जब अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नै बजेटको स्वामित्व लिएनन्

काठमाडौं । अर्थमन्त्रीले हरेक वर्ष बजेट भाषण गर्दा आर्थिक विधेयकसँगै पेश गरेका हुन्छन् ।

बजेटमार्फत राजस्वका दरहरुमा कस्तो खालमा परिवर्तन भयो भन्ने जानकारी बजेट भाषणकै क्रममा संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयकमा उल्लेख हुन्छ । यो पटक पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट भाषणसँगै आर्थिक विधेयक २०७५ पेश गरेका छन् । जसका कतिपय व्यवस्था आजदेखि कतिपय व्यवस्था साउन १ देखि लागू हुन्छ ।

आर्थिक विधेयकको पहिलो पृष्ठमा जो अर्थमन्त्री छ, उसको नाम सहित विधेयक पेश गर्नुको उद्देश्य राखिएको हुन्छ ।

‘प्रस्तुत विधेयकको व्यवस्थाले राजस्व, कर, पोत, शुल्क, र दस्तुरको निर्धारण, त्यस्तो कर दस्तुरको दर बढाउन, घटाउन वा आंशिक वा पूरै छुट दिने व्यवस्थाको अलावा भन्सार महसुल, भन्सार सेवा दस्तुर, कृषि सुधार शुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, पूर्वाधार कर, सडक निर्माण दस्तुर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर, चलचित्र विकास शुल्क, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क, दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, क्यासिनो रोयल्टी, वन पैदावार शुल्क लगायतका शुल्क, दस्तुर, कर सम्बन्धी व्यवस्थाहरु निर्धारण गर्नको अलावा मदिरा ऐन, २०३१, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, आयकर ऐन २०५८, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ र भन्सार ऐन, २०६४ लगायतका अन्य ऐनमा समयानुकुल संशोधन समेत गरिएको छ,’ आर्थिक विधयेकमा उल्लेख गर्ने गरिएको हुन्छ ।

यो पटकको आर्थिक विधेयक २०७५ को ९ दफा ११ को (ख) मा राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास आयोजनाहरुमा सहुलियत दिने कुरा उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना तथा तीन सय जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, विंडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान मसला, मदिरा र वियर उद्योग बाहेक) मा सम्वत् २०७६ साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन,’ सो दफामा उल्लेख गरिएको छ ।

विधेयकले राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा लगानीगर्दा स्रोत नखोज्ने भनेको छ ।

विधयेकको सो ब्यवस्थाले आगामी साउन १ गतेदेखि २०७६ चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत नखोज्ने सहुलियत दिएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बुधवार मन्त्रालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो आयोजनामा स्रोत नखोज्ने किन व्यवस्था गरेको भनेर प्रश्न आयो । तर, जवाफमा उनले यस्तो ब्यवस्था कतै नगरिएको दाबी गरे ।

प्रश्नको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘लगानीको स्रोत नखोज्ने भन्ने कुरा मेरो बजेटमा परेको छैन, कतै परेको छ भने म खोजौंला, हाम्रो यस्तो नीति छैन ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेको बजेट भाषणमा स्रोत नखोज्ने उल्लेख नभएपनि खतिवडा आफैले पेश गरेको आर्थिक विधेयक २०७५ मा स्पष्ट रुपमा सो कुरा उल्लेख छ ।