अर्थ सचिव राजन खनालले भने- बैंकले ब्रोकर चलाउँदा कर बढ्छ, वित्तीय स्थायित्व हुन्छ

काठमाडौं । अर्थसचिव राजन खनालले अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक बनाउनका लागि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनू परेको बताएका छन् । बुधबार संसदको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा सचिव खनालले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने सरकारी नीतिको बचाउन गर्दै सांसदहरुलाई यस्तो ब्रिफिङ गरेका हुन् ।

‘बैंकलाई ब्रोकरको काम गर्न दिँदा संस्थागतरुपमा राज्यलाई कर बढ्छ, आर्थिक क्षेत्र औपचारिक च्यानलमा आउँछ,’ सचिव खनालले भने, ‘त्यसैले हामीले बैंकल ाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने नीति अंगालेका हौं ।’

व्यक्तिलाई नियामकले राम्रोसँग हेर्न नसक्ने तर संस्थालाई नियामकले राम्रोसँग हेर्नसक्ने भएकाले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा सुशासन पनि राम्रो हुने उनले बताए ।

सरकारले भारत, चीन, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान, इन्डोनेशिया, थाइल्याण्ड, फिलिफिन्स लगायतका देशमा अध्ययन गरेको र ती देशमा बैंकले ब्रोकरको कारोबार गरेको उनले सुनाए ।

बैंकलाई सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकरको कारोबार गर्न दिँदा इन्साइडर ट्रेडिङ हुने भन्दै सरोकारवालाहरुले सचेत गराइरहेका छन् । सांसदहरुले पनि इन्साइडर ट्रेडिङको बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए ।

त्यसको जवाफ दिँदै सचिव खनालले भने,- ‘सहायक कम्पनीले आफ्नो माउ कम्पनीको कारोबार गर्न नपाउने हुँदा इन्साइडर ट्रेडिङको खतरा रहँदैन ।’

पुँजी बजारको विकास भइरहेको खनालले संसदलाई जानकारी गराए ।

‘सेयर बजारमा दैनिक ४५ करोड रुपैयाँको कारोबार भइरहेको, अघिल्लो वर्ष १४ खर्ब रहेको बजार पुँजीकरण गत वर्ष ९.०२ प्रतिशतले बढेर १५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ,’ उनले भने, ‘यसले पुँजी बजारमा चलायमान भएको पुष्टि गर्छ ।

अघिल्लो वर्ष १२१३ अंकमा रहेको नेप्से सूचक गत वर्ष बढेर १२५३ अंकमा पुगेको सुनाउँदै यसले नेपाली पुँजीबजारमा स्थायित्व आएको उनको तर्क छ । सूचिकृत कम्पनीहरुको संख्या १९६ बाट बढेर २१५ पुगेको पनि खनालले जानकारी गराए ।

विगतमा बैंकहरुले चुक्ता पुँजी बढाउँदा ठूलो परिणममा हकप्रद सेयर जारी गर्दा सेयर बजार प्रभावित हुन पुगेको उनको भनाई थियो ।