नागरिक लगानी कोषमा जरिवाना १० गुणाले बढ्योे, कार्यकारी निर्देशकको कार्यावधि घटाइयो

काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयकमा अर्थसमितिमा दफाबार छलफल सकिएको छ ।

छलफलमा कोषको कार्यकारी निर्देशक बन्नका लागि आवश्यक योग्यतादेखि उमेर हकबन्दीलाई थप प्रष्ट्याइएको छ ।

कोषको कार्यकारी निर्देशक हुनका लागि अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानूनमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै कार्यकारी निर्देशक बन्नका लागि आर्थिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

साथै नयाँ व्यवस्थामा कार्यअवधि १ वर्ष घटाएर ४ वर्ष बनाइएको छ । पहिलेको व्यवस्था अनुसार प्रमुख कार्यकारीको अवधि ५ वर्ष तोकिएको थियो ।

छलफलको बैठकमा सांसद दिव्यमणी राजभण्डारीले कोषमा हुने कार्यकारी निर्देशक अर्थ व्यवस्थाको बारेमा जानकारी भएको व्यक्ति भएको खण्डमा कोष अघि बढ्न सहज हुने बताए ।

‘१५ वर्षभन्दा बढी समयसम्म अर्थ व्यवस्थामा भएको मान्छे राखौं । अर्थव्यवस्था बुझेको मान्छे आउँदा कति राम्रो हुन्छ, नबुझेको मान्छे आउँदा के अवस्था हुन्छ, त्यसमा पनि ध्यान दिउँ,’ उनले भने ।

उनले बैठकमा ६१ वर्ष पुगेको व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन नहुने पनि तर्क गरे ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उमेरको विषयमा संस्थान ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै अघि बढने बताए । उनले ६५ वर्षभन्दा बढी उमेर भएका कसैले पनि सेवा गर्न आवश्यक नभएको पनि तर्क गरे ।

विद्येयकमा कोषलाई आर्थिक रूपमा हानि–नोक्सानी पु¥याए ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्ष कैद वा दुबै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि आर्थिक जरिवाना ५ हजार थियो । यसलाई बढाएर १० वर्ष हजार रुपैयाँ बनाउने भने पनि पुनः यसलाई थपेर ५० हजार बनाइएको छ ।

बैंठकमा सांसद सुरेन्द्र पाण्डे, रामकुमारी झाँक्रीले कैद अवधि घटाएर आर्थिक जरिवाना बढाउनु पर्ने धारणा राखे ।

कोषको विद्येयकमा अधिकृत पुँजी ८ अर्ब र चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोषको उक्त पुँजीमा सरकारको २३.३४ प्रतिशत, राष्ट्रिय बिमा संस्थानको ३१.५५, प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को १० प्रतिशत, अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूको १५.११ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर लगानी हुने व्यवस्था रहेको छ ।

कोषमा भएको सेयर बिक्री गर्नुपरेमा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने छ ।