भारतीय बजेट निजीकरणमा जोड, मध्यमवर्गलाई करमा छुट

नयाँ दिल्ली । भारत सरकारले ठूलो मात्रामा निजीकरण गर्ने घोषणा सहित आफ्नो बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले ल्याएको बजेटमा सरकारी लगानीका कम्पनीको सेयर बिक्री गर्ने घोषणा गरेकी छन् ।
भारत सरकारले पछिल्लो समय घाटामा रहेको लाइफ कर्पोरेशन इन्डिया(एलआईसी)को सेयर बिक्री गरेर सेयर बजारमा सूचिकरण गर्ने घोषणा बजेटमा गरेको छ ।

खराब आर्थिक स्थिती पुगेको भारतीय अर्थव्यवस्थालाई अगाडि बढाउनको लागि मोदी सरकारले निजीकरणमा जोड दिएको छ ।
यसको लागि सरकारले एलआईसीको सेयर बिक्री गरेर पैसा जुटाउने अपनाउने नीति लिएको छ ।

१० प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर गर्ने लक्ष्य लिएर वित्तमन्त्री सीतारमणले ल्याएको बजेटलाई भने सेयर बजारले स्वागत भने गरेन । भारतीय सेयर बजार शनिबार बन्द हुने भएपनि बजेट भाषणको कारण खुल्ला गरिएको थियो । तर,सेयर बजारले भने सीतारमणको बजेटलाई स्वागत गरेन । मुम्बई स्टक एक्सचेन्ज(बीएसई) ४४४ अंक तथा नेशनल स्टक एक्सचेन्ज(एनएसई) १५२ अंकले घटेको छ ।

भारतीय वित्तमन्त्रीले सबैभन्दा ठूलो राहत भने मध्यम वर्गका जनतालाई दिएकी छन् । ५ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर तिनुपर्ने छेन । ५ लाखदेखि साढे ७ लाखसम्म १० प्रतिशत,१० देखि १२ लाखसम्म २० प्रतिशत र साढे १२ लाख देखि १५ लाखसम्म २५ प्रतिशत आयकरको तिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । १५ लाखभन्दा बढी कमाउनेले ३० प्रतिशत आयकर तिनुपर्छ । १५ लाखसम्म आम्दानी गर्नेले ७५ हजार रुपैयाँ कम कर तिर्दा हुने छ ।

मोदी सरकार २.० को दोस्रो बजेट अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो बजेट भाषण हो ।

भारतीय वित्तमन्त्रीले औद्योगिक उत्पादनमा खास गरेर मोबाइलको उत्पादन बढाउने घोषणा गरेकी छन् ।

ग्रामिण विकासको लागि २.८३ लाख करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । माछा पाल्ने किसानको लागि विशेष घोषणा बजेटले गरेको छ ।
बजेटले २० लाख किसानलाई सोलार पम्प लगाउनको लगाउन मद्दत गर्ने घोषणा गरेको छ । १५ लाख किसानलाई ग्रिड कनेक्ट पम्प दिने छ ।
भारतीय रेलले किसान रेल बनउाने र रेलमा गोदामको व्यवस्था गरिने घोषणा वित्तमन्त्रीले गरेकी छन् । कृषि उडानको घोषणा गर्दै भारत सरकारले सन् २०२१ सम्म १५ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ कृषि क्रेडिटको रुपमा राखिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा ९९ हजार ३०० करोड भारतीय रुपैयाँ घोषणा गरेर नयाँ शिक्षा नीतिको घोषणा गरेकी छन् । भारत सरकारले पुलिस विश्वविद्यालय,नेशनल फरेन्सिक विश्वविद्यालय तथा पीपीपीको जिल्ला अस्पतालको साथै मेडिकल कलेज खोल्ने घोषणासँगै लगानीकर्ता क्लियर सेल बनाउने तथा ५ नयाँ स्मार्ट सहर पीपीपी नीतिबाट बनाउने घोषणा गरिएको छ ।