अर्थमन्त्रीका कारण मौद्रिक नीतिमा ढिलाई

काठमाडौं । सामान्यतया अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजानिक गरेको हप्ता/दश दिनभित्र गभर्नरले मौद्रिक नीति ल्याउने प्रचलन थियो ।

दुई वर्षअघिसम्म सरकारले असार ३१ गते बजेट ल्याउँथ्यो । र, राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउँथ्यो ।
तर, संविधानले नै बजेट जेठ १५ लाई बजेट ल्याउने मिति तोकेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते संघीय नेपालको दोस्रो बजेट सार्वजानिक गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याएको महिना दिनभन्दा बढी भइसकेको छ ।

बजेट आएको महिनादिन बित्दा पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन सकेको छैन । आगामी साता मात्रै मौद्रिक नीति सार्वजानिक हुने राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।

मौद्रिक नीति आउन किन ढिला भयो ? हामीले राष्ट्र बैंकका एक डेपुटी गभर्नरलाई सोधेका थियौं । उनले यस्तो जवाफ दिए- ‘गभर्नरसाबले अर्थमन्त्रीसँग भेटेर केही विषय टुंग्याउन खोज्नु भएको छ । तर, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यव्यवस्ताका कारण उहाँहरुबीच भेटघाट हुन सकिरहेको छैन । यो पनि मौद्रिंक नीति आउन ढिलो हुनुका कारणहरुमध्ये एक कारण हो ।’

अरु कारणचाहीँ के हुन् त ? ‘राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारको केन्द्रिय बजेटलाई मात्रै हेरेर मौद्रिक नीति बनाउने होइन । देशभर साढे ७ सय वटा सरकार छन् । प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटको विश्लेषण गरेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तयार गर्नुपर्ने हुँदा केही ढिलाइ भएको हो ।’ ती डेपुटी गभर्नरले भने ।

असार १५ गतेसम्ममा प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो बजेट ल्याइसकेका छन् ।

त्यसपछि पनि किन ढिलो भइरहेको छ त ? उनले भने ‘गभर्नरसाबले बैंकहरुबीच बिग मर्जर होस् भन्ने नीति ल्याउन खोजिरहनु भएको छ, यो निकै ठूलो विषय भएकाले अर्थमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेर उहाँको सहमति लिएर यस्तो नीति ल्याउन खोज्नुभएको छ । तर, अर्थमन्त्रीज्यू संसदमा हुने बजेटको छलफलमा ब्यवस्त भएकाले राष्ट्र बैंकलाई समय दिन सकिरहनु भएको छैन ।’

अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. रामशरण खरेल पनि कार्यव्यस्तताका कारण अर्थमन्त्रीले संसदमा बाहेक अरु कसैलाई पनि समय दिन नसकिरहेको बताउँछन् ।

‘मन्त्रीज्यूलाई संसदमै भ्याइनभ्याइ छ,’ खरेलले भने ।

पछिल्ला दुई हप्ता अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच औपचारिक भेटघाट नभएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।