मौद्रिक नीतिमा चेम्बरको सुझावः स्प्रेड दर ३.५ % मा झार्नुु, सीसीडीको सीमा बढाउनु

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लागि चेम्बर अफ कमर्शले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेश गरेको छ । चेम्बरले पेश गरेको सुझावमा । बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको ४.७५ प्रतिशत स्पे्रड दरलाई ३.५ प्रतिशतमा ल्याउन सुझाव दिइएको छ ।

सुझावमा बजेटमा निर्देशित ६ प्रतिशत मुनिको मुद्रास्फिति दर कायम गर्न आपूर्ती प्रणाली सरल र सहज एंव सुगम हुने व्यवस्था मैद्रिक नीतिमा गर्न आग्रह गरिएको छ । यस्तै बजेट घाटा पूर्ती गर्न सरकारले उठाउने १ खर्ब ९५ अर्बको आन्तरिक ऋणले गर्दा लगानी योग्य रकमको अभाव झन बढ्ने भएकाले यसको प्रभाव न्यूनिकरण गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको छ ।
यस्तै सीसीडी अनुपातलाई केहि खुकुलो गरी अन्य तरलता अनुपातको माध्यमबाट जोखिम व्यवस्थापन गरिनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

चेम्बरका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले विस्तारित वित्तिय नीति (बजेट) अवलम्बन गरेको अवस्थामा बजारमा मुद्राको आपूर्ति र वस्तु तथा सेवाको माग बढाउने निश्चित रहेको बताए । यस्तो अवस्थामा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र आपुर्ति पनि सोहि अनुमानमा बदल्न नसके उच्च मुल्य वृद्धिको जोखिम रहन जाने बताए ।

चेम्बरले दिएको सुझाब अन्तर्गत एक्सटर्नल कमर्सियल बरोइङ राष्ट्र बैंकबाट खुला गरिएको वर्तमान अवस्थामा यसको प्रक्रियाहरु थप प्रभावकारी एंव सरलीकृत हुनुपर्ने, बिदेशी मुद्राको घटबढ जोखिम व्यवस्थापन गर्न दायरा विस्तारहरुका साथै थप मौद्रिक उपकरणहरु जारी गरिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

यस्तै आयातको तुलनामा निर्यात वृद्धि हुन नसकिरहेको अवस्थामा निर्यात अभिवृद्धिका साथै आयात व्यवस्थापन गर्ने उद्योगलाई निर्यात प्रबद्र्धनका सुविधाहरु दिनुपर्ने नीतिको आवश्यकता रहेको, लगानी प्रर्बदनका लागि रिफाइनान्सिङको सुविधा १०० अर्ब रुपैयाँ पु¥याईनुपर्ने, भारतमा लेटर अफ क्रेडिट एट साईट खोलेर आयात गर्दा बिल अफ एक्सपोर्ट लिन समय लाग्ने हुँदा भारतीय निर्यातकर्ताले समयमा भुक्तानी प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले समस्याको सम्बोधन गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकबाट जारी परिपत्रले एफओबीएलसी र ढुवानीको लागि भिन्न एलसी खोल्नुपर्ने अवस्थाले आयात व्यापारमा उद्योगी व्यवसायीहरुले धेरै कठिनाई झेल्नुपरेकाले विगतको झै सिआईएफको लागि एलसी खोल्ने सुविधा पूर्ववत कायम गर्न सुझाव दिइएको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा १० प्रतिशत ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने प्रावधान रहेकोमा कृषिमा उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा गरि २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने चेम्बर अफ कमर्शले राष्ट्र बैंकलाई सुझाब दिएको छ ।