नेपालको बजेट यात्राः ब्रिफकेस फोड्नेदेखि बजेट आउटसम्म, अरु के के भयो ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट आज संसदमा प्रस्तुत गर्दैछन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले आज संसदमा प्रस्तुत गर्ने बजेट नेपालको ७३औं बजेट हो । खतिवडा आफ्नो भने यो दोस्रो बजेट हो ।

बजेट भनेको देशको आय र व्ययको अनुमानित बिबरण हो । यसले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले गर्ने आम्दानी र खर्चको विषयलाई बिस्तृतरुपमा जानकारी दिन्छ । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने बजेट यस्तो राजनीतिक दस्ताबेज हो, जसले देश र जनताको आर्थिक सम्मृद्धिलाई समेटेको हुन्छ ।

नेपालमा बिसं २००८ सालदेखि बजेट सार्वजनिक गर्ने प्रचलन शुरु भएको हो । तत्काली अर्थमन्त्री सुवर्ण शमसेर राणाले नेपालको पहिलो बजेट ल्याएका थिए । अर्थात नेपालमा पहिलोपटक संसदमा बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । र, पहिलो जनमूखी बजेट थियो । त्यसअघिका बजेट पारिवारिक हुन्थ्ये ।

यस्तो थियो नेपालको पहिलो बजेट (पूर्णपाठ)

सन् १९८२/८३ मा पनि डा. यादव प्रसाद पन्तले बजेट पेश गरे । यही बजेटले सरकारले निजी र सार्वजनिक क्षेत्र एक अर्काका परिपुरक भएको घोषणा गर्यो । निजी क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक हुने पूँजी बजारको विकासको लागि आवश्यक कानून बनाउने घोषाणा गरियो ।

सो अवधिदेखि हालसम्म आईपुग्दा बजेट सार्वजनिक हुने क्रमले विभिन्न आरोह अवरोहहरु पार गरेको छ । यही अवधिमा नेपालको बजेटमा रहेका केही रमाईला पाटाहरुलाई यहाँ समावेश गरिएको छ ।

नेपालको पहिलो बजेट वि. सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि वि.सं. २००८ सालमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

पहिलो बजेट हालको जस्तो आर्थिक वर्षको घोषणा नभई माघ २१ गते प्रस्तुत गरिएको थियो । यो बजेटमा २००७ फागुन महिनादेखि वि.सं. २००८ माघ महिनासम्मको अनुमानित आय–व्ययको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो ।

पहिलो बजेट अर्थमन्त्री सूवर्ण शमशेर राणाले संसदमा ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

शुरुका दुई आर्थिक वर्षका बजेट भारतीय मुद्र वा नेपाली मुद्रा केमा हो भन्ने नछुट्याईकन प्रस्तुत गरिएको थियो ।

बजेटः यस्ता छन् नेपाल र विश्वका रोचक किस्सा र घटना

डा भेषबहादुर थापाले पाँचौं पटक सन् १९७८/७९ को आर्थिक वर्षको लागि बजेट पेश गरे । यही बजेटदेखि स्थानीय पञ्चायतबाट स्थानीय विकास निर्माणको कार्यका लागि बजेट छुट्याउन शुरु भयो । यही बजेटबाट प्रत्येक परिवारलाई ३ बिगा जग्गा मात्र आवश्यक पर्ने भन्दै सो भन्दा बढि राखेमा कर लगाउन थालियो ।

नेपालको पहिलो बजेट रेडियो नेपालमार्फत प्रस्तुत गरिएको थियो ।

बजेट प्रणाली सुरु भएकै वर्षमा रक्षा बजेट बढेको थियो । प्रक्षेपित खर्चभन्दा प्रशासनिक खर्चमा ४० प्रतिशत र रक्षा बजेटमा १५ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले पहिलो वर्षको बजेट घाटामा गएको थियो ।

आव २००९÷१० को बजेट जुन दोस्रो बजेटको रुपमा आएको थियो, यो दसैँको आसपासमा मात्र पास भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०१०÷११ को तेस्रो बजेट पास नै हुन सकेन भने चौथो (आव २०११/१२) बजेट सो वर्षको दसैँपछि मात्र सभाले अनुमोदन गरेको थियो, तर पनि पास हुन सकेन ।

