ग्याँस बोटलिङ प्लान्ट खोल्न छाडेर व्यापारीलाई ९६ करोड कमिसन दिँदै निगम

काठडमाडौं । सरकारले ७ वटै प्रदेशलाई केन्द्र पर्ने गरी ग्याँस बोटलिङ प्लान्ट खोल्ने भनेर सरकारले निर्णय गरेको पनि लामो समय भयो । भारतको नाकाबन्दी पछि सहज रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउने भन्दै सरकारले उक्त निर्णय गरेको थियो ।

कम्तीमा पनि ३ महिनालाई पुग्ने खाना पकाउने ग्यासको भण्डारण तथा व्यापार सहजीकरण तथा विस्तारका लागि त्यस्ता प्लान्ट खडा गर्ने बताइएको भएपनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसक कारण लामो समयदेखि प्लान्ट स्थापनाको निर्णय समेत हुन सकेको छैन ।

बरु ग्याँस उद्योगी तथा व्यापारीको प्रभावमा परेर उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा समेत अन्यौलतामा कायम भएको छ ।

पछिल्लो समय नेपाल आयल निगमले बरु ग्याँस उद्योगी तथा डिलरलाई कमिसन बढाउन तर्फ तल्लिन भएको छ । निगमको नयाँ नेतृत्वले जनपक्षीय निर्णय गर्ला भन्ने अपेक्षा समेत पूरा नहुने भएको छ ।

७ वटै प्रदेशमा ग्याँस डिपो र रिफिलिङ प्लान्ट बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न छाडेर व्यापारीलाई कमिसन बढाउने निर्णय गरेर नागरिकको ढाँड सेक्ने प्रयास गरेको बताइन्छ ।

उद्योगीले खाना पकाउने एलपी ग्यासको कमिसन नबढाए आन्दोलन गर्ने र पिडिओ नै नउठाउने चेतावनी दिएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनमा नै व्यवसायीलाई कमिसन बढाइएको आरोप पनि लागेको छ ।

निगमले यही वैशाख १० गते प्रतिसिलिण्डर ग्यासमा २८ रुपैयाँ कमिसन बढाएको छ । ग्याँसमा प्रतिसिलिण्डर यो । निगमले प्रतिसिलिण्डर २२१ रुपैयाँ घाटा व्यहोरिरहेको अवस्थामा बढाइएको कमिसनवापत व्यवसायीले बार्षिक ९६ करोड रुपैयाँ थप पाउने अवस्था देखिएको छ ।

७ वटै प्रदेशमा ग्याँस डिपो र रिफिलिङ प्लान्ट बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न छाडेर व्यापारीलाई कमिसन बढाउने निर्णय गरेर नागरिकको ढाँड सेक्ने प्रयास गरेको बताइन्छ ।

निगमले पहिलो चरणमा झापा र धनुषामा ग्यास रिफिलिङ प्लान्ट स्थापना गर्न लागेको छ । पछि यसलाइ सबै प्रदेशमा विस्तार गरिने योजना छ ।

हाल सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङले पनि ग्यास विक्री वितरण गरिरहेको छ । तर उसले बजार विस्तार गर्ने आक्रामक रणनीति समेत अख्तियार गरेको छैन । जानकारहरुका अनुसार साल्ट ट्रेडिङको बजार हिस्सा मात्रै २ देखि ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । हाल महिनामै ३५ देखि ४० हजार टन ग्याँस आवश्यक पर्दछ ।

सरकारले खाना पकाउने ग्याँस विस्थापनका लागि रणनीति अगाडि सारेको बताएको छ । त्यसका लागि काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ३ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्दछ । त्यसका लागि विद्यमान सबै प्रसारण प्रणालीमा ठूलो सुधारको जरुरी पर्दछ । त्यसका लागि सामान्य प्रयास पनि भइरहेको छ । तर सामान्य प्रयासले मात्रै ग्याँस विस्थापन हुने अवस्था रहेको छैन ।