मौद्रिक नीतिः कसले के टिप्पणी गरे ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति सार्वजानिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले सरकारले लक्ष्य गरेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र वित्तीय स्थायित्वमा केन्द्रि हुँदै मौद्रिन नीति सार्वजानिक गरे ।

मौद्रिक नीतिमाथि निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालाहरुले सकरात्मक टिप्पणी गरेका छन् । बजेटमार्फत् अर्थमन्त्रीले पेलिरहेको बेला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् केही सहज गरिदिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

ज्ञानेन्द्र ढुंगाना
अध्यक्ष बैंकर्स संघ
लगानी योग्य रकम तरलताको जुन समस्या थियो । त्यो समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले विशेष ध्यान दिएको छ । हामीले सीसीडी हटाउन माग गरेका थियौं ।

तर, राष्ट्र बैंकले सीसीडीलाई सहयोग गर्नेगरी डिबेञ्चरलाई सीसीडीमा गणना गर्न पाउने, सीआरआर घट्यो, एसएलआर घट्यो, ग्रामीण क्षेत्रका शाखाको सीआरआर गणना गर्नु नपर्ने ब्यवस्था भयो, रिफाइनान्सको सीमा बढाएर ३५ अर्ब पुर्याइयो यी सबै सकरात्मक छन् ।

त्यसैगरी, विदेशबाट पैसा ल्याउँदा हेजिङको ब्यवस्था भयो । भारुमा ऋण ल्याउन पाउने ब्यवस्था भयो । यी सबै ब्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको लगानी योग्य पुँजीको अभावको समस्या अब अन्त्य हुने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिका नकरात्मक पक्ष नै छैनन् । सबै सकरात्मक छन् ।

शेखर गोल्छा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ

ठूलो समस्याको रुपमा रहेको व्याजदर कम हुनुपर्छ हामीले भनेका थियौ । यसपाली सिआरआर रेसियोमा पनि केही कम गरिएको छ । यसले केही मात्रामा भएपनि तरलता बजारमा आउने देखिएको छ । पुनकर्जाको लागि पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ । यो राम्रो पक्ष हो ।

यस बाहेक शोधान्तर घाटामा बृद्धी भएको यो कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हाम्रो चुनौति हो । रेमिटेन्समा बृद्धि भएको देखिए पनि हाम्रो मुद्रा पनि अवमूल्यन भएको छ । यसले हाम्रो रेमिटेन्स बृद्धि हुनुसंग खासै प्रभाव पारेको देखिदैन । यो मात्र फ्ल्याट ग्रोथ मात्रै देखिएको छ ।

महंगी नियन्त्रण गर्ने भनेर बजेटमा पनि भनिएको थियो । मौद्रिक नीतिमा पनि भनिएको छ । तर यो रोक्न भने गारो छ । बजेटमा पनि करको दर बढाईएको छ, र न्यूनतम तलब पनि बढाईएको छ । इनफीलएसनलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि मापदण्ड यहाँ देखिएको छैन् । यसले हामीले लिएको आर्थिक विकासको लक्ष्यमा पुग्न गारो हुन्छ की भन्ने मेरो शंका हो ।

महंगी पनि चिन्ताको विषय छ । हाम्रो आन्तरीक र बाह्य ऋण पनि निकै सन्तुलनमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति तथा बजेटमा लिईएका लक्ष्य पनि यथार्थपरक छन् ।

अशोक राणा
सीइओ, हिमालयन बैंक
समग्रमा मौद्रिक नीति ठीक छ । बजारमा तरलता उपलब्ध गराउनमा मौद्रिक नीति केन्द्रित छ । सीआरआर र एसएलआर घटाउनु भनेको बजारमा तरलता बढाउनु हो । हामी यो मौद्रिक नीतिदेखि अत्यन्तै खुसी छौं ।

हाम्रो गुनासो यहाँमात्रै हो कि स्प्रेड दर नघटाइदिएको भए हुन्थ्यो ।

राजनसिंह भण्डारी
सीइओ, सिटिजन्स बैंक

मौद्रिक नीतिका राम्रा पक्षहरु धेरै छन् । नराम्रा पक्षहरु केही मात्रै छन् । सीआरआर र एसएलआर घटाउँदा बजारमा थप तरलता हुन्छ । र, बैंकहरुलाई कर्जा विस्तार गर्न धेरै सहज हुन्छ । ब्याजलाई बाञ्छित सीमाभित्र ल्याउनका लागि पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ । जुन आजको नेपाली अर्थतन्त्रको अत्यावश्यक कुरा हो । त्यसैगरी, तरललता ब्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकले बिशेष ध्यान दिएको छ, यो अन्यत्नै सकरात्मक छ ।
बैंकहरुले प्रत्यक्षरुपमा कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने क्षेत्रमा केही सीमा बढाएको छ । जुन कुरा हामी बैंकरहरुलाई मन परेको छैन ।
महंगीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले विशेष ध्यान दिएको छ ।

