डलरमा पिपिएको बाटो खुल्यो, राष्ट्र बैंकले विशेष कोष बनाउने

काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने भएको छ ।

यसअघि कृषि, ऊर्जामा मात्रै त्यसखालको व्यवस्था रहेको थियो । पछिल्लो पटक पर्यटन क्षेत्रसमेत थपिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मौद्रिक नीति मार्फत सो व्यवस्था गरेको हो ।

बैंकको मौद्रिक नीति अनुसार अब बाणिज्य तथा विकास बैंक र वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जाको न्युनतम १५ प्रतिशत ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने छ ।

यसअघिको ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा ५÷५ प्रतिशत लगानी गरे पुग्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर लगानी दायरा १५ प्रतिशत पुर्याइएको हो ।

सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट, ५ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट र १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको हो ।

तर केही बैंक कतथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकले तोकेको सीमा भन्दा बढी लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा गरेको बताउँदै आएका छन् ।

पछिल्लो पटक पर्यटन क्षेत्रमा समेत लगानी बढाउने लक्ष्यलाई मौद्रिक नीतिले साथ दिएको छ । सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यलाई पूरा गर्न पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास तथा विस्तारका लागि पनि लगानी बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।

यस्तै सुविधा सम्पन्न होटल तथा रेस्टुरा तथा अन्य पूर्वाधारका लगानीका लागि मौद्रिक नीतिले विशेष जोड दिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीइ संस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको सीमा पूरा भएको भन्दै ऋण लगानी गर्न, वित्तीइ व्यवस्थापनमा हस्ताक्षर गर्न समेत छाड्ेका थिए । तर केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो नीतिले उनीहरुलाई लगानीका लागि अभिप्ररिते गर्ने र थप लगानीका लागि बाध्यकारी समेत बनाउनेछ ।

राष्ट्र बैंकले सबै बाणिज्य तथा विकास बैंकलाई ७ वटै प्रदेशमा प्राथमिकता परेका क्षेत्रमा लगानी गर्न समेत प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।

यस्तै, ठूला परियोजनामा भित्रने विदेशी लगानीको जोखिम न्युनिकरण गर्न छुट्टै कोष स्थापना गरेर सुविधा दिने नीति पनि केन्द्रीय बैंकले लिएको छ ।

त्यस्तो कोषलेले अमेरिकी डलरमा हुने विद्युत् खरिद सम्झौता तथा ठूला परियोजनामा लगानी गर्न आउने लगानीकर्तालाई समेत थप सहजीकरण गर्नेछ ।

कोषले ठूला परियोजनामा लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने विदेशी विनिमयदरको जोखिम व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्नेछ ।

उक्त कोष मार्फत लगानी जोखिम न्युनिकरण गर्न ठूला जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन तथा सडकलगायत पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन समेत सहजीकरण गर्नेछ ।

भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठूलो लगानी जरुरी रहेको भन्दै सरकारले सोही दिशामा कार्ययोजना तथा अन्य व्यवस्था गरेका कारण पनि त्यस्तो कोष जरुरी देखिएको थियो ।

सरकारले यस अघि नै त्यस्तो कोषको व्यवस्था गर्ने बताएपनि नीतिगत निर्णय हुन सकेको थिएन । अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा समस्या हुने, मुलुकको आर्थिक अवस्थामा नै समस्या आउने जस्ता विभिन्न् तर्क गर्ने गरिएको थियो ।

नेपालको हकमा भोटेकोशी र खिम्ती जस्ता आयोजनाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था नकारात्मक हुने र वार्षिक १ अर्ब बराबरको घाटा हुने गरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विशेष कोष मार्फत समस्या समाधान गर्ने नीति लिइएको हो ।

प्राधिकरणले यसअघि नै माथिल्लो त्रिशुली एक, रसुवा भोटेकोशी जस्ता आयोजनामा अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले यसअघि नै विशेष कोष स्थापना गर्ने, त्यसमा प्रर्वद्धको समेत केही प्रतिशत हिस्सा रहने गरी कोष सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएको थियो । मौद्रिक नीतिले नै उक्त व्यवस्था गरेपछि सहज रुपमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रन सक्छ भन्ने आधार तयार भएको छ ।

मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता र त्यसका लागि मार्ग प्रशस्त समेत गरेको छ ।