श्रीमान-श्रीमतिबीचको कुराकनी पनि अब गोप्य नहुने, अर्थमन्त्री भन्छन्- मर्यादित बनाउन खोजेका हौं

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि बनेर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपाल विशेष सेवा विधेयक- २०७६ राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरेका छन् ।

सांसदहरुले नागरिकको स्वतन्त्रता हत्याउने उद्देश्यले सरकारले विधेयक तयार पारेको भन्दै ब्यापक आलोचना गरेका थिए ।

यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए कुनै पनि नागरिकले फोन र सामाजिक सञ्जालमा गरेको गोप्य कुराकानी सरकारले ट्याव गरेर हेर्न सक्ने भएको भन्दै सदस्यहरुले आपत्ति जनाए ।

‘अब श्रीमान् श्रीमतिबीचको कुराकानी सरकारलाई थाहा हुने भयो, गर्लफ्रेन्ड ब्वाइफ्रेण्डबीचको कुराकानी पनि गोप्य नरहने भो, पत्रकार, नेता, व्यवसायी सबैको कुराकानी गोप्य नरहने भो, यस्तो पनि कानून हुन्छ ?’ सांसद रामनारायण बिणारीले प्रश्न गरे ।

त्यस्तै, अर्का सांसद प्रकाश पन्तले यो विधेयक स्वीकार्य नभएको जीकीर गरे ।

सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले यो विषयलाई अनावश्यकरुपमा अतिरञ्जित गरिएको बताए ।

‘माननीय सदस्यज्यूहरुका कुरा सुनेँ, माननीयज्यूहरुले विधेयकलाई अतिरञ्जीत गर्न खोज्नुभयो,’ खतिवडाले भने, ‘२०४२ सालको कानून संशोधन नहोस्, तत्कालीन प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई दमन गर्ने कानून संशोधन नगरियोस् भन्ने त उहाँहरुको भनाई पक्कै होइन होला ।’

२०४२ सालदेखि ०७६ सालसम्म आउँदा लोकतान्त्रिक अभ्यासहरु विकसित हुँदै गएको उनले बताए ।

‘संविधानले गोपनियताको हक, सूचनाको हक, नागरिक स्वतन्त्रताको हक र नागरिकको सुरक्षाको हक शुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा २०४२ सालको त्यो कानूनलाई संशोधन गर्न, कानूनहरुलाई एकहीकरण गर्नु आवश्यक छ कि छैन ?’ भन्दै उल्टै प्रतिप्रश्न गरे ।

उनले संशोधनको आवश्यकता रहेको दाबी समेत गरे । यो कानूनले मुलत अपेक्षा गरिएको राजनीतिक स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता राष्ट्रिय हित, सामाजिक सदभावलगायतलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको खतिवडाले दाबी गरे । यो राज्यको दायित्व पनि भएको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालमा भूमिमा बसेर जासुसी गरेर परराष्ट्र सम्बन्ध विगार्न सक्ने घटनाहरु पनि हुनसक्ने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘त्यस्तो क्रियाकलापमा संलग्नहरुको जासुसी पनि त सरकारले गर्नुपर्ने हुँदो हो ।’

सदस्यहरुले पञ्चशील र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पनि कुरा उठाएको बताउँदै यो सबै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने उक्त कानूनको संशोधनको आवश्यकता रहेको दाबी गरे ।

तर, त्यसभित्रका कुन कुन दफामा शान्ति सुरक्षा, नागरिकको मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि अथवा राष्ट्र हितलाई अघि बढाउने कुरा र सामाजिक सदभाव कायम राख्ने कुरामा कुनकुन बुँदाहरु प्रतिकुल हुन्छन्, त्यसमा छलफल गरेर अघि बढ्न सरकार तयार रहेको उनले बताए ।

‘अहिले हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी एकातिर समाज भड्किँदैछ पनि भन्छौं, सामाजिक रुपमा कतिपय अवस्थामा गैरसामाजिक गतिविधि भए, नागरिकको गोपनियता भंग भयो र नागरिकहरुको सामाजिक र पारिवारिक जीबनमा विस्रिंखलता आयो पनि भनिरहेका छौं,’ खतिवडाले भने, ‘अनि त्यसलाई व्यवस्थित र अनुशासित गर्ने काम नगरी कन हामीले कसरी सभ्य समाज बनाउने ?’

राष्ट्रिय स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण गर्दै समाजलाई सभ्य र परिस्किृत समाजको रुपमा अघि बढाउन उक्त कानूनको संशोधन गर्नु परेको उनले बताए ।

गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको उनले तर्क गरे ।

२०४२ सालको कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको विरोध गर्दा अर्कै सन्देश जानसक्ने भन्दै विरोध फिर्ता लिन आग्रहसमेत गरे ।

सांसदहरुले विरोध प्रस्ताव फिर्ता नलिएपनि बहुमतका आधारमा विधेयक राष्ट्रियसभाले स्वीकृत गरेको छ ।