लगानी सम्मेलन पछि…




सरकारी अपेक्षाभन्दा निकै बढी रकमको लगानी गर्ने स्वदेशी/बिदेशी इच्छासँगै लगानी सम्मेलन सकिएको छ । सम्मेलनको बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले १ खर्ब रुपैयाँको लगानी इच्छा आउने सुनाएका थिए ।

लगानी सम्मेलन सकिने दिन १३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानीको चाहना ब्यक्त गरेको देखियो । यसले लगानीकर्ताको नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ ।

प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी नआएमा नेपालीलाई लगानी सम्मेलनभन्दा पनि बैदेशिक रोजगारीको लागि कोटा बढेको मै खुसी हुने अवस्था आउने छ । अबको २५ वर्षपछि यसपछिको युवा पुस्ता रोजगारीको लागि बाहिरिन नपर्ने अवस्था सिर्जना गराउन आजको दिनदेखि नै काम गर्नुपर्छ ।

२५ वर्ष पछाडी सरकारले अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई बोलाएर नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्यो । यसमा सरकार सफल पनि देखियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि शुरु भएको पहिलो चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रमले लगानीकर्तामा उत्साह थपेको थियो ।

पहिलो लगानी सम्मेलन हुँदा यो किन भइरहेको छ ? यसको महत्व के हो ? लगानी सम्मेलनले मेरो जीबनमा के कस्तो असर पार्छ भन्ने थाहा पाउने उमेरमा आजको युवा पुस्ता थिएन । २०५२ सालमा शुरु भएको माओवादी द्धन्द्धको कारण औद्योगिककरण तथा विकास धेरै पर धकेलियो । अहिले धेरै युवा साथीहरु कोही बैदेशिक रोजगारीको लागि खाडी, कोही कोरिया छन् भने केही युरोप र अमेरिकामा छन् । जुन देश गएपनि विदेश जानु बाध्यता हो । रोजगारी सिर्जना नभएपछि युवा उमेर समुहका धेरै साथीहरु विदेश छन् ।

नेपालमा लगानी गरेर अधिक नाफा कमाएपनि यहाँ भएका कम्पनीले थप लगानी गर्न चाहेका छैनन् । केही महिना अगाडि निवर्तमान भारतीय राजदूत रणजीत रायले भारतीय लगानीले नेपालमा अत्याधिक नाफा गरेपनि थप लगानी किन भएन भनेर सोच्नुपर्ने बताएका थिए ।

काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन सुरु हुने अघिल्लो दिन दक्षिण कोरियाले अर्को वर्ष १० हजार नेपालीलाई रोजगारी दिने समाचार सार्बजनिक भएको थियो । यो समाचारले कोरिया जाने तयारी गरेका युवामा उत्साह थियो । कोरियाले १० हजार नेपालीलाई रोजगारी दिए केही परिवारको आर्थिक उन्नति धेरै राम्रो हुने छ । नेपालले पहिलो लगानी सम्मेलन गर्दा दक्षिण कोरिया र नेपालको आर्थिक अवस्था तुलनात्मक रुपमा उस्तै थियो । अहिले दक्षिण कोरियाले रोजागरी कोटा थप्ने भयो भन्ने समाचारले खुशी हुनुपर्ने अबस्थामा हामी छौं ।

सन् १९९० पछि आर्थिक विकासमा ठूलो प्रगति गरेका देशलाई हेर्ने हो भने एउटा समानता छ । त्यो समानता के हो भने ती सबै देशमा ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी भित्रिएको छ । यसले पनि बिदेशी लगानीले नै आर्थिक विकास सम्भव भएको देखाएको छ ।

राजनीतिक व्यवस्था फरक भएपनि चीन र भारत दुबै देश बिदेशी लगानीकर्ताको रोजाइमा परेका छन् । यसमा पनि भारतमाभन्दा चीनमा बिदेशी लगानीकर्ताको घुइचो बढी छ ।

‘लगानीको पहिलो शर्त लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्था हो भनिन्थ्यो, भारतमा लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्था छ भने चीनमा कम्युनिष्ट शासन छ, भारतमा भन्दा चीनमा बिदेशी लगानी बढी छ, यसले लगानीको सुरक्षा, श्रम सम्बन्ध, राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता जस्ता बिषय लगानीको आधारभूत कुरा हुन भन्ने देखाएको छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाल भन्छन् ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले बेलायतबाट प्रकाशित हुने ‘दि ब्यांकर’बाट उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको अवार्ड पाए । दाता सम्मेलनले महतलाई उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको अवार्ड दिएपनि भूकम्प पीडितलाई भने केही पनि भएन । अहिलेपनि पीडित टहरामै छन् ।

