जापान र कोरियासँग रोजगारीको कोटा माग्ने कि लगानी ?

दुईवर्ष अगाडि लगानी सम्मेलन हुँदै गर्दा दक्षिण कोरियाले नेपाली कामदारको कोटा बढाएको थियो ।

दुईवर्ष र अहिलेको अवस्थामा धेरै कुरा परिवर्तन भइसक्यो ।

लगानी सम्मेलन पछि…

तर,युवाको लागि अवस्था भने उस्तै छ । रोजगारी नपाएपछि विदेश जानुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । केही दिन अगाडि दक्षिण कोरिया जाने फर्म भर्न रातभर नेपाली युवा लाइन लागेर बसे ।

सम्मेलनको चार दिन अगाडि सरकारले जापानसँग कोरियाली मोडलमा कामदार लैजाने निर्णय गर्यो । एशियामा विकासमा अगाडि रहेका जापान र दक्षिण कोरियाबाट लगानी नआएपनि नेपाली युवाले त्यहा गएर काम गर्ने छन् । जसले खाडीभन्दा राम्रो रकम रेमिटेन्स आउने छ । सरकारको राजश्व समेत बढाउने छ ।

कोरियन मोडलमा जापानले नेपाली कामदार लैजाने, तलब महिनाको २ लाख

दुईवर्ष अगाडि जस्तै यो पटकपनि काम गर्नको लागि तयार भएका युवाहरु लगानी सम्मेलनभन्दा जापानले कोरियाली मोडलमा कामदार लैजानेबाट उत्साहित छन् । यसले जापानिज भाषा पढाउने इस्च्यिुटमा भने लगानी थपिने पक्का छ ।

दुईवर्ष अगाडि लगानी सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको थियो । यद्यपी यो कार्यान्वयन भने पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको बेला भयो । कांग्रेस र माओवादीको सरकारले ओलीको योजनालाई कार्यान्वयन गरेको थियो । तत्कालिन उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशी निकै नै यसमा खटेका थिए ।

करिब १४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने आशय सहित लगानी सम्मेलन सकिएको थियो । तर,कागजमा भने अहिलेसम्म लगानी आएको छैन ।

दुईवर्ष अगाडि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियत लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेर ओली अहिले सरकार प्रमुख छन् । त्यो पनि दुईतिहाई मत पाएर बनेको सरकार ।

विगतमा राजनीतिक स्थाईत्व नभएको कारण लगानी नआएको भनिएपनि यो पटक झन स्थिर सरकार बनेपछि लगानी घटेको छ । सरकारले फास्टट्रायक शैलीमा लगानी सम्मेलनलाई आकर्षण गर्न पारित गरेका लगानी सम्बन्धि कानून यहा भएका विदेशी लगानीकर्तालाई झस्काउने वातावरण बनेको छ ।

लगानी भित्राउनको लागि निजी क्षेत्र नै ठूलो बाधकको रुपमा अगाडि छ । राज्यबाट सिमित वर्गका व्यापारीले फाइदा लिदा जनतालाई भने केहीपनि फाइदा छैन । पछिल्ला समय केही व्यवसायीको विचार हेर्ने हो उनीहरुको बुझाई आफुले लगानी गरेको क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने छ । होटल चलाउने लगानीकर्ता पाँचतारे होटलमा समेत विदेशी लगानी प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ भनेर लागेको छ । यस्तै अवस्था उद्योगमा पनि छ । डेरी उद्योगमा त लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरेर विधेयक पारित भएर छाड्यो ।

नेपालले पहिलो पटक २०४९ सालमा लगानी सम्मेलन गरेको थियो । त्यो बेला खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाइएको थियो । विदेशी लगानीका कम्पनीपनि खुले । नाफापनि कमाए । तर,त्यसपछि सुरु भएको माओवादी द्वन्द्वले लगानी बढेन । व्यापारघाटा बढ्यो भने नेपाली युवाको निकासी विदेशमा बढ्न थाल्यो ।

नेपाल सरकारले युवा पठाउनको लागि जापान कोरिया र खाडी देशसँग वार्ता गर्ने हो या लगानी भित्राउनको लागि पहल गर्ने हो नीति स्पष्ट देखिएको छैन । लगानी नाफा गर्नको लागि आउने गर्छ । तत्कालिन आवश्यक्ताको लागि सरकारी तहबाट जापान नेपाली कामदार पठाउने नीति ठिकै होला । तर,रेमिटेन्सले देशलाई विकसित भने बनाउदैन । यसको लागि सो देशमा नेपाली युवाको निकासी होइन ती देशबाट लगानी आएर सामानको निर्यात हुनुपर्छ । या ति देशबाट पर्यटक भित्राउनुपर्छ ।

यो पटक जापानबाट २० जना र कोरियाबाट १५ जना लगानीकर्ता सहभागी हुँदैछन् । खाडीदेशबाट पनि ठूलो संख्यामा लगानीकर्ता आउने छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै देशमै काम गर्ने वातावरणको लागि लगानी भित्राउने नीति बनाउ रोजगारी माग्ने होइन ।