बोनस र हकप्रदमा कर लगाउने विषय एकवर्ष पर सर्यो, आर्थिक ऐनबाट कर निर्धारण हुने

काठमाडौं । जेठमा आन्तरिक राजस्व विभागले बोनस र हकप्रद सेयर प्राप्त गरेपछि बिक्री गर्दा आउने लाभमा लाभकर लिन पत्र पठायो ।

प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ मानेर त्यो भन्दा बढी रकममा सेयर बिक्री गर्दा लाभ हुने भन्दै कर कार्यालयले लाभकर लिनुपर्ने पत्र पठाएको थियो ।

बोनस र हकप्रद लिनको लागि लगानीकर्ताले महंगो मूल्यमा नै सेयर खरिद गरेका हुन्छन् । यसको विरोधमा लगानीकर्ताहरुले सेयर खरिदबिक्री नै ठप्प पारे । कर लगाउने निर्णयबाट अर्थमन्त्रालय पछाडि फर्कियो । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा कर निर्धारणको लागि समिति समेत गठन भयो ।

समितिले अहिलेको कानूनबाट कर निर्धारण गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिका संयोजक समेत रहेका अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले कर निर्धारण प्रक्रिया टुंगो लागेपनि आर्थिक ऐनबाट नै यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको जानकारी दिए ।

‘आर्थिक ऐनबाट नै यसलाई टुंगो लगाउनुपर्ने पर्ने निष्कर्ष हामीले निकालेका छौ,’खत्रीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

आर्थिक ऐनबाट कर निर्धारण गर्ने भनेपछि बोनस र हकप्रद सेयरमा लाभकर कर निर्धारण गर्ने प्रक्रिया एकवर्ष पछाडि धकेलिएको छ । सरकारले हरेक वर्ष बजेट ल्याउदा आर्थिक ऐन ल्याउने गर्छ । जसमा भन्सार सम्बन्धी महशुल बाहेक करका अन्य व्यवस्था साउन १ देखि लागु गर्छन् । संविधानमा बजेट ल्याउने मिती हरेक वर्षको जेठ १५ भनेर तोकिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयको टोलीले बोनस र हकप्रद सेयरमा कर लगाउदा त्यो प्राप्त गर्दाको लागतको आधारमा लाभकर लगाउनेमा टुंगोमा पुगेका छन् ।

‘बोनस सेयर प्राप्त गर्नको लागि कति रुपैयाँमा सेयर खरिद गरिएको त्यो लागतलाई आधार मानिन्छ,यस्तै हकप्रदमा पनि त्यही व्यवस्था हुन्छ र हकप्रदको लागि लगानीकर्ताले नै थप लगानी गरेका हुन्छन् त्यो लागत निकालेपछि कतिमा बिक्री भएको हो त्यसमा लाभ भएमा लाभकर लगाउने निचोड देखिएको छ,’ समितिले निकालेको निष्कर्षमा भनिएको छ । यद्यपी आर्थिक विधेयकमा आउदा केही व्यवस्थाहरु फेरबदल हुन सक्छन् । तर,कर निर्धारण भने आर्थिक ऐनमा नै उल्लेख गरेर हुने छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बोनन र हकप्रद सेयर प्राप्त गरेपछि त्यो बिक्री गर्दा लाभकर नलिएको भन्दै बेरुजी देखाउने गरेको छ ।

महालेखाको २०७४ सालको प्रतिवेदनले लेखेको छ,

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क (२) मा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएको निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । लाभ गणना गर्ने प्रयोजनका लागि बुक क्लोज गर्दाको अन्तिम मूल्यलाई बोनस तथा हकप्रद शेयरको अनुपातले समायोजन गरी औसत गणना गरेर आउने अङ्कमा पुनः ३ पटकको बजार मूल्यको औसत लिई कायम भएको आधार मूल्यको अङ्कमा खर्च छुट दिने अर्थ मन्त्रीस्तरबाट २०६५।८।२२ मा निर्णय भएको छ । यो व्यवस्था पुँजीगत लाभ कर निर्धारण गर्ने अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि लागू भएको थियो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ बमोजिम वास्तविक लागत खर्च मात्र कट्टी गर्न मिल्ने व्यवस्था अनुकूल देखिदैन । शेयरको वास्तविक तिरेको लागतलाई आधार नलिई बजार मूल्यको आधारमा समायोजन गर्दा बढी लागत खर्च दाबी हुने गरेको छ ।

्सूचीकृत कम्पनीहरुको बोनस तथा हकप्रद शेयर बिक्रीको मात्र हिसाब गर्दा २०७२।७३ मा बढी दाबी गरेको लागत खर्च रु.५ अर्ब ३२ करोड ३० लाख र २०७३।७४ को रु.१० अर्ब २६ करोड ६७ लाख समेत रु.१५ अर्ब ५८ करोड ९७ लाखमा आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची १(४)ख३ बमोजिम ५ प्रतिशतले हुने कर रु.७७ करोड ९५ लाख छुट भएको देखिन्छ । यसमा संस्थापक शेयर सदस्यको आय वर्ष २०७२।७३ र २०७३।७४ को बोनस तथा हकप्रद शेयर बिक्री मात्र हिसाब गर्दा बढी दाबी गरेको लागत खर्च रु.५ अर्ब ७४ करोड २ लाखमा ५ प्रतिशतले हुने पुँजीगत लाभ कर रु.२८ करोड ७० लाख छुट भएको छ ।

साधारण शेयर तथा संस्थापक शेयरको २ वर्षको बोनस र हकप्रद शेयरको कारोबारमा वास्तविक लागत खर्च कट्टी गर्नुपर्नेमा माथि उल्लेख भए अनुसार आधार मूल्य छुट दिएको कारणले कुल राजस्व रु.१ अर्ब ६ करोड ६५ लाख घटी असुल भएको छ । यस्तो कारोबार विगत वर्षमा समेत रहेकोले थप छानबिन गरी तसर्थ ऐनको १३ बमोजिम वास्तविक लागत खर्च मात्र कट्टी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।