मालपोत कार्यालयमा नै सुरक्षित छैन जग्गाको अभिलेख

काठमाडौं । नेपाल जस्ता तेस्रो विश्वका देशका नागरिकको सम्पत्ति भनेकै जग्गा जमिन हो । अझ नेपालमा त जग्गा धेरै हुने वा राम्रो ठाँउमा जग्गा हुनेहरु धनी भएको तथ्य कोही कसैबाट छिपेको छैन ।

मेरो नाममा यती जग्गा छ, मेरो यत्ति सम्पत्ति छ भनेर मख्ख परेर बस्ने जमात पनि उत्तिकै छ । मेरो नाममा रहेको जग्गाको कागजान जिल्ला मालपोत कार्यालयमा छ, नापी कार्यालयमा छ भनेर बस्ने जमात पनि उत्तिकै छ ।

जग्गाको लालपूर्जा घरमा रहेपनि अरु विवरण भने सरकारी कार्यालयमा नै रहने गरेको छ । सरकारले देशभरका जग्गा जमिनको सम्पूर्ण विवरण समेत मालपोत तथा नापी कार्यालयमा नै राख्ने गरेको छ ।

तर तथ्यहरु भन्छन्– ‘सरकारी कार्यालयमा रहेका जग्गाको विवरण सुरक्षित नभएको पाइएको छ । नागरिकले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण सरकारी कार्यालयमा छँदै छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था रहेको छैन ।’

कारण सरकारी निकायमा रहेको कागजात असुरक्षित हुन थालेको छ । देशभरीका जग्गाको सम्पूर्ण विवरण राख्ने कार्यालयको रुपमा डिल्लीबजार मालपोत रहेको छ । देशभर के कति मात्रामा सरकारी तथा निजी जग्गा छ भन्ने विवरण जिल्ला कार्यालयहरुमा रहने भएपनि एकमुष्ठ विवरण भने डिल्लीबजार मालपोतमा रहने गरेको छ ।

तर देशभरका सम्पूर्ण जग्गा सम्बन्धी पुराना अभिलेख राएिको डिल्लीबजारको मालपोत कार्यालय केही वर्ष पहिले भत्किएका कारण सो कार्यालयमा रहेको विवरण असुरक्षित बनेको हो ।

डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय भत्केपछि कार्यालयमा रहेको विवरण सुरक्षित राख्ने प्रयास गरेपनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको पाइएको छ ।

मालपोत कार्यालय भत्केपछि सो कार्यालयका कर्मचारीले जग्गाधनीको लालपूर्जा तथा अन्य विवरण संरक्षण गर्न तथा सुरक्षित गर्न कुने पहल नगरेको पाइएको छ ।

सो कार्यालमाय राखिएको लालपुर्जा, निवेदन लगायत प्रमाण संरक्षणमा कर्मचारीले चासो नदिएका कारण महत्वपूर्ण विवरण हराउने, नष्ट हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।

ती कागजातमा पानी पर्ने, च्यातिने तथा हराएर जाने सम्भावना रहेको बताइन्छ । केही कागजात त हराइसकेको बताइन्छ । सो कार्यालयमा के कति कागजात थिए, ती कागजातको विवरण के कस्तो अवस्थामा रहेका छन् भन्ने विषयमा सो कार्यालयका कर्मचारी केही बताउन चाहँदैनन् ।

सरकारी तथा व्यक्तिगत जग्गाको अभिलेखको रेखदेख र संरक्षण मालपोत कार्यालयको प्रमुख जिम्मेवारी भएपनि ध्यान नदिएकोमा भूमिसुधार मन्त्रालयलाई समेत सचेत गराइएको छ । सरकारी कागजात सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको भएपनि ध्यान नदिएकोमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।