्जा अनुपात गत आवको पुस मसान्तको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा घटाएका छन् ।
यसैगरी सबैभन्दा बढी खराब कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको र सबैभन्दा कम एभरेष्ट बैंकको छ । सो अवधिमा ७ वटा बैंकको २ प्रतिशतभन्दा धेरै ११ वटा बैंकको १ प्रतिशतभन्दा धेरै र ९ वटा बैंकको १ प्रतिशतभन्दा थोरै खराब कर्जा अनुपात छ ।
खराब कर्जा २ प्रतिशत बढी हुने बैंकहरुमा सरकारी स्वामित्व कै कृषि विकास बैंक ३.९१ प्रतिशत, प्रभु बैंक ३.१२ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक २.९० प्रतिशत, एनसीसी बैंक २.८२ प्रतिशत, सिभिल बैंक २.६९ प्रतिशत र नेपाल बैंक २.६६ प्रतिशत छ ।
दोहोरो वित्तीय विवरण पेश गर्ने व्यवसायीले बढाए खराब कर्जा– डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी
बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्नु राष्ट्र सरकार र राष्ट्र बैंकले गरेको कर र कर्जा नीतिमा सुधारका बैंकको खराब कर्जा बढेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामाणि शिवाकोटीले क्लिकमाण्डूलाई बताए ।
‘व्यवसायीहरुले कर कार्यलयमा थोरै कारोबारको विवरण पेश गरी थोरै कर तिरेर बैंकमा धेरै कारोबारको विवरण पेस गरेर धेरै कर्जा लिएका थिए’ उनी भन्छन्, ‘अब कर्जा नविकरण गर्न कर चुक्ताको प्रमाण पेस नगरी कर्जा नविकरण नै हुदैन्, अनि प्रमाण पेस गर्न नसक्ला त्यस्ता धेरै कर्जाको नविकरण नभएर किस्ता नतिर्दा ति कर्जा खराब कर्जामा परिणत भएका छन् ।’
दोहोरो वित्तीय विवरण पेश गरी कर्जा लिएका व्यवसायीहरुलाई कर्जा नविकरण गरी कर्जा किस्ता भुक्तानी गर्न समस्या भएको कारण बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात बढेको उनको भनाइ छ ।
बैंकहरुबाट कतिपय व्यक्तिहरुले रियल स्टेट कर्जा लिएर जग्गा लिएको र सरकारले कित्ता काटाकाट रोकेपछि घर जग्गाको कारोबार रोकिएर बैंकको कर्जा तिर्न नसक्दा खराब कर्जा बढेको डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले बताए ।
‘रियल स्टेट कर्जामा १ करोड बढी कर्जा लिएर प्लटिङ्ग गरेर बेच्न नपाउँदा त्यस्ता कर्जा खराब कर्जामा परिणत भएका छन्, यो क्षेत्रमा नाफा देखेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्छु भनेर बैंकबाट कर्जा लिएर यसमा लगानी गर्नेहरु पनि ढुब्दा अन्य क्षेत्रको कर्जा पनि खराब कर्जामा गणना भइरहेको छ,’ उनले भने ।
यसरी अनावश्यक तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी भएर रिटर्न नभएको कर्जा असुली समयमा नै गरेर बैंकहरुले खराब कर्जा अनुपात घटाउनुपर्ने उनले बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतभन्दा माथी खराब कर्जा अनुपात भएका बैंकलाई तुरुन्तै कारवाही गर्छ, खराब कर्जा के कारणले बढ्यो त्यो हेरी समयमा नै अनुपात नघटाए बैंकहरु राष्ट्र बैंकको नीतिगत कारवाहीबाट बच्न सक्छन्,’ उनले भने ।
