राष्ट्र बैंकलाई बैंकरको ब्रिफिङः हामी ऋणको ‘डिटेल’ दिन्छौं, तपाईंहरुले सिरियसली हेर्नू

काठमाडौं । बैंकको ब्याजदर चर्को भएको भन्दै व्यवसायीहरुले आन्दोलन चर्काएपछि बैंकरहरु रिसले चुर भएका छन् ।

सरकार, व्यवसायी र बैंकरबीच भएको त्रिपक्षीय छलफलमा बैंकर र व्यवसायीबीच चर्काचर्की भएपछि एउटै रथका दुई पांग्रा मानिने बैंकर व्यवसायीबीचको दूरी झन् बढेको हो ।

व्यवसायीको दबाबमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् बैकको आम्दानी घटाउने नीति लिएपछि बैंकका लगानीकर्ता र व्यवस्थापनले त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नो पक्षको लबिङ तीब्र बनाएका हुन् ।

मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत गरिएको व्यवस्थामा बैंकर्स संघले ६ बुँदे असहमति सहितको सुझाब दिइसकेको छ ।

फागुन ९ गते बैंकका अध्यक्ष र सीइओहरुको संयुक्त बैठक बसेको थियो । बैठकले आआफ्नो तर्फबाट तीब्र लबिङ गर्ने निष्कर्श निकालेका थिए ।

ब्याजदरमा व्यापारीले पेलेपछि बैंकका सीइओ र अध्यक्षको एकैस्वर- प्रधानमन्त्रीसम्मै पुग्छौं

अध्यक्षहरुले राजनीतिक निकायमा र सीइओहरुले राष्ट्र बैंकमा लबिङ गर्ने समझदारी बनेको थियो ।

त्यसलगतै बैंकर्स संघका केही पदाधिकारीहरुले राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरुलाई भेटेर सुपरिवेक्षणलाई थप कडाइ गर्न आग्रह गरेका छन् ।

‘कुन व्यवसायीले कुन बैंकबाट कति ऋण लिएका छन्, नियमित किस्ता तिरिरहेका छन् कि छैनन्, के गरेर ऋण लिएका छन्, केका लागि लिएर केमा प्रयोग गरेका छन् ? यी सबैको डिटेल जानकारी हामी तयार पारेर दिन्छौं । राष्ट्र बैंकले रिस्क बेस सुपरिभिजनको पोलिसि ल्याएर हेरिदिनु पर्यो,’ गभर्नर र डेपुटी गभर्नरसँग बैंकर्स संघका अधिकारीहरुले भनेका थिए ।

‘बैंकर साथीहरु आएर दुईवटा फाइल बुझाएर कुन व्यवसायीले ऋण लिएर के गरिरहेका छन् हामी डिटेल दिन्छौं भन्नुभएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो, ‘हामीले यसलाई गंभीर रुपमा लिएका छौं ।’

ब्याजदरमा मतभेद भएपछि व्यवसायीले बैंकरका र बैंकरले ब्यवसायीका कमी कमजोरीहरु पर्दाफास गर्न थालेका छन् । हिँजो मिलुञ्जेल दुबै पक्षले मिलाएर ‘हेङ्कीफेङ्की’ गरेका थिए ।

एकले अर्काको पर्दाफास गर्दा त्यसको असर दुबै लाई पर्ने निश्चित छ भने सरकारलाई हस्तक्षेप गर्न थप बल पुग्ने छ । बैंकर र व्यवसायीको झगडाले ठूलो संघर्ष गरेर ०४८ सालमा आएको खुल्लाबजार अर्थनीतिमै समस्या पर्ने संभावना देखिन्छ ।