हिसाब गोलमाल गरेर सरकारले पुस महिनामा पुर्यायो राजस्वको लक्ष्य, २२ अर्ब ‘मिसम्याच’

काठमाडौं । राजस्वको लक्ष्य पुरा गर्न स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेर फर्केको अनुदान रकमले सरकारको राजस्वको लक्ष्य पुरा भएको देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय स्रोतका अनुसार केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको २३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान खर्च गर्न नसकेर केन्द्र सरकारलाई फिर्ता आएको थियो । सो रकम सरकारले राजस्वको खातामा राखेको छ । जसकारण पुस महिनाको राजस्वको लक्ष्य पुरा भएको हो ।

जसले गर्दा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र अर्थमन्त्रालयबीच पुस मसान्तसम्ममा कति राजस्व संकलन भयो त्यसको तथ्यांक मिलेको छैन ।

अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना अर्थमन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबीच राजस्व संकलनको तथ्यांक नमिलेको स्वीकार गर्छन् ।

‘स्थानीय तहको अनुदान फिर्ता प्राप्त भएको हो, त्यो हुँदा सरकारी खातामा बढी पैसा देखिनुपर्ने हो, हामी अहिले पनि तथ्यांक कुन ठाउँमा मिसम्याच भयो भनेर अध्ययन गरेर मिलाउने काममा जुटिरहेका छौं,’ ढुंगानाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

सरकारी खर्च र आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा ४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । अर्थमन्त्रालयले पुस महिनामा १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको दाबी गरेको छ । पुस महिनाको लागि १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँको राजस्वको लक्ष्य राखिएको थियो ।

सरकारले राजस्व उठाउनका लागि साधारणसभा समेत नगरेको वाणिज्य बैंकलाई समेत पुस मसान्तमा नै सरकारी खातामा लाभांशको वापतको रकम हाल्न लगाएको थियो । कर राजस्व नपुगेपछि गैरकर राजस्वको कारण अर्थमन्त्रालयले गरेको दाबी अनुसार राजस्वको लक्ष्य पुरा भएको थियो ।

अर्थमन्त्रालयको पुस महिनाको आर्थिक बुलेटिन अनुसार मंसिर मसान्तसम्ममा ३ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ कुल राजस्व संकलन भएको थियो । यसमा अर्थमन्त्रालयले भने अनुसारको पुस महिनामा संकलन भएको १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ जोड्दा ६ महिनामा ४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुनुपर्छ । जस अनुसार महालेखा र अर्थमन्त्रालयबीच २२ अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलनमा तथ्यांक फरक देखिन्छ । मंसिरमा यस्तो तथ्यांकको फरक १० अर्ब रुपैयाँ थियो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरु अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेर फिर्ता आएको पैसा राजस्वको खातामा देखाएको कारण लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको देखिएको बताउँछन् ।

‘अरु महिनाभन्दा पुसमा राजस्व संकलन केही बढेपनि लक्ष्य अनुसार पुगेको छैन, यो विषयमा धेरै बोल्न मिल्दैन,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
पुस मसान्तमा नै राजस्वको लक्ष्य पुरा भयो भन्दै अर्र्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई सफलताको सूचक प्रस्तुत गरेका राजस्वका अधिकारीले एकसातामा पनि मिस म्याचलाई पुरा गर्न सकेका छैनन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले २२ अर्ब रुपैयाँको कसरी मिसम्याच भयो त्यसलाई मिलाउनको लागि निर्देशन दिएका छन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता रमेशप्रसाद शिवाकोटी महालेखा, राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको हिसाब राख्ने तरिका भएको हुँदा तथ्यांकमा मिस म्याच देखिएको बताउँछन् ।
‘कानूनले हिसाब मिलाउने समय हामीलाई एकवर्षसम्म दिएको हुन्छ, हामी मिलाउने प्रक्रियामा छौ,’ शिवाकोटीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

पुस महिनामा सरकारकाे राजस्व पुरा गरेपनि ६ महिनामा ग्याप ८२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।