वाइड बडी अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनः खरिद प्रक्रिया गलत, १२ टनको मूल्य फिर्ता गर्न निर्देशन

काठमाडौं । वाइड बडी जहाज खरिद सम्बन्धि अध्ययन उपसमितिले १२ टन भार क्षमता कम खरिद भएकोमा सो बराबरको मूल्य फिर्ता लिन पहल गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

वाइड बडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै लामो समयदेखि विवादमा रहे पनि अध्ययन उपसमितिले भने त्यसबारेमा केही बोलेको छैन ।

४६ पृष्ठ लामो उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा बिक्रेता कम्पनीसँग सम्झौता बमोजिम अधिकतम उडान भार क्षमताभन्दा १२ टन कम उडान भार क्षमताका जहाज ल्याउँदा हुने मूल्य अन्तर बराबरको रकम फिर्ता गराउन पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सम्झौता अनुसार २४२ टन अधिकतम भार क्षमताको जहाज ल्याउनु पर्ने थियो । तर जहाज ल्याउँदा १२ टन कम २३० टन मात्रै अधिकतम उडान भार क्षमताको जहाज ल्याइएको छ ।

उपसमितिले दोस्रो बुँदामा भनेको छ, ‘बिक्रेता कम्पनीले रकम फिर्ता गर्न नमानेमा सम्बन्धित देशका कुटनीतिक नियोगहरुको सहयोगबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धि उजुरी प्रक्रिया अगाडि बढाइ सो रकम फिर्ता गर्न पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने ।’

त्यस्तै, निर्देशनको तेस्रो बुँदामा साँवा तथा ब्याजसहित रकम फिर्ता नगरेमा यसरी निर्णय गर्ने व्यक्तिहरुलाई नेपाल सरकारको कानून बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तर्गत नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिद सम्बन्धी उपसमिति गठन भएको थियो ।

जसमा २०७५ साल मंसिर ७ गतेको बैठकले दीपक प्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिद सम्बन्धि उपसमिति गठन गरेको थियो । जसमा सदस्यहरुमा दिव्यमणि राजभण्डारी, रेणुका गुरुङ, सरलाकुमारी यादव र सुदन किँराती थिए ।

साथै उपसमितिले वाइड बडी जहाज खरिदका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषले आफ्नो लगानी सुरक्षाको लागि लगानी पूर्व जोखिमका सबै पक्षको अध्ययन गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारको जमानीलाई मात्रै ध्यान दिएको देखिएकाले गैरजिम्मेवारी पूर्ण ढंगले लगानी गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

उपसमितिले भनेको छ, ‘एउटै संस्थालाई २३ अर्ब लगानी गर्दा त्यसको आर्थिक सक्षमता, सम्पूर्ण दायित्व, दायित्वका साथै आम्दानी र खर्चको विवरणलाई समेत वास्ता नगरी ठूलो रकम जोखिमा परेको देखिन्छ ।

यसलाई कर्मचारी सञ्चय कोषको व्यवस्थापनको व्यवसायिक कार्य मान्न सकिँदैन । यो सर्वसाधरण नेपाली जनताबाट जम्मा भएको निक्षेपमाथि भएको ठूलो लापरवाही हो भन्ने उपसमितिको ठहर छ ।’

त्यस्तै प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले नेपाल वायुसेवा निगमको विमान खरिद प्रक्रिया गलत भएको तथ्य उपसमितिसँगको छलफलमा स्वीकार गरेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैले सम्बन्धित अधिकारिहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याइ छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।