कृषि मन्त्री खनालले १ सय दिनमा के के गरे ?

काठमाडौं । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालको १ सय दिने कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा रहेको सिन्डिकेट तथा विचौलियाको प्रभाव हटाउन कालिमाटी वजारको अनुगमन गरी नियम विपरित संचालन गर्ने ९८ व्यवसायी उपर कारवाही प्रकृया अगाडी वढाएको उल्लेख गरिएको छ ।

कृषि बालीहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गत नयाँ ७ सय ७० पकेट, १ सय ६६ ब्लक, १४ जोन, १ सुपर जोनको स्थापना तथा ३ जोनलाई सुपरजोनमा स्तरोन्नती गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

बजारमा गुणस्तरीय र स्वच्छ दूध उपभोग गर्न पाउने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै काठमाण्डौ उपत्यकाका विभिन्न दुग्ध उद्योगहरुमा अनुगमन कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै विभिन्न २५ वटा दुग्ध उधोगहरुमा जाँचबाट प्राप्त नतिजाको आधारमा न्यूनतम मापदण्ड भन्दा कम गुणस्तरको दूध प्रशोधन तथा बिक्रीवितरण गर्ने उद्योगहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रकृया सुरु गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

नेपाल र भारत सरकारवीच राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषदलाई मानित विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण, प्राङ्गगारिक कृषि तथा माटो परीक्षण अनुगमन परियोजना, नमूना अर्गा्निक खेती लगायतका विषय सहितको कृषि क्षेत्रमा नयाँ साझेदारी गर्ने विषय अगाडि बढेको उल्लेख गरिएको छ ।

सामूहिक कृषि पर्यटन प्रवर्द्धनको सुरुवात स्वरुप सुनसरीको माछामारा, कैलालीको घोडाघोडी, सोलुखुम्बुको पातले, उदयपुरको रौतामाई र नुवाकोटको ककनी गरी ५ स्थानमा ७५ घरधुरीको सहभागितामा सामूहिक कृषि पर्यटन अर्गा्निक भिलेज स्थापनाका लागि प्रस्ताव छनौट भई स्थापना कार्य आरम्भ गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

कृषियोग्य जग्गाको जथाभावी कित्ताकाट र अनियन्त्रित खण्डिकरण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ ।
मालपोत कार्यालयहरुबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सम्वन्धमा सेवाग्राहीबाट मुल्याङ्कन गराउन सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्भेक्षण फाराम प्रयोग कार्य सुरु गरिएको र प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका लिखत तथा फारमहरु निकै नै जटिल रहेको जन गुनासोलाई सम्बोधन गर्न त्यस्ता अत्यावश्यक कागजातहरुलाई ए फोर साइजमा विकास गरी सकिएको र यथासिघ्र लागु हुने बताइएको छ ।

जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गाको बाँडफाडको लागि २०७५ भदौ ४ गतेसम्मको म्याद दिई सूचना समेत सार्वजनिक गरिएको तथा भूमि व्यवस्थासँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु मालपोत, नापी कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा सम्बन्धी सूचनाहरुमा सबैको सरल र सहज रुपमा पहुँच सुनिश्चित गर्न “भूमि सुशासन” मोबाइल एप कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ ।