पुननिर्माण हुने घरको बीमा गराउन प्रधानमन्त्रीले नै देखाए चासो, कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा

काठमाडौं । गत २०७२ को भूकम्पका कारण भत्किएका सर्बसाधारणलेका घरको बीमा गराउन सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारी अनुदानबाट पुनिर्माण हुने सबै घरको बीमा गराउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै पुननिर्माण हुने घरको बीमा गराउन चासो देखाएपछि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले कार्यदल नै बनाएर सो सम्बन्धि कार्यविधि बनाउन लगाएको थियो । कार्यदलले कार्यविधि तयार पारेर प्राधिकरणको निर्देशक समिति मार्फत मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिसकेको छ ।

पुननिर्माण हुने सबै घरको बीमा अनिवार्य गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि तयार भएर मन्त्रिपरिषद पुगेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो । मन्त्रिपरिषदले कार्यविधिलाई स्वीकृति भने दिइसकेको छैन ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले नै चासो देखाएपछि कार्यविधि बनाएर पेश गरेका हौं, त्यसैले यो कार्यविधि स्वीकृत हुनेमा हामी विश्वस्त छौं,’ प्राधिकरण स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो ।

मन्त्रिपरिषद पुगेको कार्यविधिमा सरकारी अनुदानमा पुननिर्माण भएका घरको ५ बर्षको लागि बीमा गरिने उल्लेख छ । प्रतिघर ५ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा गराइने र यस्तो बीमा सरकारी स्वामित्वको कम्पनी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले गर्ने भनिएको छ । यस्तो बीमाको शुल्क प्रतिघर बार्षिक ४५० रुपैयाँ र त्यसमा मूल्य अभिबृद्धिकर (भ्याट) जोडिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अहिलेसम्म दोस्रो किस्ता मात्रै बुझेका लाभग्राहीले सजिलै बीमा सुविधा पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । पहिलो किस्ता मात्रै बुझेका र तेस्रो किस्ता बुझिसकेका लाभग्राहीको हकमा बेग्लै ब्यवस्था गरिएको स्रोतले बताए पनि सो बेग्लै ब्यवस्था के हो भन्ने खुलाएन ।

यस्तो बीमा शुल्कमा आधा रकम सरकारले अनुदानको रुपमा दिने र आधा रकम लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता लिदा कटाएर दिने विकल्प कार्यविधिमा छ । यस्तो हुदाँ सरकारले भूकम्प पीडितको घर बीमामा थप ११२५ रुपैयाँ र भ्याट वापतको रकम दिनेछ भने लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता अनुदान रकम लिदा त्यति नै बराबरको रकम तिर्नुपर्नेछ ।

२०७२ सालको भूकम्पको कारण करिब ८ लाख घर भत्किएको तथ्यांक छ । सरकारले अनुदान दिएर बीमा गराउँदा एकैपटक यी सबै घरको बीमा हुनेछ ।