सम्पत्ति शुद्धीकरणले जरिवाना गर्दा एउटा बैंकको शेयरमूल्य ४०% घटेको थियोः बैंकर वुद्धि मल्लको लेख

अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण क्रियाकलापले विश्वको ध्यान केन्द्रित गरेको छ । फाइनान्सियल एकसन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) एशिया प्रशान्त क्षेत्रले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण क्रियाकलापलाई मुल्याङन गर्ने भएको छ । यदि सरकारले सन् २०२० सम्म सीमा वारपार हुने गैह्रकानूनी कारोवारमा कडाई, आपराधिक गतिविधि पहिचान गर्न तथा राजनिती, उच्च पदका ब्यक्तिहरु, ठुला उद्योगी तथा ब्यापारी र सम्पत्ति शुद्धीकरणका बिषयका कार्यबिधि अपनाउन सकेन भने कालोसूचिमा समेत पर्न सक्ने खतरा छ ।

६०को दशकबाट हलिउड चलचित्र र नेटवर्क केबुल टेलिभिजनबाट शुरु भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण यी उद्योगहरुमा अझै यथावत रहेको पाइन्छ । सन् १९७०मा अमेरिकी स्टेट कांग्रेसले मुद्रा तथा बिदेशी कारोवार ऐन पारित भएपछि शुरु भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नियन्त्रण प्रयासले अहिलेसम्म बिभिन्न माध्ययमबाट बिश्वभर प्रयास भइरहेको छ । त्यसपछि १९८४ मा ब्यपाक अपराध नियन्त्रण ऐनको साथै १९८६ मा आएको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र १९८८ मा आएको लागुपदार्थ दुरुपयोग नियन्त्रण ऐन र यसपछि आएका बिभिन्न ऐनहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अपराध नियन्त्रणको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको निर्देशन पालना नगर्ने संस्थाहरुलाई सम्बन्धित नियमन निकायहरुले ठुलो मात्रामा जरिवाना लगाउनुको साथै कारवाही गरेका प्रसस्तै उदाहारणहरु छन् ।

अहिलसम्म सबैभन्दा ठुलो जरिवाना सन् २०१५ मा भएको थियो जुन ११.६ बिलियन अमेरिकी डलर थियो भने एउटै संस्थालाई सबैभन्दा ठुलो जरिवाना पनि सन् २०१५ मा फ्रान्सको बिएनपी परिबास भन्ने रिटेल बैंकिङ कम्पनीलाई ८.९० बिलियन अमेरिकी डलर जरिवाना गरेको थियो ।

सन् २००८ को बिश्वब्यापी वित्तीय संकटपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशन पालना नगर्ने संस्थाहरुलाई जरिवाना गर्न शुरु गरिएको थियो । सन् २००८ देखि हालसम्म जम्मा २५.८८ बिलियन डलर जरिवाना गरिएको छ जसमध्ये क्षेत्रगत रुपमा उत्तर अमेरिकालाई २३.५६ बिलियन, युरोपलाई १.७० बिलियन, एशिया प्यासिफिकलाई ०.६१ बिलियन, मध्यपूर्व तथा उत्तर अफ्रिकालाई ०.००९ बिलियन डलर जरिवाना गरेको छ । जरिवाना रकमको आधारमा अमेरिकाले ९१ प्रतिशत रकम तिरेको देखिन्छ ।

जुन २०१८ मा कमनवेल्थ बैंक, अष्ट्रेलियालाई अष्ट्रेलियाको ब्यवसायिक जगतकै सबैभन्दा ठुलो ७०० मिलियन अष्ट्रेलियन डलर जरिवाना लगायो । बैंकले शंकास्पद कारोवारको रिपोटिङ गर्न नसकेकोकारणले कैंयौं मिलियन डलर रकम लागुपदार्थ निकासीमा प्रयोग भएको पाइएको थियो ।

सन् २०१८ मा लण्डनस्थित केनरा बैंकलाई १.२ मिलियन अमेरिकी डलर जरिवाना गर्यो । बैंकलाई नियमन निकायले २०१२ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा आवश्यक नियन्त्रण गर्न नसकेको भनि चेतावनी दिएको थियो भने निरिक्षणको लागि ५ महिना निक्षेप स्विकार गर्न बन्द गरिदिएको थियो । आवश्यक नियन्त्रण प्रणालीको बिकास नगर्नु, राजनीतिमा संलग्न व्यक्तिहरु तथा शंकास्पद कारोवारको पहिचान गर्न नसकेकोले बैंकले कारवाही भोग्नुपरेको थियो ।

