बैंकहरु साहू-महाजन जस्तै भए, ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’को खतरा: रामकुमारी झाँक्री

संघीय संसदको अर्थ समितिले पुँजी बजार तथा मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन गर्न सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको २ महिना वितिसक्यो । उपसमितिले सरोकारवालाहरुसँग औपचारिकभन्दा अनौपचारिक छलफल बढी गरेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ । नेकपाका तर्फबाट सांसद भएकी युवा नेतृ झाँक्री यो क्षेत्रको जानकार होइनन् । तर, अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दाहालले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरिरहेको  झाँक्री बताउँछिन् । पुँजी बजार र मुद्रा बजारमा के कस्ता समस्याहरु देखिए ? ती समस्या समाधान गर्नका लागि के कस्ता कामहरु गर्नुपर्ने देखियो ? अर्थात् उपसमितिले कस्तो प्रतिवेदन तयार पार्दैछ भनेर क्लिकमाण्डूका लागि पुष्प दुलाल र सोभित थपलियाले संयोजक रामकुमारी झाँक्रीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

पुँजी बजार र मुद्रा बजार अध्ययन गर्न तपाईंको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको पनि २ महिना वितिसकेको छ । उपसमितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न २ महिनाको समय दिइएको थियो । प्रतिवेदन तयार भयो त ?

समिति गठन भएको २ महिनाबढी भएको छ । त्योबेला भएको निर्णयअनुसार काम शुरु भएको २ महिनामा प्रतिवेदन दिने भन्ने कार्यादेश पाएका छौं । त्यो २ महिना हुन बाँकी छ । यो बीचमा धेरै छलफल भएको छ । हामी तोकेको समयमा नै प्रतिवेदन दिने छौं ।

प्रतिवेदन कहिले आउँछ ?

कार्यदिनका हिसाबले मंसिरको पहिलो साता २ महिना पुग्छ । अहिले समितिको, उपसमितिका सदस्यहरु काठमाडौं बाहिर हुनुहुन्छ । त्यही कारण हामीले भनेको समय सीमाभित्र प्रतिवेदन नबनेपनि त्यसको एक/डेढ साता टाढा जान सक्ला । तर त्यसका लागि पनि निर्णय चाँही हुनैपर्छ । हामीले २ महिना भित्रमै प्रतिवेदन तयार पार्ने तयारीमा छौं ।

यो अवधिमा तपाईंले नेपालको सेयर बजारलाई कसरी बुझ्नुभयो ?

सेयर बजारलाई हामीले र आम कमर्सियल रुपमा छुट्टै रुपमा बुझ्ने भन्ने कुरा हुँदैन । तर सैद्दान्तिक रुपमा सेयर बजारको विषयमा मेरो केही धारणा थियो । कम्यूनिष्टहरुमा एक खालको धारणा हुने रहेछ ।

सेयर बजार भनेको पुँजीवादको लागि अपरिहार्य नै हुने रहेछ । जहाँ व्यक्तिको पुँजी, निजी सम्पतिलाई बढावा दिइन्छ । तर म जुन पार्टीबाट आए, हामीले सार्वजनिक पुँजी, सार्वजनिक सम्पति, सार्वजनिक दायित्व भनेर आउँदै गरेको मान्छेको लागि नयाँ विषय हुने नै भयो ।

ब्याजदर अलिकति मात्रै होइन, धेरै नै बढी भएको हो । अब यसमा के गर्ने भन्ने विषयमा हामीले विज्ञहरुसँग अझै छलफल गरिरहेका छौं । त्यसपछि मात्रै म भन्न सक्छु । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बैंकबाट चर्को ब्याजमा पैसा लिएर ‘लो प्रडक्सन कस्ट’ हुँदैन । ट्रेडिङको क्षेत्रमा पनि त्यही भइरहेको छ । जसले गर्दा नागरिकले महंगो मूल्य मात्रै पाइरहेका छन् ।

हामी समाजवादमा जाने नै हो भने पनि पुँजीवादको विकास गरेर विचारधाराको हिसाबले नै त्यो ठाउँमा डोर्याउने भएर आजको बजार व्यवस्था, पुँजी, उत्पादन व्यवस्था, यसको वितरण प्रणालीका बारेमा कुरा नगरी उम्कन मिल्दैन ।

सेयर बजार भनेको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पाटो हो । त्यही भएर हामीले यसलाई निकै महत्व दिएका हौं । नत्र समितिले छुट्टै अध्ययन गर्न आवश्यक पनि ठान्ने थिएन होला । यो भनेको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पाटो हो । यसले देशको अर्थतन्त्र कस्तो छ ? देशको अर्थतन्त्र कसरी हिँडिरहेको छ भनेर जान्न पनि काम लाग्छ भनिन्छ ।

पुँजी बजार अर्थतन्त्रको ऐना हो भनिन्छ, लामो समयदेखि नेपालमा त्यस्तो देखिएको छैन नि, किन रहेछ ?