खराब कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा बढी बनाउने जुनसुकै बैंकलाई पनि राष्ट्र बैंकले शाखा बिस्तार, बैंकिङ कारोबार संचालन गर्न डिबेञ्चर जारी गर्न र राष्ट्र बैंकले दिने अन्य सबै सुविधाबाट बञ्चित गराई आवश्यकता अनुसार अन्य कारवाही गर्ने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ कर्जा नीतिले अझै खराब कर्जा बढ्ने
राष्ट्र बैंकले गत पुसमा एकीकृत निर्देशन २०७६ लाई संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै कर्जा सम्बन्धी नयाँ नीति जारी गरेको छ ।
निर्देशिकामा भनिएको छ– ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जालगायतका किस्ता भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने छ । इजाजतपत्र पाप्त संस्थाले अधिकतम सीमाभन्दा बढी हुने गरी कर्जा प्रवाह गरेमा सो कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीमा (वाच लिस्ट) अन्तरगर्त वर्गिकरण गर्नु पर्नेछ ।’
जसअनुसार बैंकहरुले कर्जा लगानी गरेको व्यक्ति वा संघ संस्था अथवा ऋणीको आम्दानीभन्दा किस्ता भुक्तानी ४/१ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा वाच लिस्टमा राख्ने राख्नु पर्ने हुन्छ । बैंकले साधारण (असल) कर्जामा १ प्रतिशत र वाच लिस्टमा भएको कर्जामा ५ प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने प्रवधान राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
वाच लिष्टमा राखिएको ३ महिनापछि कर्जाको प्रतिफल ऋणीबाट नआएमा बैंकले सो कर्जालाई खराब कर्जामा गणना गर्नु पर्ने हुन्छ । यसअघिसम्म बैंकले कर्जा लगानी गरेको कुनैपनि कम्पनी लगातार २ वर्षसम्म घाटामा गएमा वा नेटवर्थ नकारात्मक भएमा बैंकले त्यस्तो कर्जालाई वाच लिस्टमा राख्ने गरेको थियो । भने व्यक्तिगत तर्फको कर्जामा ऋणीले लगातार ३ महिनासम्म कर्जाको किस्ता भुक्तानी नगरेमा वाच लिस्टमा राखी ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने र ३ महिना पछि खराब कर्जामा गणना गर्ने गरेका थिए ।
पुरानो नीतिमा व्यवसाय गरीरहेको बैंकको हाल क्रमिक रुपमा खराब कर्जा बढीरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको नयाँ कर्जा नीतिको कारण पुनः बैंकको खराब कर्जा बढ्न सक्ने बैंक विज्ञ नरबहादुर थापाको भनाइ छ ।
‘राष्ट्र बैंकले एकै पटक नीतिगत रुपमा बैंकहरुलाई धेरै कडिकडाउ गरिरहेको छ, उनले क्लिकमाण्डूलाई भने, ‘नीतिगत रुपमा बैंकिङ क्षेत्र सुधार नै आएको भए पनि यसको असर अझै आगामी दिनमा कर्जा विस्तारका क्षेत्रमा देखिन्छन् ।’
राष्ट्र बैंकको नयाँ कर्जा नीतिले बैंकमा वाच लिस्टका कर्जाको संख्या बढ्दा आगामी दिनमा त्यसमा उनीहरुले गर्नुपर्ने लगानीको मात्रा बढी नाफा घट्ने र वाच लिस्टको समय सकिएसँगै खराब कर्जामा गणना हुँदा त्यसको अनुपात बढ्ने थापाको भनाइ छ ।
बैंकमा अत्यधिक कर्जाबारे के भन्छन् बैंकरहरु ?
