बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्समा अर्थ समितिको चासो, बैंकर्ससँगको छलफलमा के भयो ?
काठमाडौं । पुँजीबजार र मुद्रा बजारको अध्ययनका लागि गठित उपसमितिले सरोकारवालासँगको छलफललाई निकै तिब्रता दिएको छ ।
आइतबारसम्म ६ वटा बैठक बसिसकेको छ । आइतबार नै सेयर बजारका जानकार र बैंकर्ससँग छुट्टाछुट्टै २ वटा बैठक बस्यो ।
पुँजीबजार र मुद्रा बजारको विषयमा अध्ययन गर्ने भने पनि उपसमितिको बैठक प्रायजसो सेयर बजार र त्यसमा पनि बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको काम गर्न दिने वा नदिने विषयमा नै केन्द्रीत भएको छ ।
आइतबार बैंकर्ससँग भएको छलफलमा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बैंकर्सहरुलाई तपाईहरुलाई किन ब्रोकरको काम गर्न दिने भन्दै प्रश्न गरे । त्यतिमात्रै होइन, उनले इन्साइडर ट्रेडिङको विषयमा निकै चिन्ता व्यक्त गरे ।
सभापति दाहालको प्रश्नले बैंकर्सलाई निकै अन्योल पनि बनायो । बैंकर्सहरुले बैठकमा आफूहरुले यो काम गर्दा धेरै आम्दानी नहुने तर नियामक निकाय राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डले गर्नैपर्छ भनेपछि बाध्य हुनुपरेको धारणा राखे ।
बैठकमा धारणा राख्नेक्रममा एक बैंकर्सले भने ‘यो काम हाम्रो चाहनाको भन्दा पनि नियामक निकायले तिमीहरुले यो काम गर्नुपर्छ भनेको भएर गरेको हो । यसले हामीलाई धेरै फाइदा हुने होइन ।’
ती बैंकर्सले पुनः थपे ‘हामीलाई पहिला नेपाल राष्ट्र बैंकले बीमाको स्किम गर्न भन्यो, केहीले बीमामा गरेको बदामासीको कारण नियामकले पुनः बन्द गर्न भन्छ, भोलि यो काममा पनि कसैले बदमासी गरेको खण्डमा बीमा जस्तो नहोला भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ।’
यदि बीमा जस्तै हुने हो भने यस विषयमा अहिले नै गम्भिर हुन आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो ।
‘हामीले लगानी गरेर काम गरेपछि विभिन्न समस्या देखाएर भएको काममा अवरोध हुनुहुँदैन, त्यसमा पनि त जवाफदेहिता हुँनैपर्छ,’ बैंकर्सले भने ।
बैंकर्सले नियामकले भनेको भएर केही बैंकले सहायक कम्पनी खोलेको र केहीले सहायक कम्पनी खोल्ने क्रममा रहेको समितिलाई जानकारी गराएका छन् ।
उनीहरुले यो काम बैंकको लागि नयाँ भएको पनि उनीहरुको भनाइ छ । ३५ खर्ब पुँजी चलाएको बैंकहरुको लागि यो आवश्यकता भन्दा पनि नियामकको कारण भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
समितिमा देशमा ऐन कानूनको प्रभावकारीता नहुने, भएका ऐन कानूनको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुनु, जवाफदेहिताको विषयमा सबै गम्भिर नभएको समयमा इन्साइडर ट्रेडिङले समस्या जन्माउने हो कि भनेर पनि प्रश्न उठेको थियो ।
बैठकमा सहभागी एक बैंकर्सले भने ‘हामी बैंकर्सहरुलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशित गरेको हुन्छ, हामी निकै पारदर्शी हुन्छौं, त्यसैले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकको काम गर्न दिँदा केही फरक पर्दैन । बैंकहरुले अहिलेसम्म गरेको कामका कुनै प्रश्न उठेको छैन । यसमा पनि डराउनु पर्ने अवस्था छैन ।’
सभापति दाहालले संसारका कुन-कुन देशमा यस्तो अभ्यास रहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । बैंकर्सले बंगलादेश बाहेक सबै ठाँउमा यो प्रणाली सफल भएको जानकारी गराए ।
‘बंगलादेशमा कर्पोरेट गर्भनेन्स कमजोर भएकाले यो कार्यान्वयनमा आउन समस्या भएको होला’ ती बैंकर्सले भने ‘हाम्रो बैकिङ क्षेत्रको कर्पोरेट गर्भनेन्स बलियो छ, तर त्यसले कुनै फरक पार्दैन ।’
सवा २ घन्टा भएको छलफलमा बैंकलाई ब्रोकरको काम गर्न दिँदा जोखिम बढी हुने हो कि ? गाँउ गाँउका सोझा मान्छे फस्ने पो हुन् कि जस्ता प्रश्नमा छलफल केन्द्रीत भएको थियो ।
सभापति दाहालले केहीले बैंकलाई दिँदा इन्साइडर हुन्छ केहीले दिनैपर्छ भनेका छन् के गर्दा ठीक होला भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा बैंकर्सहरुले बैंक भनेको धेरै नै पारदर्शी संस्था भएकाले डराउनु नपर्ने बताए ।
संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थसमितिले गठन गरेको पुँजी बजार र मुद्रा बजार अध्ययन उपसमितिकी संयोजक झाँक्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सेयर लगानीकर्ता, ब्रोकर, विज्ञ, बैंकर्ससँग छलफल गरिसकेको छ ।
‘उपसमितिले तीब्र गतिमा छलफल गरिरहेको छ, चाँडै नै आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउँछ,’ सभापति दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
बैंकर्सहरुले भने आफूहरुले समितिका सदस्यहरुलाई कन्भिन्स गर्न सफल भएको बताए ।
आइतबारको छलफलमा बैंकर्स संघका वर्तमान अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, आगामी अध्यक्ष भुवन दाहाल, नविल बैंकका सीइओ अनिल शाह, एनएमबि बैंकका सीइओ सुनिल केसी, सनराईज बैंकका सीइओ जनक शर्मा पौडेल, सिभिल बैंकका सीइओ गोबिन्द गुरुङ, मेगा बैंककी सीइओ अनुपमा खुञ्जेली, माछापुच्छ्रे बैंकका सीइओ सुमन शर्मा र बैंकर्स संघका सीइओ अनिल शर्मा लगायत उपस्थित थिए ।
ब्रोकरहरुको संख्या बढाएर ओपन र एक्जिटलाई खुल्ला गर्नुपर्ने, चुक्ता पुँजी बढाएर ब्रोकरको लाइसेन्स खोल्ने भन्ने सुझाब पनि बलियोरुपमा आएको छ । यसो भयो भने पुँजी बढाउन नसक्ने र प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेहरु मर्जरमा जानका लागि पनि बाटो खुल्ला हुनेमा समितिका सदस्यहरु बढी सहमत छन् ।
पुष्प दुलाल
