सहकारीमा पनि फोर्स मर्जर, काठमाडौं महानगरले मर्जरका लागि दबाब दिन थाल्यो

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतमा रहेका सहकारीलाई एकापसमा एकीकरण गरी सङ्ख्यात्मक रूपमा कम गर्ने कार्य शुरु गरेको छ।

हाल कामपामा एक हजार ८ सय ५६ सहकारी संस्था छन्, जसलाई घटाएर ७०० बनाउने योजनाको साथ कामपा लागिपरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विसं २०७५ साउन १ गतेदेखि देशका सबै डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेजी भई सम्बन्धित स्थानीय तहले सहकारी नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुरूप कामपाले आफ्ना क्षेत्रभित्रका साना सहकारीलाई एकीकरण गर्ने प्रक्रिया थालेको हो।

महानगरको नीतिअनुसार सहकारी संस्थाहरू पनि अवस्थाअनुसार ुमर्जरु को बाटोमा लागेका छन् । कामनपमा(२४ को विराज बचत तथा ऋण सहकारी र वडा १३ को सप्तदीप बहुद्देश्यीय सहकारीलाई एकापसमा गाभिएर सप्तदीप बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नामबाट सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

वडा नं २२ मा रहेको सिटी भिलेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र ३२ वडाको तपस्वी बचत तथा ऋण सहकारीलाई एकीकृत भएर गरेर सिटी भिलेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ।

कामपा प्रशासन प्रमुख नमराज ढकालका अनुसार मापदण्ड बाहिर सञ्चालित साना सहकारी धेरै रहेकाले तिनको सही व्यवस्थापन गर्न एकीकृत प्रणालीअनुरुप जान लागिएको हो। सहकारी ऐन २०७४ र कामपाको सहकारी ऐन २०७४ अनुरुप कानूनीरुपमा नै एकीकृत गर्न सकिने व्यवस्था छ। सहकारीलाई एक बनाउन दुई सहकारी एकअर्कामा एकीकृत हुन तयार रहनुपर्छ।

एकीकृत हुन चाहने दुईवटै सहकारीले कामपाको सहकारी विभागमा निवेदन दिनुपर्छ। त्यसपछि कामपाले थप प्रक्रिया अघि बढाउने प्रमुख ढकालले जानकारी दिए। सहकारी गाभ्न कामपाको चाहनाले मात्र नहुने हुँदा सञ्चालकले इच्छा राख्नुपर्दछ ।

समान प्रकृतिका सहकारी एकापसमा गाभ्न सकिने छ। सर्वसाधारण ठगी गरेको भन्दै सहकारीविरुद्ध ६० मुद्दा परेकामा ३५ को फर्छयौट गरिसकेको विभागले जनाएको छ। सहकारीको अनुगमन गर्दै महानगर कामपाले पछिल्लो समय सहकारीको अनुगमन थालेको छ।

पहिलो चरणमा नियम बाहिर रहेर सञ्चालन भई पत्रचार गरिएकालाई कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने छ। दोस्रो चरणमा अन्यलाई अनुगमन गरी आवश्यकताअनुरुप निर्देशन दिइने बताइएको छ। निर्देशन पालना नगरे कामपाको सहकारी ऐनअनुरुप कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रमुख ढकालले बताए। सबै सहकारी काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी ऐन २०७४ अनुसार सञ्चालन गरिनुपर्नेछ। कामपाका सहकारीमा करीब दुई लाख सदस्य छन् भने आठ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन्।

सबै सहकारीबाट करीब सात अर्ब रूपैयाँ शेयर, करीब रु ५२ अर्ब बचत परिचालन र रु ४१ अर्ब बराबरको ऋण प्रवाह भएको ढकालले जानकारी दिए।

सहकारी दर्ता हुनेक्रम दिनदिनै बढिरहेको छ। सहकारी विभाग प्रमुख ढकालले भने, ‘आगामी दिनमा नयाँ सहकारीलाई सञ्चालनका लागि अनुमति दिनेभन्दा पनि सञ्चालनमा रहेकालाई नियमन र निर्देशन गरी राम्रो बनाउनेतर्फ हाम्रो जोड रहनेछ।’

सबै सहकारीलाई दैनिकरूपमा अनलाइनमार्फत आफ्नो जानकारी गराउन पनि कामपाले निर्देशन दिएको छ।

आफ्नो सहकारी दैनिकरूपमा कति आर्थिक कारोवार गर्दछ, लगानी र संकलन भएको कति भन्ने विषयमा दैनिक जानकारी गराउनुपर्ने छ।

बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालन गर्न सयजना सदस्य रहनुपर्ने, सञ्चालक सदस्यमध्ये ५० जनाले अनिवार्यरूपमा तालिम लिएको हुनुपर्ने, सदस्यमध्येकै ८० प्रतिशतले सहकारी सञ्चालन हुने क्षेत्रमा नै बसोवास गरेको हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। पछिल्लो समय सहकारीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएसँगै साना–ठूला गरी देशभर ३५ हजार सहकारी सञ्चालनमा छन्।

काठमाडौं । सरकारले हाइब्रिड गाडीमा दिएको भन्सार र अन्तः शुल्क खारेज खारेज गरेको छ । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले यहि मंसिर १६ गते राजपत्रमा सूचना प्रशाशित गरेर उक्त कर खारेज गरेको हो । सरकार चालु आवको आर्थिक ऐनमार्फत भन्सार र अन्तः शुल्कमा ५०र५० प्रतिशत छुट दिने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो ।

सरकारले यसरी आयात हुने गाडीमा छुट दिएपछि यसको प्रत्यक्ष असर भन्सार महशुलमा परेको र यसले लक्षित राजस्व संकलनमा समेत कमी आएपछि छुटको व्यवस्था खारेज गरेको हो ।

यसका साथै अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थ र विद्युतीय ऊर्र्जाबाट चल्ने ‘हाइब्रिड’ गाडी छुटको कारणले दुरुपयोग गरेको ठहर सहित छुटको व्यवस्था खारेज गरेको हो ।

सरकारले चालु आवको बजेट मार्फत सरकारले हाइब्रिड गाडीमा उच्च दरमा कर छुट दिएको हो । व्यवसायीले भन्सार र अन्तशुल्कमा गरिएको छुटका आधारमा हाइब्रिड गाडीको मूल्य प्रतिकार १० लाखसम्म सस्तो हुने बताएका थिए ।

सरकारले विद्युतीय तथा हाइब्रिड कार खरिद गर्न ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसलाई भने यथावत राखेको छ ।