१९९२ मा पाकिस्तानको बैंक अफ क्रेडिट एण्ड कमर्श इन्टरनेशनल (बिसिसिआई) जालसाजी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कारणले असफल भयो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गत बैंकलाई सद्धाम हुसैन तथा उनी जस्ता अन्य ब्यक्तिहरुको खाता खोलिएका मुद्दा लागेको थियो भने बैंकका केही कर्मचारीहरुलाई अपराधीहरुसँगको साँठगाँठ देखिएकोले वित्तीय अपराधको मुद्दा लागेको थियोे ।

नेपालमा सन् २००८ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय जानकारी ईकाई स्थापना गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यहरु गरिरहेको छ । हालसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणमा आवश्यक नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको भएतापनि जरिवाना भने गरेको छैन । तर जरिवाना नगरेपनि यस बिषयमा बिश्वकै ध्यान गएकोले पनि नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु चनाखो हुनु जरुरी छ ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धि रणनीति तथा कार्ययोजना २०७८/२०८१ ले निम्नबमोजिमको क्षेत्रहरुलाई जोखिमको आधारमा बर्गिकरण गरेको छ ।

क) उच्च जोखिमका क्षेत्रहरूः भ्रष्ट्राचार, कर छली, मानव बेचनबखन तथा ओसारपसार (वैदेशिक रोजगारीमा मानव तस्करीसमेत) र, तस्करी तथा कालोबजारी ।

ख) मध्यम जोखिमका क्षेत्रहरूः लागु औषधी ओसार पसार, संगठित अपराध, जबरजस्ती चन्दाअसूली, ठगी, बैंकिङ्ग कसुर, मुद्रा अपचलन, वातावरणीय अपराध, शरीर बन्धक तथाअपहरण, चोरी (डकैती, बहुमूल्य वस्तहुरूको गैरकानुनी ओसार पसार, किर्ते, जालसाजी र भित्री कारोबार ।

ग) न्यून जोत्तखमका क्षेत्रहरूः हातहतियारको अवैध व्यापार र आतंकवाद ।

नेपालजस्तो अल्पविकसित तथा जनसंख्याको ठुलो हिस्सा वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर रहेको देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण एउटा चुनौतिपूर्ण तथा महत्वपूर्ण कार्य हो । यसको ब्यवस्थापनको एकातिर ग्राहक पहिचान कार्यलाई एकदमै ब्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ भने अर्काेतिर बैंकिङ्ग पहुँच नभएका ब्यक्तिहरुलाई आकर्षण गर्नको लागि सहज बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

ब्यवस्थित ग्राहक पहिचानको साथै सानो अर्थतन्त्र भएको देश भएकोले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा ग्राहक पहिचानको खर्च तथा समय पनि घटाउनुपर्ने अर्काे चुनौति छ भने सम्पत्ती शुद्धीकरणमा बैंकको पूर्णनियन्त्रण हुनु पनि अनिवार्य नै छ ।

आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय जानकारी ईकाईमा १३५१ वटा शंकास्पद कारोवारको रिपोटिङ भएको र त्यसमध्ये इकाइले ६७७ वटाको बिष्लेषण गरेर २०७ वटा कारोवारलाई सम्बन्धित सरकारी निकायमा पठाएको र बाँकी ४७० वटा कारोवारलाई स्थगन गरेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि कुनै पनि प्रकारको जरिवानाले संस्थाका प्रतिष्ठमा ठुलो आँच पुर्याउन सक्छ । एउटा उदाहरणको रुपमा सन् २०१४ मा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणमा जरिवाना गरेपछि शेयर मूल्य ४० प्रतिशतले घटेको थियो ।

आर्थिक क्षेत्रमा भर्खरै भर्खरै आशाका किरणहरु देखा परेको अवस्थामा देश सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलामा पछाडी परे देशमा ठुलो संकट निम्तिई फेरी आर्थिक क्षेत्रको ठुलो समस्या भोग्नुपर्ने भएकोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु चनाखो भई यस सम्बन्धमा यथेष्ट तालिम दिई दक्ष जनशक्ति बनाउने, बलियो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विकास गर्ने, यथाशिघ्र बिद्युतिय माध्यमबाट ( गोएमएल प्रोडक्सन इन्भ्यारोमेन्ट) शंकास्पद कारोवार तथा सीमा कारोवारलाई नियन्त्रण गर्ने, देशभित्र र देशबाहिर सूचना आदान प्रदान गर्न बलियो संचार सञ्जाल निर्माण गर्ने र नीति, नियम तथा कानूनको पालना गराउन सुसंंस्कृतीको विकाश गर्न ध्यान दिनेतर्फ एकदमै ध्यान दिनु जरुरी छ ।

(लेखक मल्ल एनएमबि बैंकमा कार्यरत छन्)