स्प्रेडमा मनपरीः राष्ट्र बैंकले नहेरेको कि बैंकहरुले नटेरेको ?

काठमाडौं । बैंकहरुले आफूखुसी निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) बढाएका छन् । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत कमजोरीका कारण बैंकहरुले मनलाग्दी स्प्रेड दर बढाएका हुन् ।

यसरी स्प्रेड दर बढाउँदा खासगरी बैंकबाट ऋण लिने उपभोक्ता भने मारमा परेका छन् ।

२०७६ पुस मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका २७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये ०७६ असार मसान्तको तुलनामा २४ वटा वाणिज्य बैंककले स्प्रेडदर बढाएका छन् ।

बैंकहरुले ०.०५ प्रतिशतदेखि १.४८ प्रतिशतसम्म स्प्रेडदर बढाएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका २७ वटा बैंकमध्ये ३ वटाले मात्रै राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार स्प्रेड घटाउँदै लगेका छन् ।

२०७५ पुस मसान्तसम्म बैंकहरुले स्प्रेड दर ५ प्रतिशत राख्न पाइन्थ्यो । राष्ट्र बैंकले ०७५ चैत मसान्तमा ४.७५ र ०७६ असार मसान्तसम्ममा स्प्रेड दर ४.५० प्रतिशतमा झार्न भनेको थियो ।

तर, साउनमा आएको मौद्रिक नीतिले ०७७ असार मसान्तसम्म स्प्रेड दर ४.४० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो । तर बीचमा कति स्प्रेड राख्न पाइने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेन ।

त्यसबेला सोध्दा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले क्लिकमाण्डूसँग भनेका थिए, ‘०७६ असार मसान्तसम्म ४.५० प्रतिशतभन्दा बढी स्प्रेड राख्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था छ, यो बीचमा त्यो भन्दा बढी बनाउनचाहीँ पाइँदैन, ०७७ असार मसान्तसम्ममा ४.४० मा झार्नुपर्छ ।’

तर, बैंकहरुले त्यसो गरेनन् । बैंकहरुले ०७७ असार मसान्तमा ४.४० प्रतिशतमा झार्नु भनेको हो यो बीचमा त जति पनि बनाउन पाइन्छ भन्दै चालू आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै स्प्रेड दर बढाउन थाले ।

अधिकांश बैंकहरुले स्प्रेड दर चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास अर्थात् ०७६ पुस मसान्तमा ५ प्रतिशतभन्दा माथि छ ।

हालसम्म बैंकहरुको औषत स्प्रेडदर ५.१ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ असार मसान्तमा बैंकहरुको स्प्रेडदर औषतमा ६ प्रतिशतमा हालको औषत स्प्रेडदर घटेता पनि प्रत्येक बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको समयमा तोकेको स्प्रेडदर कायम गर्नै पर्ने भट्ट बताउँछन् ।

‘हाल बैंकहरुको स्प्रेडदर सन्तोषजनक छ तर मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक बैंक २०७७ असार मसान्तसम्म ४.४० प्रतिशत कायम गर्न पर्छ’ भट्टले भने ‘मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था कार्यन्यवन नगर्ने बैंकलाई कारवाही गर्न राष्ट्र बैंक पछि हट्दैन ।’

राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागले अनुगमन तथा निगरानी गरिरहेको र तोकेको समयमा तोकेको स्प्रेडदर कायम नगर्ने बैंकलाई राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार कारवाहीमा पर्ने प्रवक्ता भट्टले बताए ।

सबै वाणिज्य बैंकहरुले चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा असार मसान्तदेखि यता बैंकहरुको स्प्रेडदर घट्नुको साटो पुस मसान्तमा उल्टो बढेको देखिन्छ ।

गत असार मसान्तसम्म सबै वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेडदर ५ प्रतिशतभन्दा तल थियो भने केही वाणिज्य बैंकले त ४ प्रतिशतभन्दा तल नै स्प्रेडदर कायम गरेका थिए ।
तर ६ महिनाको अवधिमा बैंकहरुले स्प्रेडदर बढाएर ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याएका छन् ।

कुन बैकको स्प्रेड दर कति ?

