वायु सेवा निगममा २ शक्ति केन्द्रः यसरी दोहोरिए मदन खरेल, कंसाकार अदालत जाने तयारीमा
काठमाडौं । काम गर्न नसकेर एकवर्ष नपुग्दै राजिनामा दिएर हिडेका झापाली मदन खरेल कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा नेपाल वायु सेवा निगम छिरेका छन् ।
पछिल्लो पटक निगमले खरिद गरेको २ वाइडबडी जहाजमा घोटाला भएको भन्दै पछिल्लो दिनमा आलोचनाको शिकार भएका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कसांकारलाई साइजमा ल्याउने भन्दै सरकारले खरेल ल्याएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहजिल्ला झापाका खरेल महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलका नजिकका आफन्त हुन् । ओलीको विशेष अनुराग खरेलसँग छ, भापाका पूर्वएमाले कार्यकर्ता यसै भन्छन् ।
अब रह््यो कसांकारको अवधि ८ महिना मात्रै बाँकी छ । किन चाहियो त कार्यकारी अध्यक्ष ? संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । नियम यही भन्छ, कानुनले यही जान्दछ । तर कार्यकारी अध्यक्ष किन चाहियो ? तथ्यहरु भन्छन् –त्यसका लागि व्यापारिक स्वार्थ हाबी छ । जुन कसांकारबाट पूरा हुन सक्दैन ।
जलस्रोतको क्षेत्रमा फैलिएको माफियागिरि, हवाई क्षेत्रमा पनि उस्तै छ । भनौं अझ बढी छ । राजनीतिको फेरो समाएको माफियागिरि घट्दो होइन बढ्दो छ । निगममा कसांकार ल्याउने पूर्वएमाले थिए, अधिकार खोस्ने पनि पूर्वएमाले छन् । व्यापारिक साझेदार पनि पूर्वएमाले छन् ।
तथ्यहरु भन्छन्– विगतमा केबी लिम्बु र कसांकारको झगडाले निगम थला परेकै थियो । नयाँ दिल्लीमा बेचिएको निगमको जहाजको ल्यान्डिङ गियर ल्याउन तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समिति नै लाग्नु परेको थियो ।
लेखा समितिको निर्देशन र तत्कालीन झोक्की स्वभावका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री लोकेन्द्र विष्टको जोडबलमा नै ल्यान्डिङ गियर ल्याइएको थियो । केवी लिम्बु र कसांकारको झगडाको कारण थिलथिलो बनेको निगमले पछिल्लो दिनमा त्राणको श्वास फेर्न थालेको थियो ।
तर फेरी लिम्बु र कसांकारको जस्तै खरेल र कसांकारलाई भिडाउने र व्यापारिक स्वार्थ पूरा गराउने खेल सुरु भएको छ ।
शनिबार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारले मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई सोधेका थिए –काम गर्न नसकेर पद छाडेर भागेका खरेललाई किन ल्याउनु परेको हो, निगममा ? मन्त्री अधिकारीले निजगढ विमानस्थलको बारेमा राम्रै व्याख्या गरे । रामैै्र जानकारी पनि दिए । तर खरेलको बारेमा एक शब्द पनि बोलेनन् । जुन विषयमा पत्रकार सम्मलन गरिएको हो, सोही विषयमा मात्रै बोल्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने उनको अनौपचारिक प्रतिक्रिया थियो ।
किन त्यो उनको बशको कुरा थिएन । बालुवाटकारे निर्णयमा अधिकारीले समर्थ जनाएका थिए । महाप्रबन्धक कसांकारले गलत गरेको होलान् बदमासी पनि भएको हुनसक्छ । उनलाई छानबनि गरेर कारवाही गर्ने निकाय थिए ।
सरकारको जमानीमा नै निगमलाई सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले पछिल्लो पटक २४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको हो ।
कसांकारले आफूलाई कार्यकारी अधिकारसहित नियुक्ति गरिएको भन्दै सरकारको पछिल्लो निर्णय विरुद्ध अदालत जानसक्ने संकेत गरेका छन् । उनले निगमका केही वरिष्ठ निर्देशक र कर्मचारी यूनियनका अध्यक्षहरुलाई एसएमएसमार्फत आफूले कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन् ।
कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त खरेलले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पत्र आज बुझ्ने तयारीमा लागेका छन् ।
निगममा दुई वटा शक्तिकेन्द्र खडा गरेर धारासायी बनाउन सरकारको पछिल्लो निर्णयले काम गरेको छ । केवी लिम्बु प्रंकरण पुनः निगमको दोहोरिने खतरा छ । सरकार निगमलाई व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बनाउन चाहन्छ कि निर्बल बनाउन चाहन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
रमाइलो त के भयो भने शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सुनाउने उनै मन्त्री अधिकारी थिए । उनले खरेल निगम सञ्चालक समिति सदस्य भएको सुनाएका थिए । तर आइतबार पुनः बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनै सञ्चालक समिति सदस्य खरेल कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।
पुष्प दुलाल