हाम्रो अर्थतन्त्र राम्रोसँग चलिरहेको भनेर बलपूर्वक काम गर्न सकिन्छ । तर त्यो गर्दैमा कति समय टिक्छ भन्ने हो । हाम्रो आर्थिक वृद्धि अहिले ७ प्रतिशत छ । अर्को वर्ष ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । यो प्राप्तका लागि ग्रोथको पनि केही इन्डिकेटर हुने रहेछ । हामी साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्दैमा सम्बृद्धि आउने होइन । खास-खास प्यारामिटरले त्यसलाई बढाउने रहेछ । यो पुँजी बजार हिजो कसरी चलेको थियो ।

मैले जति पनि लगानीकर्ता भेटेँ उहाँहरुको सोच के छ भने बैंकले ब्रोकरको लाइसेन्स पाएपछि पुँजीबजार बढ्छ भन्ने छ । के त्यो साच्चिकै बढ्छ त ? यसबारे विज्ञसँग बसेर कुरा गरेँ । तर लगानीकर्ताको तर्क विज्ञसँग कुनै पनि तरिकाले मेल खाँदैन ।

नियामक निकाय हिँजो कस्तो थियो । कस्तो लगानी भएको छ । लगानीकर्ता कस्ता छन् । नियामकले काम कसरी गरिरहेका छन् । कानूनी व्यवस्था कस्तो छ भन्ने कुराले पनि भर पर्छ । तसर्थ हामीले सेयर बजार ओरालो लाग्यो नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो छैन भन्ने निष्कर्श निकाल्नु हुँदैन ।

सेयर बजार घटेर अर्थतन्त्रको अरु लाइफलाइन ठप्प भएको त होइन । नेपालमा लगानीकर्ता पनि फेयर छैनन् । सेयर बजारमा लगानी गरेको पुँजी कस्तो छ, कसरी लगाएको छु भन्नेमा ध्यान दिएका छैनन ।

आफू कुन अवस्थामा छु भन्ने कुरामा धयान नदिइ लहडमा लागेका छन् । त्यसैले उनीहरु फसेका छन् । नियमनकारी नियकायको तौर तरिका पनि राम्रो छैन । ब्रोकर पनि फेयर छैनन् । केही कानूनी, केही नीतिगत कुरामा सुधार आवश्यक छ । केही मान्छेको कुरा सुनेर बजार राम्रो छ भन्न सकिँदैन । नेपलामा लगानी सम्मेलन हुँदैछ । विदेशी लगानी ल्याउँदै छौं भनेर बजारलाई स्वस्थ बनाउने सकिने थियो । तर त्यो कहिलेसम्म त ?

कस्तो नीतिगत सु्धार आवश्यक छ भन्न खोज्नु भएको ?

धितोपत्र बोर्डले अनलाइन, डिम्याटको विषय, आश्वाको कुराहरु भएको छ । आज पनि धेरै सेयर डिम्याटमा जान सकेको छैन । पुँजीगत लाभरको विषय पनि छ । हिँजो काम गर्नेले राम्रो रुपमा नगरेको कारण आज समस्या भएको छ । यतिबेला हामी लगानीकर्ताको लगानीलाई सुरक्षित बनाउने तर्फ लागेका छौं । तर लगानीकर्ताले अनावश्यकरुपमा निकालेका समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? केही समस्या वास्तविक छन् । केही निकालिएको समस्या पनि छ । लगानीकर्ताले आफ्नो समस्यालाई धेरै नै राजीतिक गरेको खण्डमा त्यसको परिणाम राम्रो आउँदैन की भन्नेमा ध्यान दिनु पर्छ । अहिले धेरै राजीति भएको छ । अनावश्यक ठाउँमा पनि विषय उठाउनु हुँदैन ।

पुँजीगत लाभकरको विषयमा तपाईंहरुको धारणा के हो ?

बजारमा जसले पनि कारोबार गर्न सक्छ । कारोबार गरेपछि राज्यलाई कर तिर्नैपर्छ । आम्दानी गरेपछि कर तिर्नैपर्छ । यो समान्य करको सिद्धान्त पनि हो । तर कहिलेदेखि कहिलेसम्मको कर तिर्ने हो भन्ने विषयमा त्यसको डाटा सरोकारवाला निकायसँग हुने हो वा कोसँग हुने हो भन्नेमा अहिले अन्योलता देखिएको छ ।

लगानीकर्ताले आजको मात्रै भन्दा पनि दीर्घकालीन अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्छ । छोटो बाटोबाट हिँड्ने तत्कालै फाइदा लिने गरेर हिँड्नु हुँदैन । लगानीकर्ताले कसरी लगानी गर्ने कहाँ पुग्ने भन्ने प्रक्षेपण चाँही गर्नैपर्छ । पुँजी बजारमा पछिल्ला दिनमा धेरै राजनीतिकरण भएको देखिएको छ । केही लगानीकर्ताहरु आउन लागेका लगानीतकार्ता भगाउन लाग्नु भएको छ । त्यसो त गर्नु भएन नि ।

यो विषयमा केही न केही नीतिगत निर्णय आवश्यक देखिएको छ । पुँजीगत लाभकर कसरी तिर्ने विषयमा नीतिगत स्पष्टता चाहिन्छ । लगानीकर्ताले पुँजीगत लाभकर, प्याननम्बरको पनि कुरा गर्नु भएको छ । जसले आम्दानी गरेको छ उहाँहरु करको दायरमामा आउनु पर्छ ।

कारको दायरामा नआउने यस्तो कु्रा गरेको त हैन होला । हामीले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ । करको दायरामा आँउदीन भन्न त मिल्दैन । प्यानले त कारोबार पनि पारदर्शी बन्छ । यो विषयमा हामी थप कुरा लगानीकर्ता गर्ने छौं ।

पुँजीगत लाभकरको विषयमा अर्थमन्त्रालयसँग पनि छलफल भयो ?

