१८ वर्षपछि सरकारले तिर्यो राष्ट्र बैंकको १ अर्ब, गभर्नरको लाइन मिलाउँदै अर्थसचिव खनाल

काठमाडौं । सरकारले १८ वर्षपछि राष्ट्र बैंकको १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ ऋण तिरेको छ । वर्षौंदेखि महालेखा परीक्षकले सरकारबाट असूल गर्नुपर्ने रकम किन असूल नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई प्रश्न गरिरहेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले धेरै प्रयास गर्दा पनि उक्त रकम उठाउन सकेको थिएन । तर यसैसाता राष्ट्र बैंकले सरकारबाट उक्त रकम असूल गरेको हो ।

२०५८ सालअघि राष्ट्र बैंकले सरकारलाई ओभरड्राफ्ट कर्जा दिन्थ्यो । ०५८ को राष्ट्र बैंक ऐनले कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था गरेपछि मात्रै सरकारले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिन छाडेको थियो ।

तर, त्यस बेलासम्ममा सरकारले १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो ।

राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि गत अर्थिक वर्षमा कमाएको नाफाबाट सरकारलाई ११ अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । जसमध्ये असूल गर्नुपर्ने उक्त १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ कटाएर १० अर्ब रुपैयाँमात्रै दिने भएको छ । यद्यपि यो निर्णयको माइन्यूट भने आगामी सोमबार बस्ने राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा मात्रै हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले गत वर्ष ३५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले सरकारलाई ८ अर्ब रुपैयाँ नाफा दिएको थियो । यो वर्ष ९देखि साढे ९ अर्ब रुपैयाँ नाफा दिने योजना बनाएको थियो ।

सरकारले कम्तिमा १० अर्ब रुपैयाँ नाफा दिन आग्रह गर्यो । सरकारले यस्तो आग्रह गरेपछि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले हामी १० अर्ब रुपैयाँ नै दिन्छौं तर पूरानो बक्यौता असूल गर्नुपर्ने शर्त राखे ।

सरकारका तर्फबाट राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थसचिव राजन खनाललाई राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले ‘तपाई पनि गभर्नर भएर आउने हल्ला छ, यो विषयले पछि तपाईंलाई समस्या पार्न सक्छ, अहिले नै समाधान गरिहालौं’ भनेपछि अर्थसचिव खनाल ऋण असूल गराउन सक्रिय भएर लागेका थिए ।

‘नेगोसिएशनका क्रममा राष्ट्र बैंकले सरकारलाई ११ अर्ब रुपैयाँ नाफा दिने र सोही रकमबाट सरकारले तिर्नुपर्ने १ अर्ब रुपैयाँ घटाएर १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्ने सहमति भएको हो,’ राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

सरकारले यसअघि नै ७ अर्ब रुपैयाँ दिइसकेको छ । अब भने ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बुझाउने छ ।

अर्थ सचिव खनालले सकरात्मक भूमिका खेलेका कारण सरकारसँग लामो समयपछि ऋण उठाउन सकिएको ती सञ्चालकले बताए ।

‘भोलि आफू गभर्नर भइयो भने समस्या पर्छ भनेर सचिवज्यू रकम उठाउन सक्रिय हुनुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘गभर्नर बन्ने लाइन मिलाइरहनु भएको छ ।’

पछिल्ला केही हप्ताहरुमा सचिव खनालले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई गभर्नर बनाइदिने आश्वाशन दिएको भन्दै निकटस्थहरुसँग भन्ने गरेका छन् ।