यी हुन् ओली सरकारका ७ मूख्य प्राथमिकता
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजानिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन् ।
राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमभित्र रहेर यही जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा बजेट पेश गर्नेछन् ।
सरकारले आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकारको जोड छ ।
५ वर्षपछि रोजगारीका लागि विदेश जानू पर्दैन
देशभित्रै रोजगारी सिजर्ना गरेर आगामी ५ वर्षपछि कुनैपनि नेपाली रोजगारीका लागि विदेश जानु नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्ने सरकारको घोषणा छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
स्मरण रहोस् अहिले दैनिक करिब १५ सय नेपालीहरु रोजगारी खोज्दै विदेशिने गरेका छन् ।
५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा पीच सडक
त्यस्तै, सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा पीच सडक पुर्याउने घोषणा गरेको छ । साढे ७ सय स्थानीय तहमध्ये अहिले आधाम स्थानीय तहको केन्द्रमा पनि पक्की सडक पुगेको छैन ।
५ वर्षभित्रै काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याक
सरकारले आगामी ५ वर्षभित्रमा काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको तर काम अघि बढ्न नसकेको यो फास्ट ट्रयाकलाई ओली सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।
झापादेखि डडेलधुरासम्म मदनभण्डारी राजमार्ग
सरकारले झापाको शान्तिनगरदेखि डडेलधुरासम्म मदनभण्डारी राजमार्गको निर्माण सुरु गरी ५ वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
निजी क्षेत्रको लगानी र नाफाको सुरक्षा
त्यस्तै, सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी र नाफाको सुरक्षा गर्ने सरकारको नीति तथा कायत्र्रmममा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा प्रोत्साहित गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता
ओली सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमा सहकारीलाई उच्च प्राथमिकताका साथ स्थान दिइने उल्लेख छ ।
१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली
त्यस्तै, सरकारले १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने उल्लेख छ भने विद्युत खपतलाई १० वर्षमा १४ गुणालेब ढाउने उल्लेख छ । अहिले प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत १०० कलिोवाट छ भने यसलाई १० वर्षमा बढाएर १५ सय किलोवाट पुर्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
अरु के के ?
संभाव्यताका आधारमा देशभर मेगा सिटि र स्मार्ट सिटि बनाउने ।
तीनवटै निकायमा भवन निर्माण आचारसंहिता लागु गर्ने ।
विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अगाडी बढ्न आधुनिक सुविधा सहितको मदनभण्डारी विज्ञान तथा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने ।
ठूला अस्पतालमा जेष्ठ नागरिक वार्ड राख्ने ।
डाक्टरले विरामीप्रति गर्ने व्यवाहारको आचारसंहिता निर्माण गर्ने ।
तीन बर्षभित्र रंगशाला निर्माण गर्ने ।
प्रदेशमा रंगशाला बनाउने ।
स्थानीय तहमा खेल मैदान बनाउने ।
नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एउटै व्यवस्थापनमा ल्याउने ।
सबै क्षेत्रमा नेपाल गुणस्तर लागु गर्ने ।