यस विषयमा अनौपचारीक कुरा भएको छ । कुन मितिबाट सुरु गर्ने वा कहिलेदेखिको सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर लगाउने भन्ने विषयमा समस्या चाँही कहाँ हो भने तथ्याङकमा पनि रहेको छ । आवश्यक मात्रामा तथ्यांक पाउन नसकिने रहेछ । त्यसले गर्दा पनि समस्या देखिएको छ । अर्थले यो विषयमा समस्या रहेको जानकारी गराउनु भएको छ । उहाँहरुले पनि नीतिगत रुपमा नै केही काम गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ ।

सेयर बजारको विषयमा अर्थमन्त्रीको कारणा के रहेछ ?

पुँजी बजारमा धेरै लगानीकर्ताको लगानी रहेको छ । सबै लगानीकर्ताको लगानीको संरक्षण गर्ने दायित्व भनेको राज्यको हो । हामी त्यस विषयमा सकारात्मक छु भन्नु भएको छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीको प्रिन्सिपलमा पनि व्यक्तिगत सम्पत्तिभन्दा सार्वजनिक सम्पत्तिमा बढी विश्वास गर्ने हुन्छ । र, पुँजी बजारमा व्यक्तिगत सम्पत्ति हुन्छ । वामपन्थी सरकारलाई यसैकारणले पनि पुँजी बजार नसहेको हो ?

केही मानिसहरुको यसमा पुँजी बजार सम्बन्धी रेडिमेट धारण छ । हामी कम्युनिष्ट पार्टीको नै भएपनि हामी डेमोक्रेटिक आवधिक निर्वाचनबाट आएका छौं । हामी कम्युनिष्ट पार्टीका भएता पनि डेमोक्रेटिभ बाटोबाट आएका छौं । हाम्रो आन्तरिक मामिला पनि डेमोक्रेटिभ बाटोबाट नै टुंगो लगाएका छौं ।

जलविद्युत आयोजनामा सरकारको १० कित्ता सेयरको कुरा पनि व्यवहारिक छैन । सबैलाई १० कित्ता दिएर कति लाभान्वित हुन्छन् ? मेरो पहिलेदेखिकै प्रश्न १० कित्ता सेयर लिएर के फाइदा होला भन्ने हो । जलविद्युत आयोजनामा सबै जनतालाई १० कित्ता सेयर दिएर के हुन्छ त्यो उसले कहाँ लगेर बेच्छ ?

हामीले डेमोक्रेसीमा हुने आधारभूत प्रिन्सिपललाई मानेर आएका छौं । प्रतिस्प्रर्धाको राजनीति, खुला समाज, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, मार्केट इकोनोमीलगायतका तमाम चिजहरुलाई हामीले स्वीकारेर नै आएका छौं । अझ कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले आजभन्दा २५ वर्ष अगाडिदेखि नै हामी मार्केट इकोनोमी एडप्ट गरेका छौं । सँगसँगै एउटा को-अपरेटिभ पनि हुनुपर्छ ।

जस हिसाबले निजी हुन्छ पनि हुन्छ भनेर थ्री पिलर इकोनोमीको पनि कुरा गरेका थियौं । निजी सम्पत्तिको मामिलालाई पोलिसीमा हतोत्साहित गरेका छौं भने साथीहरुले गरेको कुरालाई ठिकै होला भन्न मिल्छ ।

हिँजो २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा संविधानको मौलिक हकमा सम्पतीको हक भनेर मौलिक अधिकारमा राखेका छौं । जुन कुरामा राज्यले यति धेरै नागरिकका अधिकारलाई समंक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । अरु कुराहरु सर्तात्मक छन् तर निशर्त संक्षणको हक छ ।

भनेपछि निजी सम्पत्तिको यति धेरै समंरक्षको कुरा गर्दैछौ भने यो कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार, यो विषय बुझेको अर्थमन्त्री त्यसले गर्दा यसो गर्यो भन्ने कुरा चाँही पूर्वाग्राह हो ।

केही मानिसहरुको पूर्वाग्राह पनि छन् यहाँ । २ महिनाको अन्तरालमा मैले केही सामूहिक र व्यक्तिगतरुपमा भेटघाट गर्दा पूँजी बजारका यस्तै पूर्वाग्राह भएका मानिसहरु मात्र भेटेको छु । धेरै लगानीकर्ताका कुरा जेन्युन लाग्यो । उहाँहरुको सम्पत्तिको दायित्व राज्यसँग हुनुपर्छ भन्ने महसुस मैले उहाँहरुलाई भेटेर झन् धेरै गरेको छु ।

मैले त अहिलेसम्म ब्रोकर भन्ने कम्पनी, मान्छे कोही पनि भेटेको छैन । मैले भेटेको छु भन्नुहुन्छ भने पनि भन्नुहोस । सभापतिको विषयमा कुरा गर्दा उहाँले अफिसियल्ली कुरा सुन्नु भएको छ भने मलाई थाहा छैन ।