एउटै संस्थाबाट निक्षेप लिन पाउने सीमालाई १५ प्रतिशतमा झारेको छ । त्यसले खासै प्रभाव पार्दैन । खासमा यस्तो सीमा ५ प्रतिशतमा झार्नु पर्थ्यो । समग्रमा मौद्रिक नीति ९० प्रतिशतले ठीक छ ।

सुनिल केसी
सीइओ, एनएमबि बैंक
समग्रमा मौद्रिक नीति ठीक छ । तरलतालाई सहयोग गर्न मौद्रिक नीति केन्द्रित भएको देखिन्छ । विदेशी मुद्रामा पैसा ल्याउँदा हेजिङका कारण पहिला समस्या थियो । मौद्रिक नीतिले हेजिङको ब्यवस्था गरेको छ । सीआरआर र एसएलआर घटाउँदा पनि बजारमा पर्याप्त तरलता आउँछ ।

अनिल शाह
सीइओ, नबिल बैंक

वित्तिय क्षेत्रको लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति मिक्स्ड ब्याग जस्तो छ । स्प्रेड घटेर ४.५ प्रतिशत हुँदा यसले हाम्रो बटम लाईनमा केही प्रभाव पार्छ । यस बाहेक प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने कुरा बैंकका लागि सुखद समाचार हो । यसका साथै ग्रामिण क्षेत्रका साखामा सिआरआर र एसएलआर नलागाउने सरकारी नीति बैंकीगं क्षेत्रका लागि स्वागतयोग्य छ ।

फेरी सबैचिज हामीले खोजेको जस्तो आउनुपर्छ भन्ने मात्रै पनि होइन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीतिमा कुनै ठूलो सप्रजाईज थिएन यो नै बैंकिङ क्षेत्रका लागि राम्रो हो । हामी बैंकिङ क्षेत्रका मानिसलाई सप्रजाई त्यति धेरै मन पर्दैन ।

भर्खरै सार्वजनिक बजेटलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आएको छ । हाम्रो आग्रह भनेको सरकारले अब केन्द्रिय तह, स्थानीय तह र प्रान्तमा खर्च गर्नुपर्छ । लिक्वीडिटी मार्केटमा आउनु पर्यो । यसो भयो भने मौद्रिक नीति पनि राम्ररी कार्यान्वयन हुन्छ र बजेट पनि कार्यान्यवन हुन्छ । अब बल नेपाल सरकारको हातमा छ, अब कसले यो गेम जित्ने भन्ने नेपाल सरकारको हातमा छ ।

कमलेश्वर अग्रवाल, चेम्बर अफ कमर्श

व्यक्तिगत ओभर ड्रफ्टको सीमा त्यसलाई किन ५० लाख गर्न सकिएन् । ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धीदरको लागि धेरै परियोजनालाई सामुहिक रुपमा नीजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । आजको दिनमा ५० लाखले केही पनि हुँदैन् । बरु ७५ लाख या १ करोड सम्मको ओभर ड्राफ्ट सीमा गर्नुपर्ने हामीले माग गरेका थियौ । तर यसमा सरकारले घटाएको छ ।
तीन महिना या ६ महिनामा मौद्रिक नीतिको समिक्षा मात्रै नगरिकन यो नीतिलाई अवलोकन गर्दै जाने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तो गरियो भने अर्थतन्त्रमा लामो समयसम्म हुने नकारात्मक असरलाई कम गर्न सक्छ ।

यो विस्तारकारी मौद्रिक नीति हो । यो समसामयीक दृष्टिले सकारात्मक छ । हाम्रा कयौ सुझाव थिए, जसमा यो नीतिले केही सुझाव समेटेको छ । लगानीयोग्य रकमको समस्या हल गर्ने र व्याजदरलाई स्थायीत्व प्रदान गर्ने गरि आएको यो नीति स्वागतयोग्य नै छ । रि फाईनाइन्सको लिमिट पनि १५ अर्ब बाट ३५ अर्ब पुगेको छ । यो राम्रो हो । सिआरआर पनि घट्यो यो राम्रो हो ।
व्याजदर केही समय स्थिर देखिन्छ र अब घट्न पनि सक्छ । किनभने स्प्रेडमा कमी ल्याईएको छ । बैंकको आधार दर नै कम हुने भएपनि बैंको डेढ देखि २ प्रतिशतसम्म कर्जा व्याजदर घटाउने देखिन्छ । मुद्रा स्फिीतिमा केही चाप भने अवश्य पर्छ । ग्रोथ हुँदा मुद्रा स्फिीतीमा केही चाप भने पर्न सक्छ ।