मर्जरले सकियो पोखरेली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्राण्ड

काठमाडौं । ०४६ सालको आर्थिक उदारीकरणपछि लाइसेन्स राजको अन्त्य भयो । र, तोकिएको कानूनी प्रक्रिया पुर्याएर जो कोहीले पनि आफूले चाहेको ब्यापार व्यवसाय गर्न पाउन थाले ।

५० को दशकदेखि ६० को दशकसम्म अत्याधिक आकर्षित भएको र विकसित भएको क्षेत्र हो बैंकिङ । यो अवधिमा च्याउ उम्रिएसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु खुले । विकास बैंकको संख्या ८९ सम्म पुग्यो । फाइनान्स कम्पनीहरु पनि ६ दर्जनभन्दा बढी भए । वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ सम्म पुग्यो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने प्रतिस्पर्धा रोक्न राष्ट्र बैंकले नयाँ सांस्थालाई लाइसेन्स दिन नै रोक्नुपर्यो ।

देशका अन्यत्र स्थानमा खोलिएका अधिकांश विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु ७÷७ वर्षमात्रै टिके । तर, पोखरामा खुलेका संस्थाहरु भने लामो समयसम्म आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सफल भए । १५÷१६ वटा विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी जन्माएको पोखराले हुर्काएका आधा दर्जनबढी संस्था अहिले लक्का जवान भइसकेका छन् ।

तर, अब भने उनीहरु बजारमा टिक्न नसक्ने निर्णयमा पुगिसकेका छन् । र, मर्जर तथा एक्वायरमा गएर धमाधम आफ्नो अस्तित्व विलय गराइरकेका छन् । संस्थागत सुशासनदेखि ब्यापार ब्यवसाय पनि राम्रै गरिरहेका पोखरेली विकास बैंकहरु पछिल्लो समय बढी अत्तालिएको देखियो ।

एकै वर्ष पोखराबाट स्तरोन्नति भएर राष्ट्रियस्तरको बन्न सफल ४÷५ वटा संस्था मर्जर तथा एक्वायर गएको तथ्यांकले त्यसको पुष्टि गर्छ ।

वित्तीय पहुँचको आधारमा पनि पोखरा अन्य क्षेत्रको तुलनामा अब्बल नै रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । तथ्यांक अनुसार कास्की जिल्लाका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ११ लाख ७४ हजार वटा बचतखाता रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले २०७० चैत २३ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली, २०७० लागू गर्यो । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत् ४ देखि २५ गुणासम्म पुँजी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको पुँजी वृद्धिको नीतिको मुख्य उद्देश्य भनेको बैंकहरुको पुँजी वृद्धि र संख्या घटाउने नै हो ।

हाल ८९ वटाबाट २५ वटा विकास बैंकमा सीमित भएर कारोबार गरिरहेका विकास बैंकमध्ये १० वटा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक हुन् । यसदेखि बाहेक १० जिल्ले विकास बैंक २ वटा, ३ जिल्ले विकास बैंक ११ वटा र १ जिल्ले विकास बैंक २ वटा रहेका छन् ।

राष्ट्रियस्तरमा नै रहेर बैंकिङ सेवा दिने १० वटा विकास बैंकमध्ये पोखराबाट स्थापित भएका बैंक नै ६ वटा छन् । जसमध्ये गरिमा विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, गण्डकी विकास बैंक र कैलाश विकास बैंक हुन् ।

यी ६ वटा पोखरेली विकास बैंकमध्ये ५ वटा विकास बैंकहरुले केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा सारिसकेका छन् भने गण्डकी विकास बैंकले पोखरामा केन्द्रीय कार्यालय बनाएर कारोबार गरिरहेको छ ।

गण्डकीले पनि मेगा बैंकमा विलय हुने तयारीमा रहेको छ । गण्डकीले मेगा बैंकसँग गत असोज ८ गते नै मर्जरमा जाने सहमति गरी हाल एकीकृत कारोबारको तयारीमा रहेको छ ।

गण्डकी विकास बैंकले पोखरामै केन्द्रीय कार्यालय रहेको फेवा विकास बैंकलाई २ वर्ष अगाडि मर्जर गरेर पुँजी वृद्धि गरी दरिलो भएर बसेको थियो । पोखराको विश्व विकास बैंक र फेवा फाइनान्स ४ वर्ष अगाडि मर्जर भएर फेवा विकास बैंकको नाममा एकीकृत कारोबार गरेको थियो ।