तर केही मानिसहरुको कुरा के छ भने खोला धमिल्याउने खालको हुन्छ । मान्छे भड्काउने, बन्न लागेको वातावरण बिगार्ने पुँजी बजारमा नै यस्तो खेल भइरहेको देखिन्छ । यो त राम्रो भएन ।

पुँजी बजारमा आईपीओ निकाल्ने बेलामा विज्ञापन निकाल्छन् नि मसिनो अक्षरमा के लेखिएको छ भनेर लेन्स लगाएर हेर्नु पर्ने हुन्छ । अब हामी त्यो लेन्स लगाएर हेर्नुपर्ने अक्षर छाप्न पाइन्दैन भनेर भन्छौं ।

सेयर बजारमा पछिल्लो समय यस्तो प्रवृति हाबी भइरहेको छ, बजार १ अंक पनि घट्नु हुदैन् सँधै बुलिस-बुलिस मात्र भनिरहेका हुन्छन् । यो प्रवृत्तिले बजारलाई कहाँ पुर्याउला ?

त्यो भन्ने लगानीकर्ताले सेयर मार्केट, अर्थशास्त्रको सामान्य नियम नबुझेर र डिमान्ड एण्ड सप्लाइको सामान्य रुल नबुझेका लगानीकर्ताहरु हुन् ।

कुनै पनि वस्तुको मूल्य त डिमान्ड एण्ड सप्लाइले निर्धारण गर्ने हो भनेर हामीले सानै कक्षामा पढेको हुन्छौं । मूल्य त बजारले निर्धारण गरेको हुन्छ तर यहाँ त के सम्म छ भने अनौपचारिक रुपमा सेकेन्डरी मार्केटमा लगानी गरेका मान्छेहरुको लगानी निश्चित समय, निश्चित प्रतिशतभन्दा तल घट्नु नै नहुने भनेर सरकारले भन्दिनु पर्छ भनेर मलाई मान्छेहरुले भनेका छन् ।

अनि सरकारको केही यस्ता एजेन्सीहरु छन् । ती एजेन्सीहरुले सेयर मार्केट घटिरहेको समयमा सेयर किनिदिनु पर्छ भनेर उहाँहरु भन्नु हुन्छ । संसारभरमा किन्छ अनि नेपालमा पनि किनिदिनु पर्छ भनेर भन्छन् । संसारमा के गरे थाहा भएन तर हाम्रो इकोनोमीले धान्छ कि धान्दैन । सरकारका प्राथामिकताका क्षेत्रहरु के-के हुन्, कति हुन्ु त्यो पनि त हेर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता छ ।

बैंकमा जो लगानीकर्ता हुन्छ उसले बैंकको बोर्ड बैठकमा ब्याजदर बढाउने कुरा गर्छ उनी अर्कोतर्फ फेरि बैंकको ऋणी पनि हुन्छ अनि सरकारलाई दवाब दिन्छ, बैंकको ब्याज घटाउ भन भनेर भन्दा पनि करमा छुट देउ भनेर दवाब दिन्छ । यस्तो दोहोरो भूमिका देखिन्छन् ।

बजारको नेचर नै हो घट्ने र बढ्ने । बढ्दा लगानीकर्ताले जति रमाउनु हुन्छ घट्दा पनि त्यति नै जोखिम बहन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ । मैले धेरै लगानीकर्ताको विरुद्धमा बोलेको जस्तो होला तर यो बिचमा मैले सबैभन्दा धेरै लगानीकर्ताहरुसँग अन्तरक्रिया गरेकी छु ।

पुँजी बजारमा धेरै समस्या अहिले जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएको छ । यो क्षेत्रमा लगानीगर्नेहरु निकै डुबेका छन् । यसमा समितिको ध्यान कत्तिको पुगेको छ ?

कस्तो कम्पनीलाई आईपीओ ल्याउने दिने, पुँजी कति हुने ? कति पुँजीमा कति सर्वसाधारणलाई साधारण सेयर ल्याउन दिने भन्ने विषयमा समस्या छ । त्यो क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नभएको कारणले अहिले समस्या भएको हो ।

अहिले सेयर बजारमा जेजे गरेपनि हुन्छ । सक्नेले कमाउने भन्ने जस्तो देखिएको छ । यसलाई रेगुलेट गर्न आवश्यक छ । भोलि राम्रो हुनेगरी काम गर्न आवश्यक छ । लगानीकर्ताहरु आजको कुरा आजै समाधान गर्ने भन्ने रहेको छ । बजारमा राम्रोसँग लाग्नेहरु हतोत्साहित हुनुहन्न ।

लगानीकर्ताले आजको मात्रै भन्दा पनि दीर्घकालीन अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्छ । छोटो बाटोबाट हिँड्ने तत्कालै फाइदा लिने गरेर हिँड्नु हुँदैन । लगानीकर्ताले कसरी लगानी गर्ने कहाँ पुग्ने भन्ने प्रक्षेपण चाँही गर्नैपर्छ ।

पुँजी बजारमा पछिल्ला दिनमा धेरै राजनीतिकरण भएको देखिएको छ । यसले आउने लगानीकर्तालाई भगाउन खोजिएको छ । केही लगानीकर्ताहरु आउन लागेका लगानीतकार्ता भगाउन लाग्नु भएको छ । त्यसो त गर्नु भएन नि ।

जलविद्युतको क्षेत्रमा लकिङको समस्या छ । लकिङको समस्या विषयमा उपसमितिको धारणा के छ ?