आव २०१२÷१३ मा सार्वजनिक भएको नेपालको पाँचौं बजेट तत्कालीन राजा महेन्द्रद्वारा स्वीकृत भएको थियो ।

पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा अर्थमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सन् २०६० अप्रिल महिनामा तोकिएको भारतीय मुद्रा र नेपाली मुद्राबिचको नयाँ विनिमय दरले बजेटलाई असर पार्ने उल्लेख गरेका थिए । सो बजेटमा कुल राजस्वको ८३ प्रतिशत आयात शुल्कबाट मात्र उठाईएको थियो ।

पहिलो पटक अकाउन्ट जनरल अफिसबाट राजस्वको अडिट गर्ने प्रकृयाको घोेषणा गरिएको थियो । खर्चको केन्द्रिय अडिटिङ प्रणाली शुरु गर्ने घोषाणा पनि गरेका थिए ।

सन् १९६७/६८ मा तत्कालिन अर्थमन्त्रीको रुपमा सूर्यबहादुर थापाले पाँचौ पटक राष्ट्रिय पञ्चायतमा बजेट पेश गरेका थिए । सो बजेटमा अर्थमन्त्री थापाले विकास खर्चको ठूलो मात्रा तलब भत्ता जस्ता शिषर्कमा खर्च हुँदा जनताको जीवनस्तर नउठ्ने भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । अनावश्यक पेट्रोलको आयातलाई रोक्न अतिरिक्त शुल्क लगाईएको थियो ।

सन् १९७० मा अर्थमन्त्री गेहेन्द्रबहादुर राजभण्डारीले सन् १९७०/७१ को लागि चौथो योजनाको पहिलो बजेट पेश गरे । उनको पालादेखि नै कार्यक्रममा आधारित बजेट प्रणाली शुरु भएको हो ।

राजभण्डारीले बजेटबाट नै मदिरा उद्योग प्रबद्र्धन गर्न नेपालमा लागू भएको ठेक्का प्रणालीको अन्त्य भएको र मदिरा उद्योग स्थापना गर्न चाहनेलाई प्रबद्र्धन गर्ने घोषणा गरे ।

सोही आवबाट पेटि ठेक्का लागू भएको थियो । त्यसैगरी छाला र जनावरको रौ उद्योगको विकास गर्न सो क्षेत्रमा पनि ठेक्का प्रणाली अन्त्य गरेका थिए । उनले बजेट भाषणबाट नै कस्तुरी, बाघ, चितुवाको छाला निर्यातमा कर बढाएका थिए ।

त्यसबेलासम्म वन्यजन्तुको अंग कानूनीरुपमा नै बिक्री बितरण गर्न सकिन्थ्यो ।

डा भेषबहादुर थापाले आव सन् १९७६/७७ र १९७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । उनको पालादेखि नै विकास क्षेत्रलाई आधार मानेर बजेट छुट्याउने रणनीति शुरु भएको थियो । यही बजेटबाट करमा संरचनागत सुधारको घोषणा गरिएको थियो । सरकारी कर्मचारीको जीवन बीमाको लागि कर्मचारी संचय कोषको नाफा, सरकारको खर्च र कर्मचारीको खर्चमा शुरु भएको थियो ।

डा यादव प्रसाद पन्तले सन् १९७९/८० को लागि बजेट पेश गरे । यो बजेट २०३६ मा भएको जनमत संग्रहपछिको पहिलो बजेट थियो । उनले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सामान ढुवानीमा रहेको प्रतिबन्धलाई हटाएका थिए । उनको पालदेखि सरकारी संस्थान सुधारको प्रकृया शुरु भयो । र, उद्योग तथा व्यापारको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिईने घोषणा भयो ।