गत असार मन्सातको तुलनामा पुस मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी स्प्रेड बढाउने बैंकमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक रहेको छ ।

त्यस्तै, स्प्रेडदर सबैभन्दा बढी स्प्रेडदर घटाउनेमा नेपाल बैंक रहेको छ । स्प्रेड घटाएका कारण बैंकको नाफामा समेत असर परेको नेपाल बैंकका सीइओ कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘हामीले राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार स्प्रेडदर घटायौं, जसकारण करीब ८० करोड ब्याज आम्दानी घट्दा १८ प्रतिशतले नाफा घट्न पुग्यो,’ अधिकारीले भने ।

गत असारमसान्तको तुलनामा ६ वटा बैंकले १ प्रतिशतभन्दा बढी स्प्रेड दर बढाएका छन् । जसमा स्ट्याण्डर्ड चार्टडले १.४८ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले १।४३ प्रतिशत, सिभिल बैंकले १.१४ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १.१० प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकले १.१० प्रतिशत र एभरेष्ट बैंकले १.०४ प्रतिशत स्प्रेडरेट गत असार मसान्तको भन्दा पुस मसान्तमा बढाएका हुन् ।

यसैगरी, चालु आवको पुस मसान्तसम्म वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका २७ वटा बैंकहरु मध्ये १७ वटा बैंकको स्प्रेडदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि र १० वटा बैंकको ५ प्रतिशतभन्दा तल छ ।

पुस मसान्तसम्म ५ प्रतिशतभन्दा माथि स्पे्रडदर हुने बैंकहरुमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको ५.९३ प्रतिशत, मेगा बैंक ५.६० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ५.५३ प्रतिशत, एभरेष्टको ५.३३ प्रतिशत, हिमालयनको ५.३२ प्रतिशत, ग्लोवल आइएमइको ५.३१ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको ५.२९ प्रतिशत छ ।

त्यसैगरी, माछापुच्छे्रको ५।२४ प्रतिशत, नेपाल एसबीआईको ५.१८ प्रतिशत, एनसीसीको ५.१८ प्रतिशत, सिद्धार्थको ५.१७ प्रतिशत, इन्भेष्टमेन्टको ५.१६ प्रतिशत, सनराइजको ५.१४ प्रतिशत, प्राइमको ५.११ प्रतिशत, एनएमबीको ५.०३ प्रतिशत, बीओकेको ५.०३ प्रतिशत र एनआइसी एशिया बैंकको ५.०२ प्रतिशत स्प्रेड दर छ ।

पुस मसान्तसम्म स्प्रेडदर ५ प्रतिशतभन्दा तल रहेका बैंकमा नविल बैंक ४.९९ प्रतिशत, सिभिल बैंक ४.९० प्रतिशत, प्रभु बैंक ४.८३ प्रतिशत, नेपाल बंगलादेश बैंक ४.८० प्रतिशत, सेन्चुरी बैंक ४.७६ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंक ४.५८ प्रतिशत, नेपाल बैंक ४.४४ प्रतिशत, कुमारी बैंक ४.३७ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंक ४.२३ प्रतिशत र सानिमा बैंक ४.१७ प्रतिशत छ ।

सुपरीभिजनका हाकिम भन्छन्- ०७७ जेठ मसान्तसम्म जति पनि बनाउन पाउँछन्

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत बैंकहरुलाई स्प्रेडदर घटाउन भनेपनि बैंकहरुले यसको कार्यन्यवन शतप्रतिशत गरेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरुले स्प्रेडदर २०७७ असार मसान्तमा ४.४० प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको हो ।

तर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपुर्व ४ प्रतिशतभन्दा कम स्प्रेड कायम गरेका कतिपय बैंकहरुले हाल स्प्रेड ५ प्रतिशत पुर्याइकेका छन् ।

बैंकहरुले स्प्रेड क्रमिकरुपमा नघटाउनुकोे प्रमुख कारण भनेको राष्ट्र बैंकको नीति भएको बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रमुख मुकुन्दकुमार क्षेत्रीले बताए ।

‘मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंकहरुको स्प्रेडदर २०७७ असार मसान्तसम्म ४.४० प्रतिशत पुर्याउन निर्देशन हो तर बीचमा कति घटाउने भनेर हाम्रो रेगुलेशनले बोलेको छैन,’ कार्यकारी निर्देशक क्षेत्रीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘जसकारण बैंकहरुले बढाए पनि किन बढायौ भनेर भन्नसक्ने आधार हामीसँग भएन ।’