लकिङ भनेको २ वटा अवस्थामा लागू हुने रहेछ । एउटा आईपीओ कहिलेसम्म बेच्न पाउने नपाउने र अर्को ब्याजदरमा । एउटा कुनै बैंकले बन्दै गरेको आयोजनामा ८ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्यो र आयोजना बन्दै जाँदा ब्याजदर १८ प्रतिशत पनि पुग्ने हुँदा केही निश्चित समयसम्म ब्याजदरमा लकिङको व्यवस्था लागू गर्ने कुरा भइरहेको छ ।

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा फाइदा र बेफाइदा दुबै छन् । इन्साइडर ट्रेडिङका कुरा, बोलिचालीको भाषामा इन्साइडर ट्रेडिङ कहाँ छैन ? भन्ने मान्छे पनि भेटेकी छु । त्यसैले यस्ता समस्या देख्दा देख्दै आफू बलियो नभइकन त अगाडि बढ्नु कुरा भएन नि ।

अर्को आईपीओमा साधारण सेयर पनि स्थानीयले सञ्चयकर्ता भएर किन्न पाएकाहरुले ३ वर्षसम्म बेच्न नपाउने भन्ने कुरा भएको यसमा हामी छलफल गर्छौं । जलविद्युत आयोजनामा सरकारको १० कित्ता सेयरको कुरा पनि व्यवहारिक छैन । सबैलाई १० कित्ता दिएर कति लाभान्वित हुन्छन् ? मेरो पहिलेदेखिकै प्रश्न १० कित्ता सेयर लिएर के फाइदा होला भन्ने हो । जलविद्युत आयोजनामा सबै जनतालाई १० कित्ता सेयर दिएर के हुन्छ त्यो उसले कहाँ लगेर बेच्छ ?

मैले समितिमा भएको बेलामा पनि अर्थमन्त्री, अर्थ सचिवलाई सोधेकी हुँ । १० कित्ता सेयर सबैसँग हुने कुरामा सेयर विश्लेषक साथीहरुले आम्दानीको खोलोे आफ्नोमा सोझाउने भन्नु हुन्छ ।

१० कित्ता किनेर त्यो खोलो कसरी सोझिन्छ ? १० कित्ता किन्दा १ हजार रुपैयाँ गयो सकियो भनेर मानिसहरुले चित्त बुझाउनेदेखि बाहेक अरु त केही हुन्न होला । यो १० कित्ते पोलिसी पनि के गर्ने हो छलफल हुनुपर्छ । यसरी दामासाहीमा सेयर बाँडेर लाभान्वित हुँदैनन् ।

यसमा पुँजी त संकलन हुन्छ । तर लगानी गर्ने व्यक्तिहरु भने आफ्नो लगानीको बारेमा बेखबर नै हुन्छन् । अनि लाभांश पाउदाँ पनि १० कित्ताको कति पाउला ? २५ रुपैयाँ त हो ।

त्यसैले मान्छेको जीवनमा तात्विक अर्थ नलाग्ने आम्दानीको केही अर्थ लाग्दैन् । १ हजार लगानी गरेर ५ वर्षपछि पनि १ मुठा साग किन्ने पनि लाभांश आउँदैन भने मैले लगानी गरेको म लगानीकर्ता म साहुजी भनेको बेकार हो ।

पुँजी बजारमात्र नभएर समितिले मुद्रा बजार पनि हेर्ने कुरा भएको छ बेलाबेलामा अर्थसमितिमा बैंककमो ब्याजदरको विषयमा पनि कुरा भइरहेको हुन्छ । बैंकहरुको व्याजदरको विषयमा के छ उपसमितिको धारणा ?

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा एउटै मान्छेको मल्टिपल इन्ट्रेस्ट छन् । यो ठूलै पोलिसीमा नै परिवर्तन नगरी खाली ब्याजदरको कुरामात्र गरेर हुँदैन ।

एउटा पनि रिर्पोटिङ नगर्ने वाइलाइन नआएको मान्छे पत्रकारको नेता वा एकजना पनि बिरामी नजाचेको मान्छे डाक्टरहरुको नेता बनाउन भएन भन्ने हो । अहिले ४ वटा लगानीकर्ताका संस्था रहेछन् । पुँजी बजारमा खर्बौं लगानी छ भन्छन् । तर पुँजी बजारका वास्तविक लगानीकर्ता कहाँ छन् ? हामीले त्यो बुझ्न खोजेको हौं ।

बैंकमा जो लगानीकर्ता हुन्छ उसले बैंकको बोर्ड बैठकमा ब्याजदर बढाउने कुरा गर्छ उनी अर्कोतर्फ फेरि बैंकको ऋणी पनि हुन्छ अनि सरकारलाई दवाब दिन्छ, बैंकको ब्याज घटाउ भन भनेर भन्दा पनि करमा छुट देउ भनेर दवाब दिन्छ ।

यस्तो दोहोरो भूमिका देखिन्छन् । यसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन बाफिया पारित भएपछि त्यसले हेर्छ । जुनसुकै संस्था स्थापना गरेपनि संस्थागत उदेश्यका कुरा थोरै गर्ने र राजनैतिक उद्देश्यका कुरा धेरै गर्ने गरिरहेका छन् ।

