पूँजी निर्माणमा मौद्रिक नीतिले ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेनः चेम्बर

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमशले नयाँ पूँजी निर्माणमा मौद्रिक नीतिले ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको ठहर गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति लगत्तै चेम्बरले विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो जनाएको हो ।

यता चेम्बरले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को मौद्रिक नीति सामान्यतया सन्तुलित रुपमा आएको चेम्बरले जनाएको छ । बजेटमा उल्लेखित ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत मुनीको मुद्रास्फ्रीति हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने लक्षित उद्देश्य सराहनिय भएको चेम्बरको धारणा छ । त्यस अनुरुप मौद्रिक एंव वित्तिय उपकरणको माध्यमबाट उक्त लक्ष्य पूर्ण रुपले हासिल गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको चेम्बरको भनाई छ ।

वित्तिय प्रणाली र मौद्रिक व्यवस्थापनमा हाल विभिन्न चूनौतीहरु विद्यमान रहेको उल्लेख छ । दु्रत गतिको आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि उद्योगी एंव व्यवसायीहरुले उद्यम व्यवसाय गर्न आवश्यक माग अनुसार व्यवस्था र कर्जाको व्याजदर घट्नुपर्नेमा मौद्रिक नीतिमा उक्त विषयमा आंिशक मात्र सम्बोधन गरेको पाईएको चेम्बरको बुझाई छ ।

कर्जाको व्याजदर घटाउन चेम्बरले सुझाब प्रस्तुत गरेको ३.५ प्रतिशत कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बाह्य वित्तिय सन्तुलनका लागि अति महत्वपूर्ण एंव आवश्यक पहल तथा वित्तिय क्षेत्रमा देखिने जोखिम न्यूनिकरण गर्ने प्रयत्न यस नीतिमा गरिएकोले उक्त कार्य सराहनीय भएको चेम्बरले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्ने स्रोतको दायरा विस्तार गर्दै बैंकिङ क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्शन फण्ड, हेज फण्ड लगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउने व्यवस्था र क्षेत्र विस्तार गर्नु पनि सराहनिय नै रहेको जनाएको छ । नयाँ पूँजी निर्माणमा मौद्रिक नीतिले ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको देखिएको चेम्बरको ठहर छ ।

मुद्रास्फिती ६ प्रतिशतमा नबढ्ने र ७ महिनाको आयातलाई धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती राख्ने लक्ष्य रहेको र मुलुकको १५ औं आवधिक योजनाको समग्र लक्ष्य पूर्तिमा समेत मौद्रिक नीति परिलक्षित हनु पर्नेमा त्यसको लागि आवश्यक पर्ने बैकल्पिक स्रोतहरुको व्यवस्थापनमा यो नीति संकुचित देखिएको चेम्बरले जनाएको छ ।