बैंकहरुले मासिक वा त्रैमासिक वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाउँदा स्प्रेड बढाएको बैंकलाई अनौपचारीक रुपमा तपाईको स्प्रेड बढेछ भन्नुदेखि बाहेक घटाउनुस् भनेर निर्देशन अहिले दिन नमिल्ने क्षेत्री बताउँछन् ।

‘केही बैंकहरुले बढाइरहेका छन्, त्यसमा रेगुलेशन केही पनि छैन्’ उनले भने ।

जसकारण बिचमा बैंकहरुले स्प्रेडरेट आफ्नो अनुकुल जतिपनि कायम गरेर व्यवसाय गर्न पाउने उनको तर्क छ ।

‘असार मसान्तको फिगर हेरेर तोकिएको स्प्रेडरेट कायम नगर्नेलाई हामी सीधै कारवाही गर्छौ,’ क्षेत्रीले भने, ‘त्यहाँभन्दा अगाडि सुपरिवेक्षणले केही बोल्न सक्दैन ।’
विवरण हेरेरे बैंकहरुलाई प्रश्न गर्दा २०७७ असार मसान्तमा तोकेको स्प्रेड पुर्याउँछौँ भन्ने जवाफ दिने गरेको उनले बताए ।

‘क्रमिकरुपमा तिमीहरुले घटाउँदै जाउ हामीले भन्न रेगुलेशन नै छैन्, त्यसैले बैंकहरुले जेठ मसान्तसम्म आफू अनुकुलको स्प्रेडरेट कायम गरेर व्यवसाय गर्न पाँछन्’ उनले भने ‘असार महिनामा तोकेको स्प्रेड पुर्याउन कुनै ठूलो कुरा छैन्, असार लागेपछि बैंकहरुले डिपोजिटको रेट बढाए भइहाल्छ ।’

राष्ट्र बैंक नियमन विभागबाट बीचमा स्प्रेड सम्बन्धी कुनै नियमन परिवर्तन गरेर निर्देशन जारी नगरेसम्म त्यसमा बैंक सुपरिवेक्षणले केही गर्न नमिल्ने उनले बताए ।

मौद्रिक नीतिमा स्पे्रडदर ४.४० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने निर्देशनले बैंकहरुको नाफा संकुचित हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर राष्ट्र बैंकले एकमुष्ट रुपमा २०७७ असार मसान्तसम्ममा मात्र तोकिएको स्प्रेडदर कायम गर्न निर्देशनको फाइदा बैंकहरुले लिएका छन् ।

पुसबाट घटाउनु पर्ने

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ( ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर बीचको अन्तर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ४.४० प्रतिशत भन्दा कम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर अन्तर २०७७ असार मसान्तसम्म ४.४० प्रतिशतमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’

केन्द्रिय बैंकको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य बैंकहरुले अब दोस्रो त्रैमासबाट स्प्रेडदर घटाउँदै जानु पर्ने राष्ट्रका कार्यकारी निर्देशक तथा नियमन विभागका प्रमुख देव कुमार ढकालको भनाइ छ ।

‘राष्ट्र बैंकले २०७७ असार मसान्तमा ४.४ प्रतिशत पुर्याउन भनेको छ भन्दैमा बीचमा जति पनि बढाउन मिल्दैन,’ कार्यकारी निर्देशक ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘पहिलो त्रैमासमा केही प्रतिशत स्प्रेडमा जम्प गरेपनि अब दोस्रो त्रैमासमा स्प्रेड बढाउने बैंकहरु कारवाहीमा पर्छन् ।’

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई दोस्रो त्रैमासबाट स्प्रेड क्रमिक रुपमा घटाउँदै जानु सुझाव दिएर त्यसमा बैंक सुपरिवेक्षेणबाट अध्ययान अनुगमन गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

अब दोस्रो त्रैमासमा स्प्रेड ५ प्रतिशतभन्दा माथि हुने बैंक र असार मसान्तको तुलनामा अत्याधिक मात्रामा स्प्रेडरेट बढाउने बैंक राष्ट्र बैंकको कारवाहीको दायरामा पर्ने ढकालको भनाइ छ ।

बैंकरहरु पनि राष्ट्र बैंकले यो बीचको अवधिमा कति बनाउने नभनी एकैपटक ०७७ असार मसान्तमा ४.४० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने भनेकाले बीचको ३ क्वाटरबाट लाभ लिनका लागि स्प्रेडदर बढाइएको तर्क गर्छन् ।