ती संस्थाहरुले पनि कोड अफ कन्डक्ट बनाएर उत्पादन मुलक उद्योग नभएका मानिस उद्योग वाणिज्य संघमा वा संघको ठूलो पदमा नराख्ने गर्नुपर्यो । जस्तै एउटा पनि रिर्पोटिङ नगर्ने वाइलाइन नआएको मान्छे पत्रकारको नेता वा एकजना पनि बिरामी नजाचेको मान्छे डाक्टरहरुको नेता बनाउन भएन भन्ने हो ।

अहिले ४ वटा लगानीकर्ताका संस्था रहेछन् । पुँजी बजारमा १८ खर्ब रुपैयाँ पैसा छ भन्ने कुरा गरिरहेका छन् । मैले त फरक–फरक मान्छेहरुसँग कुरा गरेको छु । नेपालको जीडीपीभन्दा धेरै पुँजी बजारमा पैसा छ भनेर भनेको छ । त्यो जीडीपीभन्दा धेरै लगानी रियल इन्भेष्टर कहाँ छन् त्यो बुझ्न खोजेको हो ।

त्यति लगानी पुँजी बजारमा भएको छ भने रियल इभेष्टरले बजारको लिड गर्नुस् ।

यसको अर्थ अहिले जति पनि संगठन छन्, यी संगठनले उनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दैनन भन्ने हो ?

त्यसो पनि नभनौं तर अहिले उहाँको सोच आजको भोलि नै प्रतिफल ल्याउँ भन्ने खालको छ । उदाहरणका लागि मैले जति पनि मान्छे भेटेँ उहाँहरुको सोच के छ भने बैंकले ब्रोकरको लाइसेन्स पाएपछि पुँजीबजार बढ्छ भन्ने छ । के त्यो साच्चिकै बढ्छ त ? मैले यसबारे विज्ञसँग बसेर कुरा गरेँ । तर उहाँहरुका तर्क विज्ञसँग कुनै पनि तरिकाले मेल खाँदैन ।

फेरि यतिधेरै समस्या छ पुँजी बजारमा एजेन्सीको समस्या, पोलिसीको समस्या, कानूनमा, त्यसको मेकानिजममा, आचारसंहितालाई कार्यान्वनय तथा कडाइ गर्ने, बैंक तथा धितोपत्रमै बसेर काम गर्नेहरुलाई समेत आचारसहिंता कार्यान्वयन गराउनेदेखि इन्साइडर ट्रेडिङदेखि त्यहीका मानिसमा समस्या छन् ।

म धितोपत्र बोर्डमा काम गर्छु भने मेरो परिवारका सदस्यले त सेयरको कारोबार गर्नु भएन नि, तर मानिसको अधिकारको कुरा हो, मेरो श्रीमति अर्कौ मान्छे हो भन्ने भयो भने त इन्साइडर हुन्छ कि हुँदैन ?

बैंकको कुरा पनि त्यस्तै छ, त्यसले गर्दाखेरी यस्ता कुरालाई हामीले पोलिसीमा गाइड गरेर जानुपर्छ ।

लगानीकर्ता साथीहरुको तर्क के भने बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने हो भने आज ११ सयमा भएको नेप्से भोलिका दिनमा ३१ सय पुग्छ जस्तो तर्क छ । तर विज्ञहरु यसो चै भन्नुहुन्न ।

उहाँहरु पनि लाइसेन्सको गिभ एन्ड टेकको कुरामा मात्रै रुमलिरहनु भएको छ । समितिको कुरा बैंकलाई लाइसेन्स दिने र नदिने कुरासँग मात्रै सम्बन्धित मात्रै छैन । यो सरकारले दिने भनेर निर्णय गरेको छ हामीले नदिनु पनि भनेको होइन । तर, यो दिँदाका अवस्थामा के के गर्नुपर्छ, दिइसकेपछि के-के गर्नुपर्छ भन्नका लागि हामीले अध्ययन गर्न खोजेको हो ।

बैंकका सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिँदा के हुनेरहेछ । र, नदिँदा के हुने रहेछ ?

त्यो त फाइनल प्रतिवेदन आएपछि मात्रै थाहा हुने कुरा भयो ।

तै पनि तपाईले अहिलेसम्म गरेको अध्ययनबाट के पाउनु भयो ?

पहिलो कुरा त हामीले समितिमा सामूहिक रुपमा उपसमितिमा बसेर कुरा गर्छौ । त्यही ड्राफ्ट गर्छौ । छलफल गर्छौ । त्यसका लागि विभिन्न क्षेत्रमा मानिसहरुलाई औपचारिक रुपमा बोलाउन पनि बाँकी नै छ । त्यसपछि मात्रै प्रतिवेदन समितिमा जान्छ । र, त्यसपछि मात्रै सरकारलाई निर्देशन दिने हो ।

उपसमिति गठन भइसकेपछि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया त रोकियो नि ?

