राजस्व छल्नेप्रति कठोर बने अर्थमन्त्री खतिवडाः नगद जरिवाना र जेल सजायको यस्तो प्रस्ताव राखे
काठमाडौं । राजस्व चुहावट गर्नेप्रति अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा कठोर देखिएका छन् । मन्त्री खतिवडाले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन बनेको ऐनको प्रस्तावमा जरिवाना र जेल सजाय बढाएका छन् ।
कति सजाय हुन्छ ? हेर्नुहोस् यो समाचार
यी १० काम नगर्नुस्, राजस्व चुहावटको आरोपमा सरकारले जरिवाना र ५ वर्ष जेल हाल्न सक्छ
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन मस्यौदामाथि संघीय संसदको अर्थ समितिमा अहिले छलफल भइरहेको छ ।
संशोधन मस्यौदामा ‘सम्म, देखि, वा, र’ जस्ता दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्द राखेको भन्दै यस्ता शब्द नराख्न अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दाहालले सुझाब दिएका छन् ।
‘सम्म, देखि, वा, र,’ भनेको के हो ? आइतबारको बैठकमा सभापति दाहालले प्रश्न गरे ।
सभापतिले नै यस्तो प्रश्न गरेपछि यी शब्दमाथि सांसदहरुबीच छलफल भयो । यही शब्दको लागि सांसद, अर्थ मन्त्री डा युवराज खतिवडा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिर ढुंगाना र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीबीच झण्डै १७ मिनेट छलफल भएको थियो ।
‘वा’ भन्ने शब्द राख्दा सबै स्थानीय तहले गर्ने काम बुझिने, ‘र’ भन्ने शब्द राख्दा कुनै एउटालाई मात्रै बुझीने भएकोले यसले अन्योलता ल्याएको सांसदहरुले तर्क छ ।
सभापति दाहालले त यसमा नियत नै के हो के भन्ने अन्योलता देखिएको बताए ।
‘यस्ता शब्द राख्दा नियत राम्रो देखिँदैन, त्यसैले यस्ता शब्द नराख्दा नै ठिक हुन्छ,’ उनले भने ।
ऐनमा यस्ता शब्द राख्दा अधिकारप्राप्त व्यक्तिले आफूअनुकुल व्याख्या गर्ने भन्दै ऐनमा राखिने शब्दहरु प्रष्ट हुनुपर्ने सांसदहरुको तर्क छ ।
‘हामीले यो ऐन संशोधन गरेर धेरै समयसम्मको लागि संशोधन गर्न नपर्ने खालको ल्याउन लागेको हो,’ सभापति दाहालले भने ।
अर्थ मन्त्रालय र राजश्व अनुसन्धान विभागप्रति लक्षित गर्दै अन्य ऐनमा भएका राम्रा कुरा राख्न र नराम्रा कुरालाई फलानो ठाँउमा यस्तो छ नि भनेर चर्चा नगर्न उनले आग्रह गरे ।
‘वा’ भन्ने शब्दले त भन्ने खोजेको कुरामा भन्योलता भएको भन्दै एक वाक्य पढेर समेत सुनाए । सभापति दाहालले विधेयकमा रहेको एक वाक्य पढे, जसमा लेखिएको थियो- ‘भन्सारको हकमा चोरी निकासी पैठारी भएको वा हुन लागेको मालबस्तु वा सेवाको थोक बजार मूल्य, मालबस्तु वा सेवा फेला नपरी कागजात मात्र फेला परेकोमा त्यस्तो मालबस्तु वा सेवा निकासी पैठारी गर्दा भन्सार बिन्दुमा भन्सार प्रायोजनको लागि कायम हुने मूल्य र सोमा लाग्ने महशुल समेतलाई जोडी हुन आउने मूल्य वा कारोबार मूल्य न्यून घोषणा भएकोमा न्यून घोषित फरक मूल्य र सोमा लाग्ने महसुल’ रहेको थियो ।
सभापति दाहालले यो पढ्नासाथ सांसदहरुले कति धेरै ‘वा’ आएको र त्यसले धेरै अर्थ लगाउने भन्दै विरोध जनाएका थिए । त्यो मात्रै हैन ‘वा’ धेरै भएको अन्य वाक्य पनि सभापति दाहालले पढेर सुनाएका थिए ।
त्यसपछि यस्तो शब्दको विकल्प खोज्ने विषयमा लामो छलफल भएको हो ।
छलफलका क्रममा सभापति दाहालले ५० लाख सम्मको बिगो मात्रै आन्तरिक राजश्व विभागले मुद्दा दायर गर्ने र त्यो भन्दा बिगो दाबीलाई लेखी पठाउने भन्नेमा किन १ करोड नराखेको भनि प्रश्न गरेका थिए ।
प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ५० लाखभन्दा बढी राख्ने नहुने र बरु त्यो भन्दा कम राख्न आफू सहमत रहेको तर्क गरे । उनले राजस्व छल्नेलाई जेल राख्ने विषयमा छलफल गर्न आग्रह गर्दै बिगोको दोब्बर जरिवाना हुनुले प्रभावकारी हुने बताए ।
‘हामीले १ करोडसम्म जरिवनामा ६ महिना कैद, १ देखि ५ करोडसम्ममा १ वर्ष जेल सजाय र ५ करोड भन्दा बढीमा २ वर्षसम्म जेल सजार राख्न सकिने छ,’ उनले भने ।
छलफलको क्रममा भूलबस भन्ने शब्दले पनि निकै चर्चा पायो । विधेयकमा रहेको विधेयकमा दण्ड सजायमा बदनियतपूर्वक भूलबस वा अन्य कुनै कारणबाट गल्ती वा त्रुटी भई ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको राजस्व चुहावट हुन आएको अवस्थामा कसुरदारलाई ५० प्रतिशतसम्म कम कैद र विगो असुल गरी विगो बजोजिमको जरिवाना हुने छ भन्ने लेखिएको ।
तर सांसदहरुले उक्त भूलबस भन्ने शब्द प्रति आपत्ति जनाउँदै शब्द नै घटाउन माग गरेका छन् ।
यो शब्द बदनियतपूर्ण र त्रुटि पूर्ण रहेको भन्दै यसलाई हटाउन आग्रह गरेका छन् । सांसदहरुको उक्त आग्रह पछि मन्त्रालयका अधिकारी, अनुसन्धान विभागका अधिकारीले उक्त विषयमा पछि छलफल गरेर जानकारी गराउने भन्दै बैठकबाट निस्के ।
पुष्प दुलाल
