बैंकको रिजर्भमा कर कार्यालयको आँखा

क्लिकमान्डु २०७६ असार २६ गते १०:३९ मा प्रकाशित

काठमाडौं । कर कार्यालयले वाणिज्य बैंकहरुको रिजर्भमा कर लगाउन सक्ने गरी आँखा लगाएको छ ।

बैंकहरुले प्रिमियम मूल्यमा जारी गरेको सेयरबाट रिजर्भमा जाने रकममा कर लगाउन अनौपचारिक रुपमा बैंकहरुलाई सोध्न थालेको छ ।

पछिल्ला वर्षमा केही बैंकहरुले प्रिमियम मूूल्यमा थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपिओ) जारी गरेका थिए ।

जसमा अंकित मूल्यमा बाँकी थप भएको प्रिमियम रकम बैंकको रिजर्बमा जाने गर्छ । यस्तो रिजर्बमा गएको रकमबाट बैंकहरुले सेयरधनीलाई बोनस सेयर दिने गरेका छन् ।

कर कार्यालयले पुँजीगत जगेडा (मुनाफा/आय बाहेकको रकमबाट सृजीत) मा कर लाग्ने बारे अनौपचारिक सोधपुछ गरेको एक बैंकका अधिकारीले जानकारी दिए । कर कार्यालयका अधिकारीहरुले यस्तो रकममा आयकर ऐनको दफा ५६(३) लगाउने र यसरी आएको रकममा कर तिनुपर्ने राय रहेको छ ।

कुनै निकायले सो निकायको मुनाफा वा लाभ वा आय बाहेकको अन्य कुनै रकमबाट लाभांश वितरण गरेमा त्यसरी वितरित रकम सो निकायको आय हुने व्यवस्था ऐनको दफा ५६(३) ले गरेको छ ।

प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन र हकप्रद सेयर बिक्री नभएर लिलाम बढाबढ प्रक्रियाबाट बिक्री गर्दा बैंकहरुलाई आम्दानी हुन्छ । सो आम्दानीमा कर लगाउनुपर्ने निष्कर्ष करका अधिकारीहरुको छ ।

यो विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले आयकर निर्देशिका- २०६६ मा उदाहरण सहित व्याख्या गरिएको छ । जसमा सेयर प्रिमियम खातामा आम्दानी बाधिएको रकम मध्ये बोनस सेयर जारी गर्न प्रयोग भएको अवस्थामा जुन आय वर्षमा बोनस सेयर जारी गर्न प्रयोग भएको हो सोही आय वर्षमा सो कम्पनीको आयमा समावेश गर्नु पर्ने भनि उल्लेखित छ ।

सो उदाहरण÷विश्लेषण विभागबाट शुरुमा जारी निर्देशिकामा समावेश नभएको दाबी बैंकका उच्च अधिकारीको छ ।

‘यसरी सेयर प्रिमियम बाट बोनस शेयर जारी गर्दा शेयरधनीहरुले आफुले सेयर खरिदको लागि तिरेको अतिरिक्त रकम बाट बोनस सेयर प्राप्त गर्ने गर्छन्, आफुले तिरेको रकमबाट सम्बन्धित संस्थाले आयकर तिरेर आपैmले सेयर प्राप्त गर्ने हुन्छ यो व्यवस्था न्यायोचित छैन,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।

कर कार्यालयको अनौपचारिक ताकेताले बैंकहरुलाई भने एउटा तनाव भने दिएको छ । पछिल्ला वर्षमा कर कार्यालय र बैंकबीच कर निर्धारणमा विवाद बढेको छ । जसको कारण धेरैजसो बैंक अदालत जाने क्रम बढेको छ ।

कर कार्यालय प्रिमियम मूल्य सेयर जारी गरेको रिजर्बमा गएको रकममा कर निर्धारण गर्न सक्ने भनाईले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक,स्टाण्डर्ट चाटर्ड,एसबीआई बैंक र एमएमबि बैंकमा रहेको रिजर्बमा कर लाग्छ सक्छ ।

बीमा कम्पनीमा जीवन तर्फ नेपाल लाइफ तथा निर्जीवन बीमा तर्फ शिखर इन्स्योरेन्सको रिजर्बबलाई असर गर्छ । जलविद्युत् कम्पनीमा बुटवल पावर कम्पनीको रिजर्ब तथा प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गरेको शिवम् सिमेन्टको रिजर्बलाई समेत कर कार्यालयको तयारीले असर गर्ने छ ।

लेखामानमा समेत पुँजीगत जगेडाहरु बाट बोनस सेयर जारी हुँदा पूँजीगत प्रकृतीको कारोबार उल्लेख भएको छ । यसरी एक पूँजीगत शीर्षकबाट अर्को पूँजीजीगत शीर्षकमा ट्रान्सफर हुँदा कर नलाग्ने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यता रहेको छ ।

प्रिमियम मूल्यमा निष्कासन गरिएको सेयरबाट रहेको रिजर्बमा बोनस सेयर जारी व्यबसायको आय आर्जन गर्ने कार्य नभएकोले आयकर ऐनमा यस्तो बोनस रकम आयमा समावेश नहुने व्यवस्था गर्न बैंकहरुले अनुरोध गरेका छन् ।

कर कार्यालयले कर परिक्षणको क्रममा रिजर्बमा कर लगाउने भय भने बैंकका अधिकारीहरुको छ । धितोपत्र बोर्डले उत्पादन मुलक कम्पनीलाई सेयर बजारमा आकर्षित गर्नको लागि प्रिमियम मूल्यमा सेयर निकाष्सन गर्न दिने नीति लिएको छ । यसले यसरी प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने कम्पनीलाई समेत प्रभाव पार्ने छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स