सन् १९८२/८३ मा पनि डा. यादव प्रसाद पन्तले बजेट पेश गरे । यही बजेटले सरकारले निजी र सार्वजनिक क्षेत्र एक अर्काका परिपुरक भएको घोषणा गर्यो । निजी क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक हुने पूँजी बजारको विकासको लागि आवश्यक कानून बनाउने घोषाणा गरियो । उनले बजेटबाट नै बाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको कम्तीमा १० प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने घोषणा गरे । १९८३/८४ को बजेट भाषणबाट बिदेशी एयरलाइन्सहरुलाई नेपालमा हवाई उडान गर्न सहज नीति लागू भयो ।

अर्थमन्त्रीको रुपमा सूर्यबहादुर थापा तथा डा भेषबहादुर थापाले ५/५ पटक बजेट सार्वजनिक गरे भने डा. रामशरण महतले ७ पटक बजेट भाषण गर्ने अवसर पाए । सबैभन्दा धेरै पटक बजेट ल्याउने डा. रामशरण महतले पहिलो पटक २०५३ साल असार २६ गते बजेट भाषण गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री भएर पनि पूर्ण आकारको बजेट पेश गर्न नपाउने अर्थमन्त्रीको बद्रिबहादुर श्रेष्ठ, वर्षमान पुन र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भए ।

अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले २०६५ सालमा आर्थिक वर्ष लागेको ३ महिनापछिमात्र पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन पाएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ल्याउन पहिलो संघीय बजेट ल्याएका थिए । चुनावी आचारसंहिताका कारण महराले कुनैपनि नयाँ कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याउन पाएनन् ।

अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पूर्णआकारको बजेट ल्याउने प्रयास गर्दा बजेट राखिएको ब्रिफकेस फोडिएको थियो । दलहरुबीच सहमति नभएपनि तत्कालिन सरकारले २०६७ मंसिर ३ गते बजेट ल्याउने निर्णय गर्यो । दिउँसो ४ बजेट बजेट ल्याउने भनिएपनि माओवादी सहमत भएन ।

यी मन्त्री जसले बजेट पेश गर्दा संसदमा झण्डै कुटाइ खानु पर्यो

माओवादी सदन अवरोध गर्ने निश्चित थियो । तत्कालिन सभामुख सुभासचन्द्र नेम्वाङले साढे १० बजेट संसद्को बैठक बोलाए । अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट पेश गर्न समय दिए ।

राति १०ः३० बजे व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गर्दागर्दै माओवादीले अवरोध पुर्याएका थिए ।

बजेट प्रस्तुत गर्न रोष्ट्रमतिर बढेका अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेश खोसेर माओवादी सभासद्हरूले बजेट पुस्तिका च्यातिदिएका थिए । नाराबाजीसहित विरोधमा उत्रिएका माओवादी सभासद्ले पाण्डेमाथि हातपात गर्दा उनी पछारिएका थिए ।

व्यवस्थापिका संसदमा भिडन्तको स्थिति सिर्जना भएपछि सभामुख सुवास नेम्बाङले संसद्को बैठक मङ्सिर १६ गते दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गरे ।

माओवादीले बजेटमा अवरोध गरेपछि तत्कालिन माधवकुमार नेपाल सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने निर्णय गर्यो । अर्कोदिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रिय योजना आयोगको हलमा बजेट सार्वजनिक गरे ।

अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेट सार्बजनिक नगरी संचारमाध्यमबाट बजेट सार्बजनिक भएको थियो । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा अर्थमन्त्री रहेका अधिकारीले संसदमा बजेट पेश गर्न जाँदा मधेस केन्द्रित दलले अवरोध गरेपछि बजेट प्रस्तुत गर्न पाएका थिएनन् ।

तर, अर्थमन्त्री अधिकारी ब्रिफकेस बोकेर संसदमा पुगेपछि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेभसाइटमा राख्यो । र, केही पत्रकारहरुले त्यो डाउनलोड गरेर राखे ।

अर्थमन्त्री अधिकारी बजेट प्रस्तुत गर्न नपाइ संसदबाट फर्किए । तर, भोलिपल्ट मिडियाले उनको बजेट जस्ताको त्यस्तै छापेका थिए ।

यसरी बजेटमा लफडा हुन थालेपछि ०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानमा हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने मिति नै तोकिएको थियो ।