भारतमा मोदीको नयाँ युगको लोकप्रियता घट्यो, के होला नेपालमा ओलीको नयाँ युग ?

काठमाडौं । भारतको एकीकृत कर प्रणालीको रुपमा लिइएको जिएसटी संकलनमा गिरावट आएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जिएसटीलाई नयाँ युगको नयाँ करको रुपमा चित्रण गर्दै आएका थिए । तर, कर संकलन प्रक्रियामा रहेको झन्झटका कारण आय कम भएको हो ।

सन् २०१८ को अक्टोबरमा जिएसटी कलेक्सन १ लाख ७१० करोड भारतीय रुपैयाँ भएको थियो । पछिल्लो १७ महिनामा मात्रै २ पटक एक लाख करोड बराबरको आकडा कायम गर्न सफल भएको थियो । सन् २०१७ को १ जुलाईबाट उक्त कर प्रणाली भारत भर लागू गरिएको थियो ।

नोभेम्बरमा जिएसटी कलेक्सन घटेर ९७ हजार ६३७ करोड भारतीय रुपैयाँ मात्रै हुन पुगेको थियो । अक्टोबरमा भने १ लाख करोड रहन पुगेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०१८ अप्रिल देखि सन् २०१९ को मार्च ) मा जिएस्टी संकलनको लक्ष्य भन्दा कम हुन पुगेको छ । यसबाट सरकारको वित्तीय घाटा कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ३.३ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्न समसया पर्ने देखिएको छ ।

नोभेम्बरमा सिजिएसटी १६ हजार ८१२ करोड, एसजिएसटी २३ हजार ७०, आइीजएसटी ४९ हजार ७२६ करोड र सेस ८ हजार ३१ करोड भारतीय रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ ।

नोभेम्बरमा सेटलमेन्टका रुपमा केन्द्र सरकारले ३५ हजार ७३ करोड र राज्य सरकारहरुले ३८ हजार ७७४ करोड भारतीय रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए । भारतको अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार अक्टोबर महिनाका लागि कूल ६९.६ लाख जिएमसटी ३ बी दाखिल गरेको थियो । सेम्टेम्बरमा महिनामा ६७. ४५ लाख जिएसटी दाखिल भएको थियो ।

भारतीय अधिकारीकाअनुसार अक्टाबेरमा १ लाख ७१०, सेक्टेम्बरमा ९४ हजार ४४२, अगस्टमा ९३ हजार ९६०, जुलाईमा ९६ हजार ४८३, जुनमा ९५ हजार ६१०, मेमा ९४ हजार १६, अप्रिलमा १ लाख ३ हजार ४५८ करोड भारतीय रुपैयाँ मात्र जिएसटी संकलन हुन सकेको छ ।

भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय काँग्रेस आईले जिएसटीलाई अवैधानिक कर संकलन प्रक्रिया भन्दै विरोध गर्दै आएको छ । उसले सन् २०१९ मा हुन लागेको संसदीय निर्वाचनमा सो मुद्दालाई समेत प्रमुख प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

जिएसटी संकलनमा देखिएको गिरावटका कारण मोदी सरकारको अलोकप्रियता सतहमा आएको आलोचककहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपालमा पनि केहीदिन अघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको फोटो बिजुलीका पोलपोलमा झुन्ड्याएर नयाँ सामाजिक सुरक्षामा नयाँ ब्यवस्था गर्दै नयाँ युगको शुभारम्भ भएको ब्यापक प्रचारप्रसार गरियो ।

सरकारले लगाएको कर र सामाजिक सुरक्षामा गरिने खर्च लगायतले नेपालमा डुइङ बिजनेश कम भएको भन्ने विदेशी संस्थाहरुले बताइरहेका छन् । तर, सरकारले भने यसको डिफेन्स गरिरहेको छ ।