सरकारले दिन भनेको हो । तर हामीले रोक भनेर भनेका होइनौं । यसबारेमा हामीले अध्ययन गर्दैर्छौ मात्रै भनेको हो । अब उहाँहरुले अध्ययनका क्रममा रहेकाले रोक्नु भएको हो भने त्यो राम्रै मान्नुपर्छ । उहाँहरुले रोक्नु भएन भने पनि हामीले किन रोक्नु भएन भनेर भन्दैनौं । तर हामीले हाम्रो प्रतिवेदनमा जे जस्ता सुझाव दिनुपर्ने हो त्यो गरेरै दिन्छौं ।

अब यसका फाइदा र बेफाइदाका विषयमा भनिदिनुहोस् न ।

फाइदा र बेफाइदा दुबै छन् । जस्तो इन्साइडर ट्रेडिङका कुरा, बोलिचालीको भाषामा इन्साइडर ट्रेडिङ कहाँ छैन ? भन्ने मान्छे पनि भेटेकी छु । त्यसैले यस्ता समस्या देख्दा देख्दै आफू बलियो नभइकन त अगाडि बढ्नु कुरा भएन नि ।

यसमा अलिकति डरलाग्दो कुरा भनेको इन्साइडर ट्रेडिङको मात्रै हो ?

त्यो पनि केही गाह्रो छैन । मान्छेले गर्ला त्यसलाई कारबाही गरौंला । आचारसहिंता कडाइका साथ कार्यान्वयन गरौंला भन्ने हो । नियमन र कारबाही गर्दा त्यो पनि नियन्त्रण होला । तर आजका दिनमा जसरी वाणिज्य बैंकले लाइसेन्स पाउने वित्तिकै पुँजी बजार बुम हुन्छ भन्ने हिसाबले जसरी फैलाइएको छ त्यसलाई रियालिटीमा जानुस्, हामीले त्यसलाई रोकेको होइन ।

सहकारी भनेको आफै नियमनकारी हुन्छ भनेर हाम्रो पार्टीका नेता केशव बडाल लगायतका नेताहरुले हामीलाई पढाउनु हुन्छ । उहाँहरुको तर्क पनि ठीक होला । तर कस्तो समाजमा भन्ने हुन्छ । हाम्रो समाजमा सहकारीले सबैको पैसा उठाएर भागेको अवस्था आइसकेको छ भने त्यसो भनेर हुँदैन् । नियमन चाहिन्छ ।

सरकारले लाइसेन्स दिन भनि गरेको निर्णयलाई हामीले अहिलो अध्ययन मात्रै गर्दै हो । तर हामीले लगानीकर्ता साथीहरुलाई के भनेको हो भने यो हामीले रोकेको हो भनेर हामीलाई गाली गरिरहनु पर्ने अवस्था पनि छैन । र, यो दिँदैमा, खोल्दैमा ४ हजार बजार अंकमा बजार पुग्छ कि पुग्दैन त्यो पनि बुझ्नुहोस भनेको हो । बजार त डिमाण्ड र सप्लाइका आधारमा चल्ने हो नि । फेरि यहाँ पनि केही न केही सिन्डिकेट त छन नै त्यो पनि त तोड्नु पर्नेछ । अब त्यो सिन्डिकेटलाई कसरी तोड्ने, तोडेपछि के गर्ने ?

जस्तो हामीले यातायात क्षेत्रको सिन्डकेट तोड्ने भन्यौ, तर यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सवारी बन्द गरे । हामीसँग कुनै पनि विकल्प थिएन । यद्यपि उहाँहरुले गाडी त रोक्नु भएको थिएन चलाउनु त भयो । उहाँहरुले कोष बनाएर बीमाको काम समेत गरिरहनु भएको थियो । तर सरकारसँग केही पनि विकल्प त थिएन नि त ।

केही लगानीकर्ताहरुले भने अर्थसमितिले ब्रोकरका सुनेर, संसदको शक्ति प्रयोग गरेर बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स रोक्नतिर लागे भन्ने आरोप छ नि ?

यो कस्तो भयो भने मलाई सामाजिक सञ्जालमा जे लेख्नुहुन्छ नि । त्यही भएर मैले लगानीकर्ता साथीहरुको क्वालिटीलाई जजमेन्ट गरेको छु । मैले त अहिलेसम्म ब्रोकर भन्ने कम्पनी, मान्छे कोही पनि भेटेको छैन । मैले भेटेको छु भन्नुहुन्छ भने पनि भन्नुहोस । सभापतिको विषयमा कुरा गर्दा उहाँले अफिसियल्ली कुरा सुन्नु भएको छ भने मलाई थाहा छैन ।

तर ब्रोकरको भन्दा धेरै अरु सरोकारवालाहरुको कुरा धेरै सुनेका छौं । बैंका सीईओ, बैंकरहरुलाई अलिअलि भेटेकी छु । पत्रकारहरु, विज्ञ, विश्लेषकहरु, कानून बनाउनेसँग भेट गरेकी छु । तर ब्रोकरहरुसँग भेटेकी छैन । मलाई भेट्ने प्रयास पनि गर्नु भएको छैन । लगानीकर्ताहरुलाई भने भेटेका छौं । तर उहाँहरुलाई बैठकमा भने बोलाउँछौं ।

बैंकको ब्याज बढी भएको भन्दै व्यवसायीहरुले आन्दोलन नै गरे । आन्दोलन प्रधानमन्त्री समक्ष समेत पुग्यो । यो विषय तपाईंका उपसमितिको दायराभित्र पनि पर्छ । बैंकको ब्याज बढी भएकै हो ?

