बैंकर्स संघले ब्याजदरमा फेरि गर्यो भद्र सहमति
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदरमा फेरि भद्र सहमति गरेको छ । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको सहयोगमा ब्याजदरमा भद्र सहमति गरिएको संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले जानकारी दिए ।
‘ब्याजदरका विषयमा ५ महिना अघि गरेको भद्र सहमति केही समयअघि खारेज गरेका थियौं,’ अध्यक्ष ढुंगानाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘हामीले भद्र सहमति खारेज गरेपछि बैंकहरुले जथाभावी ब्याज बढाए । जसले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको पनि ध्यान आकर्षित भयो । उहाँहरुकै सुझाबमा फेरि ब्याजदरमा भद्र सहमति गरिएको हो ।’
बैंकर्स संघको कार्यालयमा बिहिबार बिहानदेखि बैंकरहरुबीच छलफल भएको थियो । छलफलले भद्र सहमति गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सहमति अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले अब मुद्दति निक्षेपमा ११ र बचतमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिने छैनन् ।
यसअघि गत फागनु २५ गते संघले मुद्दतिमा ११ र बचतमा ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजद नदिनेगरी भद्र सहमति गरेको थियो । यस्तो भद्र सहमति भएको भोलिपल्टै एनआइसी एशिया बैंकले मुद्दतिमा १२ र बचतमा १० प्रतिशत ब्याज दिने योजना सार्वजानिक गरेको थियो ।
भद्र सहमति पालना नगरि बैंकिङ प्रणालीमा सिस्टमेटिक रिस्क ल्याएको भन्दै एनआइसी एशिया बैंकसँग अरु २७ वटा बैंकले कारोबार नगर्ने निर्णय गरेका थियो । त्यसपछि एनआइसी एशिया बैंक ब्याक भएको थियो ।
तर, नविल जस्तो पुरानो र बलियो बैंकले नै चोरबाटो बाट भद्र सहमतिको उल्लंघन गरेको थियो । नविल बैंकले अग्रिम ब्याज भुक्तानी गर्ने योजना ल्याएको थियो । संघका पदाधिकारीहरुले राष्ट्र बैंकसँग हारगुहार गरेर नविल बैंकको उक्त योजना पनि रोकेका थिए ।
संघमा यस्तो सहमति भएपनि ८/९ वटा बैंकले भित्रभित्रै भद्र सहमतिको उल्लंघन गरेका थिए । जसले बैंकर्स संघमा विवाद निम्त्याएको थियो ।
बिबाद बढ्दै गएपछि संघले ब्याजदरमा गरेको भद्र सहमति खारेज गरेको थियो ।
सहमति खारेज भएसँगै बैंकहरुले मुद्दतिमा १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थालेका छन् । बैंकहरुबीच ब्याजदर बढाउने प्रस्पिर्धा झन् तीब्र बन्दै गएको छ ।
बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरुले गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपाललाई भेटेर ब्याजदरका विषयमा मौद्रिक नीतिमै बोलिदिन आग्रह गरेको थिए । तर, गभर्नर डा. नेपालले यो विषयमा राष्ट्र बैंकले भन्दा बैंकर्स संघले नै बोल्नुपर्ने भन्दै फेरि भद्र सहमति गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
‘ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धाले बैंकिङ प्रणालीमै समस्या निम्त्याउँछ भनेर हामीले पनि भद्र सहमति गर्न आड दिएका हौं,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।
बैंकर्स संघले बिहीबार गरेको नयाँ भद्र सहमतिमा कर्जाको ब्याजदर पनि निश्चित सीमाभन्दा बढी लान नहुने भनेको छ ।
पुष्प दुलाल