सरकारले बजेट खर्च समयमा नै गर्न नसकेको कारण गत वर्षको तुलनामा बैंकहरुमा खराब कर्जा बढेको नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले क्लिकमाण्डूलाई बताए ।
‘सरकारी खर्च हुन नसकेको कारण बजारमा पैसाको फ्लो हुन सकेको छैन् र ठेकेदारहरु समस्यामा छन्’ उनले भने ‘ठेकेदारहरुको समस्याले गर्दा सिमेन्ट, स्टील, फलामलगायतका उद्योगहरुमा समस्या परेको हुँदा यी क्षेत्रहरुको लागानीको प्रतिफल नआएको कारण यस्ता क्षेत्रमा खराब कर्जा बढिरहेको छ ।’
विगतको ब्याजदर महंगो भएको र त्यसको असार अहिले कर्जाको रिटर्नमा परेको कारणले गर्दा पनि खराब कर्जा बैंकहरुमा बढेको उनको भनाइ छ ।
बैंकहरुले निर्माण सम्बन्धी उद्योग, हाइड्रो र खुद्रातर्फ गरेको कर्जाको हाल कर्जाको खराब अनुपात बढी भएको उनले बताए ।
‘बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दा सम्पूर्ण मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै असार पर्छ, खराब कर्जा बढ्नुमा नीतिगत कुराले असर गर्ने हुँदा सरकार र राष्ट्र बैंकले आफ्ना नीतिगत केही व्यवस्था परिवर्तन गर्नु र्छ,’ उनले भने ।
कर्जाको रि–स्ट्रक्चर नगर्दा खराब कर्जामा गणना हुने भएकोले त्यसको रि–स्ट्रक्चरिङ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र सुक्ष्म निगरानी (वाच लिस्ट) को समय ५ वर्ष बनाउने पर्ने उनको भनाइ छ ।
गत वर्षभन्दा अहिले बैंकिङ क्षेत्र तथा समर्ग अर्थतन्त्रमा धेरै नीतिगत व्यवस्थाहरु परिवर्तन भएको कारणले पैसाको कारोबार घट्न गएर खराब कर्जा अनुपात बढेको नेपाल बैंकर्स संघका सीइओ अनिल शर्माले बताए ।
‘हाम्रो क्यास फ्लोको प्याटर्नमा परिवर्तन भएको कारण क्यास फ्लो स्लो डाउन भएर रि–पेमेन्टमा ढिलाइ भई खराब कर्जा अनुपात बढेको देखिन्छ’ उनले क्लिकमाण्डूलाई भने ‘राष्ट्र बैंकले कर्जामा गरेको कडाइका कारण र कर्जामा कर नीतिको कारणले पनि रि– पेमेन्टमा ढिलो भएको हो ।’
सबैभन्दा बैंकहरुले सबैभन्दा बढी लगानी गरेको क्षेत्रहरुमा समस्या आउँदा ति बैंकको खराब कर्जा अनुपात एकैपटक धेरै बढ्ने हुँदा समस्या देखिएको क्षेत्रमा अध्ययान गरेर मात्र कर्जा लगानी गर्न बैंकहरुलाई उनको सुझाव छ ।
साथै राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीको प्रतिफल ढिलो आउने क्षेत्रमा बैंकहरुलाई दायरा नतोकि आफू खुसी वा क्षमता र पहुँचको आधारमा मात्र कर्जा लगानी गर्न दिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
यसैगरी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा अनुपात कृषि र होटल क्षेत्रको लगानीमा खराब कर्जा अनुपात बढेको बैंकका डेपुटी सीइओ कविराज अधिकारीले क्लिकमाण्डूलाई बताए ।
‘बैंकले सबैभन्दा बढी एसएमईमा लगानी गरेको छ, तर लगानी गरेको प्रायः सबै क्षेत्रमा केही मात्रामा भने खराब कर्जा बढेको छ’ उनले भने, ‘अन्य क्षेत्रको तुलनामा कृषि र होटल क्षेत्रको लगानीमा खराब कर्जाको अनुपात बढी देखिएको छ ।’
खराब कर्जा असुलीका लागि विभिन्न योजना तथा प्रक्रिया अगाडि बढाइ सकेको चालु आवको अन्त्यमा बैंकले खराब कर्जा घटाएर हरेक पक्षमा नम्बर वान बैंकको रुपमा स्पाथित हुने उनको दावी छ ।
यस्तै चालु आवको पुस मसान्तसम्म २ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा अनुपात भएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको खराब कर्जा बैंकले प्रवाह गरेको ३/४ वटा कर्जाको कराणले बढेको बैंकका उप– महाप्रवन्धक रबिन सिजापतिले बताए ।
‘बैंकले म्यानुफ्याक्चरिङ र ट्रेडिङ सेक्टरमा गरेको ३/४ वटा कर्जा बिग्रिएका कारण गत बर्षको तुलनामा खराब कर्जा बढेको छ’ उनले भने, ‘ती कर्जाहरु असुलीको प्रक्रियामा छ त्यसकारण अगामी त्रैमासहरुमा खराब कर्जा क्रमिक रुपले घट्दै जान्छ ।’
कतिपय कर्जा असुली कानूनी दायरामा रहेर प्रक्रियागत रुपमा असुली गर्नुपर्ने हुँदा कर्जा असुलीमा ढिलाइ भएर बैंकको खराब कर्जा गतवर्षभन्दा बढी देखिएको उनको भनाइ छ ।
क्लिकमान्डु
