मौद्रिक नीतिः व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जामा कडाइ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले दिने ब्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जामा कडाइ गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्टमा कडाइ गर्ने भएको हो ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले यसैसाता आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्दैछन् ।

अहिले बैंकहरुले ७५ लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट ऋण दिन पाउँछन् । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार यसलाई घटाएर ५० वा ६० लाख रुपैयाँमा झार्न लागिएको हो ।

‘७५ लाख रुपैयाँसम्म दिन पाउने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको सीमालाई घटाएर ५० गर्ने कि ६० गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘व्यावसायिक ओभरड्राफ्टमा भने कडाइ गरिने छैन ।’

व्यत्तिगत ओभरड्राफ्ट लिँदा केमा लगानी गर्ने हो भनेर प्रयोजन खुलाउनु पर्दैन । व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको पैसा सेयर तथा घरजग्गामा बढी लगानी भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको ठम्याइ छ । राष्ट्र बैंकले यसरी प्रयोजन नखुलाइकन दिइने ऋणको सीमा घटाउन लागेको हो ।

व्यावसायिक ओभरड्राफ्ट भने कुनै निश्चित व्यवसाय गर्नका लागि प्रयढोजन खुलाएर दिइने भएकाले कडाइ नगर्ने स्रोतले बतायो ।

अहिले बैंकहरुले प्रवाह गरेको कूल कर्जामा ओभरड्राफ्टको मात्रा १७/१८ प्रतिशत रहेको छ । कतिपय बैंकहरुले १३/१४ प्रतिशत र कतिपय बैंकहरुले २५/३० प्रतिशतसम्म ओभरड्राफ्ट दिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालकहरुबीच बैंकहरुले प्रवाह गरेको कूल कर्जाको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ओभरड्राफ्ट दिन नपाउने व्यवस्था गर्नका लागि पनि छलफल भइरहेको छ ।

‘ओभरड्राफ्टको सीमालाई १५ प्रतिशतमात्रै राख्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘माथि उल्लेख गरिएका दुबै वा कुनै एक उपाय अपनाएर ओभरड्राफ्टमा कडाइ गर्छौं ।’

सरकारले बजेटमा लक्ष्य गरेको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले अन्य क्षेत्रलाई कडाइ गर्दै आगामी मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा जोड दिने बताइएको छ ।

अहिले बैंकहरुले प्रवाह गरेको कूल कर्जामध्ये २५ प्रतिशत सरकारले तोकेको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म २२÷२३ प्रतिशत मात्रै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनएको छ ।

स्रोतका अनुसार अब थप नयाँ उत्पादनशील क्षेत्रको पहिचान गर्ने र २५ प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याउने गृहकार्य भइरहेको छ ।

‘उत्पानदशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार नगरेसम्म मुलुकले लक्ष्य गरेको आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धिदर संभव छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले अन्य क्षेत्रमा कडाइ गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी कर्जा विस्ता गर्ने मौद्रिक नीति बनाइरहेका छौं ।’