पोखरेली बैक तथा वित्तीय संस्थालाई आफूमा विलय गराउँदै वित्तीय बजारमा राष्ट्रियस्तरको दरिलो विकास बैंकको रुपमा कारोबार गरिरहेको गण्डकी विकास बैंक अहिले आफै मेगा बैंकमा वियल हुन तयारी गरिरहेको छ ।

यस्तै पोखरामा अन्नपूर्ण फाइनान्सको नाममा स्थापना भएर स्तरोन्नति भई बनेको कैलाश विकास बैंकलाई प्राइम बैंकले एक्वायर गर्ने भएको छ । गत असार २० गते यी दुई बैंकबीच एक्विजिशन सम्झौता भइसकेको छ भने राष्ट्र बैंकबाट सोको स्वीकृति प्राप्त गरी एकीकृत कारोबारको अन्तिम तयारीमा छ ।

३ वर्षअघि कैलाश विकास बैंकले, मेट्रो डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल एक्सप्रेस फाइनान्सलाई गाभेको थियो ।

पोखरामा केन्द्रीय कार्यलय रहेर कारोबार गरिरहको राष्ट्रिय स्तरको ओम डेभलपमेन्ट बैंक आफ्नो अस्तित्वै गुमाएर एनएबि बैंकमा विलय भयो ।

३ वर्षअघि पोखराकै सिटी डेभलपमेन्ट र ओम फाइनान्स आपसमा मर्जर भएर ओम डेभलपमेन्ट बैंक बनेको थियो ।

त्यसैगरी, पोखरामा मूख्य कार्यालय रहेको विजनेस यूनिभर्सल डेभलमेन्ट बैंक सन् २०१२ मा सिद्धार्थ बैंकमा गाभिएको थियो ।

पोखराबाट स्तरोन्निति भई काठमाडौं आएर पनि विकास बैंकहरुको लिड गरिरहेका मुक्तिनाथ विकास बैंक र गरिमा विकास बैंकले पनि मर्जरका लागि बैंकको ढोका खुल्ला गरिसकेका छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्र विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विकास र स्थायित्व आवश्यक पर्ने पोखराबाटै आफ्नो कारोबार सुरु गरेर हाल काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा डेभलपमेन्ट बैकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्द ढकाल बताउँछन् ।

‘अर्थतन्त्र विकासका लागि वाणिज्य बैंक मात्र होइन विकास बैंकको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ,’ ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘पोखराबाट आफ्नो अस्तित्व बनाएका ठूला विकास बैंकहरु मर्जरमा जाँदा विकास बैंकप्रतिको विश्वास डगमगाएको छ ।’

सरकारले अर्थतन्त्रको आकार अनुसार बैंकहरुको संख्या बढी भयो भन्नुभन्दा अर्थतन्त्रको आकार अनुसार कुन वर्गको बैंक कुन क्षेत्रमा कतिको संख्यामा आवश्यक पर्ने हो त्यो उल्लेख गरिदिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

बैंकरहरु दुख गरेर पुँजीको आकार बढाउँदै व्यवसायमा प्रगति गरेको तर बैंकका लगानीकर्ताहरुले नाफाको लोभमा मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने निर्णयले विकास बैंकहरुको अस्तित्व मासिएको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।

‘बलिया मानिएका विकास बैंकहरुको पनि बोर्ड बैंठकमा सञ्चालकहरुले सञ्चालन गर्न गाह्रो भयो उपयुक्त बैंक खोजेर मर्जर प्राप्तीमा जानुपर्छ भन्ने कुरा गर्छन्,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताहरुले बैंकको अस्तित्वभन्दा आफ्नो लगानी प्रतिफल राम्रो पाउन खोज्छन् ।’

राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनले गर्दा विकास बैंकहरु मर्जरमा जान हतार गरेको तर तोकेको पुँजी पुर्याएर सबै स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गरी आफ्नो छुट्टै स्थायीत्व बनाइ राम्रो व्यवसाय गरिरहेका विकास बैंकहरु मर्जरमा जाँदा वित्तीय स्थायीत्वमा नकारात्मक पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘मर्जर नहुनु पर्ने ३ वटा विकास बैंकहरु मर्जर र प्राप्तीमा सामेल भएका छन्,’ उनले भने ।

वर्गिकृत बैंकहरु मर्जर गराउने नगराउने भनेर र मर्जरपछि बैंकिङ क्षेत्रमा त्यसको असर कस्तो पर्छ ? भनेर राष्ट्र बैंक र बैंकका सञ्चालकहरुले बुझ्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।