गरीबले खाने रक्सीमा ८०%, धनीले खानेमा २०% कर, अर्थमन्त्री भन्छन्- रक्सीमा समाजवाद नखोजौ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले आर्थिक विधेयक, २०७५ बहुमतले पारित गरेको छ ।

यसअघि बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

कर घटाउन, बढाउन र छुट दिन आवश्यक भएकाले सो विधेयक ल्याइएको हो । बैठकमा सांसद दुर्गा पौडेल, भरतकुमार शाह, राजन केसी र प्रेम सुवालले उक्त विधेयकमाथि राख्नु भएको संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिँदा सदनले बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै पौडेलले पुराना गाडीको ठीक ढंगले व्यवस्थापन गर्न र पेय पदार्थमाथिको लाग्दै आएको कर बढाउन माग गरे ।

सांसद शाहले जन्मनेबित्तिकै लगाइनेदेखि मरेपछि बेर्नेसम्मका कपडामा कर लगाइएकाले सर्वसाधारणलाई ठूलो मर्का परेको बताए । ‘गरीबले खाने रक्सीमा ८० प्रतिशत, धनीले खाले रक्सीमा २० प्रतिशत कर लगाइएको छ, यो कस्तो समाजवाद हो ?उनले भने । यो बजेटमा ठूलालाई चयन छ, गरीबलाई जताततै करैकर छ ।

सांसद केसीले जुन ठाउँमा लगाउनुपर्ने हो त्यो ठाउँमा कर लागेको छैन, जुन ठाउँमा नलगाउनु पर्ने हो त्यसमा लागेको बताए । ‘पैतृक सम्पतिमा समेत कर लगाइएको छ, पूर्वाधारमा खर्च गर्यो भने जहाँ जसरी कमाएको भए पनि कर नलाग्ने भन्ने कस्तो खाले कर नीति हो, यो विधेयक यही अवस्थामा अघि बढेमा गरीब जनताको भलो हुँदैन । सूक्ष्म अध्ययन गरेर मात्र निर्णयमा पुग्न सुझाव दिन चाहन्छु ‘ उनले भने ।

 ‘गरीबले खाने रक्सीमा ८० प्रतिशत, धनीले खाले रक्सीमा २० प्रतिशत कर लगाइएको छ, यो कस्तो समाजवाद हो ?

सांसद सुवालले निजी अस्पताल र विद्यालयमा कर छुट दिने विषय प्रगतिशील कर नीतिभित्र नपर्ने बताए । क्यासिनो सञ्चालन बन्द गर्ने, वनजंगल जोगाउने तथा माफियाबाट मुक्त गराउने विषय विधेयकमा समेट्न सुझाव दिँदै उनले मदिरा र सूर्तीजन्य वस्तुको बिक्रीवितरण स्थानीय तहको स्वीकृतिबाट मात्र हुने व्यवस्था गर्न माग गरे ।

सांसद्को प्रश्नको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री खतिवडाले  मदिरा र विलासिताका वस्तुमा समाजवाद नखोज्न आग्रह गरे ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले कस्ता खाले करका सिद्धान्त अपनाएका छौँ भन्ने ढंगबाट कर नीति अपनाइएको जानकारी दिँदै मदिरा र विलासिताको वस्तुमा समाजवाद नखोज्न सुझाव दिए ।

आर्थिक विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘विलासी, स्वास्थ्यमा असर पार्ने वस्तुमा कर बढाएका छौँ, आन्तरिक उत्पादन र उद्योगलाई संरक्षणमा ध्यान दिइएको छ, तीन पुस्तासम्मको सम्पत्ति हस्तान्तरमा कुनै कर लाग्दैन, कृषियोग्य जमीनमा व्यापक रुपमा हुँदै आएको प्लटिङलाई रोक्न पाँच प्रतिशत कर लगाइएको हो । हामीले प्रगतिशील कर प्रणालीको ढाँचा अपनाएका छौँ ।’

शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकले तिर्ने करलाई व्यवस्थित गर्न तथा दूरसञ्चार कम्पनीले पाउनुपर्ने सेवा र करको दायरा खुम्चने भएकाले ११ प्रतिशत लगाइँदै आएको करमा २ प्रतिशत बढाएर १३ प्रतिशत पुर्याएको बताउँदै बताउँदै डा खतिवडाले किसानलाई व्यवसायमै अनुदान दिने भएको हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता लिने कुरा जायज नभएको टिप्पणी गरे ।

‘कर प्रणालीलाई पारदर्शी, करदातामैत्री विलासिताकामा बढी आवश्यकता र उत्पादनका क्षेत्रमा कम कर लगाइने नीति अपनाएका छौँ,’ उनल भने,’हामीले आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र निकासी गर्ने कि नगर्ने भन्ने नीतिका आधारमा रोडाढुंगा निकासीसम्बन्धीको विषयलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ ।’

विश्व व्यापार संगठन र साप्टाका कारण कतिपय वस्तुमा हामीले चाहेर पनि कर बढाउन सक्दैनौँ भन्दै अर्थमन्त्रीले हाम्रा आयकरका दर दक्षिण एशियाली मुलुकका हाराहारीमै रहेको बताए ।

यस्तै बैठकले राष्ट्र ऋण उठाउने र ऋण तथा जमानत विधेयक पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७५’ पारित गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको तेस्रो बैठकमा उक्त विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । विधयेकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले समृद्धि हासिल गर्न पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि राजश्व उठाउनाका साथै वैदेशिक ऋण लिनुपरेको स्पष्ट पारे ।

डा खतिवडाले बजेटमा लिइएको आन्तरिक ऋण राज्यका दायित्व निर्वाह गर्न खर्च गरिने बताउँदै ऋणको ब्याज बोलकबोलका आधारमा लिइने स्पष्ट पारे ।

नेपाली काँग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै आन्तरिक ऋणको उचित व्यवस्थापन नभए अर्थतन्त्रमा नकारात्मक र दूरगामी प्रभाव पर्नेछ भन्दै गत आवको जति मात्र आन्तरिक ऋण उठाउन सुझाव दिए । छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले बजेटमा लिइने ऋणको ब्याजदरका बारेमा प्रश्न गरे ।

बैठकले ‘ऋण तथा जमानत बाइसौं संशोधन’ विधेयक, २०७५’ विधेयक पनि बहुमतले पारित गरेको छ । बैठकमा डा खतिवडाले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।रासस