युनिलिभर, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल (कोकाकोला) होस् या बैकिङ वा बीमा कम्पनीमा आएको बिदेशी लगानी होस्, उनीहरुले लगानीको अनुपातमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त गरेका छन् । जुन लगानी सम्मेलनको क्रममा कोकाकोलाका प्रवन्ध निर्देशकले पनि नेपाल न्यून लगानीमा बढी प्रतिफल गर्ने देश भनेर घोषणा गरे ।

नेपालमा लगानी गरेर अधिक नाफा कमाएपनि यहाँ भएका कम्पनीले थप लगानी गर्न चाहेका छैनन् । केही महिना अगाडि निवर्तमान भारतीय राजदूत रणजीत रायले भारतीय लगानीले नेपालमा अत्याधिक नाफा गरेपनि थप लगानी किन भएन भनेर सोच्नुपर्ने बताएका थिए ।

२५ वर्ष अगाडि लगानी सम्मेलन भएपछि अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नयाँ क्रान्ति गर्ने भन्दै देशलाई शसस्त्र द्धन्द्धमा धकेले । कम्युनिष्ट शासन स्थापना गर्न होमिएका दाहालले २५ वर्षपछि नेपाल आएका लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आह्वान गर्दै थिए । २५ वर्षको अवधीमा भएको परिवर्तन यही नै हो ।

भूकम्पपछि नेपालले पुननिर्माणका लागि दाता सम्मेलन गरेको थियो । सम्मेलनमा दातृ निकायहरुले ४ खर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । भूकम्पले ७ खर्ब रुपैयाँको आर्थिक क्षती भएकोमा ४ खर्ब रुपैयाँको आर्थिक सहायताको प्रतिबद्धता आयो । जसको कारण तत्कालिन अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले बेलायतबाट प्रकाशित हुने ‘दि ब्यांकर’बाट उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको अवार्ड पाए । दाता सम्मेलनले महतलाई उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको अवार्ड दिएपनि भूकम्प पीडितलाई भने केही पनि भएन । अहिलेपनि पीडित टहरामै छन् ।

लगानी सम्मेलनमा ब्यक्त भएको लगानी इच्छा व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारले गर्नुपर्ने नियमित फ्लोअप हो । कुनैपनि विदेशी लगानीकर्ता नेपालालाई माया गरेर लगानी गर्न आउँदैन । लगानीकर्ता नेपाल आउने भनेको नाफा कमाउन हो । तर, हाम्रोमा कतिपय अवस्थामा विदेशी कम्पनीले कमाएको नाफामा पनि शंका गर्ने गरिन्छ । कानूनको परिधिमा रहेर कमाएको नाफा लैजान पाउने अधिकार उसको पनि हो ।

लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताको गुनासो झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियामा थियो । लगानीकर्तालाई नियमन गर्नुपर्ने भएपनि सरकारको न्यून सहभागिता हुनुपर्ने सुझाव लगानीकर्ताको थियो । प्रशासनिक झमेला नेपालमा कस्तोसम्म छ भन्ने कुरा औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठक बस्न नसकेको कारण अड्केको लगानीको फाइलले देखाउँछ । उद्योगमन्त्रीले सम्मेलन हुनु अघिल्लो दिन ३० अर्ब रुपैयाँको लगानीको फाइल स्वीकृत गरेर हरेक महिना बैठक राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

अहिले सरकार दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको काममा लागेको छ । नीतिगत सुधारका काम भइरहेका छन् । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि पहिलो चरणको आर्थिक सुधार सुरु भएको थियो । यसले लगानीकर्तामा जुन उत्साह थपेको थियो, त्यो उत्साह अहिलसम्म पनि छ । सरकारले फ्लोअप नगर्ने हो भने लगानी सम्मेलनमा गरिएको लगानी चाहना पन्डित दीनबन्धु पोखरेलको भागवत पुराणमा गरेजस्तो आर्थिक सहयोगमा मात्र सिमित हुन्छ ।

प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी नआएमा नेपालीलाई लगानी सम्मेलनभन्दा पनि बैदेशिक रोजगारीको लागि कोटा बढेको मै खुसी हुने अवस्था आउने छ । अबको २५ वर्षपछि यसपछिको युवा पुस्ता रोजगारीको लागि बाहिरिन नपर्ने अवस्था सिर्जना गराउन आजको दिनदेखि नै काम गर्नुपर्छ । लगानी गर्न बिदेशी र ठूला लगानीकर्ताले चाहेका छन् । सरकारले त्यसको कार्यान्वयनको लागि युद्धस्तरमा लागेर काम गर्नुपर्ने अबस्था ।

सम्बन्धित समाचारहरु

उद्योगमन्त्रीले मुस्कुराउँदै भने- एक वर्षभित्र यसरी भित्र्याउँछौं साढे १३ खर्ब लगानी