ब्याजदर अलिकति मात्रै होइन, धेरै नै बढी भएको हो । अब यसमा के गर्ने भन्ने विषयमा हामीले विज्ञहरुसँग अझै छलफल गरिरहेका छौं । त्यसपछि मात्रै म भन्न सक्छु । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बैंकबाट चर्को ब्याजमा पैसा लिएर ‘लो प्रडक्सन कस्ट’ हुँदैन । ट्रेडिङको क्षेत्रमा पनि त्यही भइरहेको छ । त्यसले गर्दा नागरिकले महंगो मूल्य मात्रै पाइरहेका छन् । यी यस्ता विषयहरु हेर्नुपर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि व्यवसायीहरुसँगको छलफलमा बैंकहरु गाउँघरका साहू महाजन जस्ता भए भन्नुभएको थियो, तपाईंको बुझाइ पनि प्रधानमन्त्रीको जस्तै हो ?

पक्कै पनि । फेरि अहिले बैंकहरुले पनि कृषिमा लगानी बढाइरहेका छन् । राष्ट्रबैंकले पनि लगानीका लागि गाइडलाइन्सहरु पनि बनाएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा सत्य हो । धितोको मूल्य त बढी हुन्छ । तर मलाई नविकरण नै गर्न नदिइ ५ करोडको सम्पत्ति बैंकहरुले डेढ करोड रुपैयाँमा लिलामी गरेको अवस्था छ । त्यसरी ऋणीहरुलाई मर्कामा पारेको छ । पञ्चायतकालमा सुतखोरी जस्तो अवस्था छ । यसबारेमा हामीसँग केस स्टोरीहरु पनि छन् ।

अहिलेसम्म परियोजनालाई धितो मानेर ऋण दिने प्रचलन अझै आएको छैन नि, यसमा राज्यले नीतिगत इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने होइन र ?

त्यसमा बैंकहरुको भनाइ राज्यले हामीलाई सुरक्षा चाहिन्छ भन्ने छ । उहाँहरुले आफ्नो लगानी कत्ति पनि जोखिममा राख्न चाहनु भएको छैन । उहाँहरु पनि एक जनालाई ऋण दिने र कसेर लिने भन्नेमा मात्रै ध्यानमा छन् । बैंकमा जम्मा भएको लगानीलाई परिचालनलाई कसरी भन्नेमा मेकानिजम बनाएर अगाडि बढेको देखिन्न । त्यसैले अहिलेको बैंकहरु हाम्रा गाउँका महाजन जस्तै छन् ।

अब यसलाई नीतिगत हिसाबले नै गर्ने हो । तर त्यसका लागि तदारुकताका साथ गर्ने हो । त्यसका लागि पोलिसीले गाइड गर्ने हो । बिजनेस के हो भन्ने थाहा पाएर त्यसै अनुसार लगानी गर्ने हो भने हुने हो तर बैंकहरुले सेभिङ गरेर ब्याज मात्रै खाने प्रवृति भएको छ । हामीले प्रमाण पत्र राखेर ऋण पनि त भनेका छौं । खासमा थोरै-धेरै पैसा चाहिनेहरुलाई बैंकलाई पैसा दिँदैनन । उनीहरुले सहकारी, वित्तीय क्षेत्रबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

मैले एउटा कार्यक्रम सुन्दै थिए । जसमा एक जना ऋणीलाई बैंकका सीईओले बिनाधितो ३ लाख रुपैयाँ ऋण दिनु भएछ । त्यस्ता कैयन मानिसहरुले बैंकले ऋण दिँदैनन् ।

सहकारीमा क्षेत्रमा ठूलो समस्या देखिएको छ । यसलाई कसरी समाधान गर्ने ?

सहकारीहरुलाई ओभर साइड एजेन्सी चाहिन्छ । जसले बचत र ऋण जारी गर्छन उनीहरुलाई ओभर साइड एजेन्सी चाहिन्छ । त्यो कुरा बाफियामा भन्ने होला वा अन्त कतै तर जसरी भए पनि ओभर साइड एजेन्सी चाहिन्छ । यो अहिले ठूलो समस्या भइसकेको छ ।

सहकारी भनेको आफै नियमनकारी हुन्छ भनेर हाम्रो पार्टीका नेता केशव बडाल लगायतका नेताहरुले हामीलाई पढाउनु हुन्छ । उहाँहरुको तर्क पनि ठीक होला । तर कस्तो समाजमा भन्ने हुन्छ । हाम्रो समाजमा सहकारीले सबैको पैसा उठाएर भागेको अवस्था आइसकेको छ भने त्यसो भनेर हुँदैन् । नियमन चाहिन्छ ।

सहकारीलाई हामीले मूलत उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न दिनुपर्ने थियो । वस्तु उत्पादनका लागि आवश्यक हो । कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्न, त्यसको संकलन गर्न र उपभोक्तासम्म पुग्नका लागि सहकारी मोडेल चाहिने हो ।

कतिपय सहकारीका कुरा कर फ्रि हुन्छ । वित्तीय पहुँचका लागि हो । आफ्नो पैसा संकलन गर्ने र आफैले चलाउने भन्ने सिद्दान्त हो । त्यो सिद्दान्तसम्म त ठीक छ । तर त्यो सिद्दान्तभन्दा बाहिर गयो भने त्यहाँ नियमन त चाहिन्छ चाहिन्छ ।